नयाँ संविधान र कानुन
काठमाडौ — विश्वका सबै राष्ट्रहरू त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू, शिक्षाविदहरू कानुनविद्हरू र राज्य सञ्चालनमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूबाट बनाइएको नीतिनियम तथा संविधानबाट चलेका छन् ।
विश्वका जुनसुकै देशमा आएको आमूल परिवर्तन सँगसँगै अथवा समय सापेक्ष त्यो देश चलाउने नयाँ नीतिनियमको तर्जुमा गरेका हुन्छन् चाहे त्यो देश सानो होस् वा ठूलो विकसित होस् वा अविकसित । त्यो नीति-नियम बनाउन राजनीतिमा खारिएका व्यक्ति देशलाई बुझेका व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ । विश्वका विकसित राष्ट्रको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने सबै दलका नेताहरूले सिङ्गो राष्ट्रको उत्थानका लागि नितिनियमको तर्जुमा गरेको पाइन्छ । हुनु पर्ने पनि यही हो । तर कतिपय देशहरूले संविधान लेख्ने प्रक्रियामा आफ्नो दलगत स्वार्थलाई भुल्न नसकेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै पाइन्छन् जसले राष्ट्रको उत्थान हुनुको साटो देशले दुर्गति खप्नु परिरहेको छ । त्यस्ता देशहरूको पंक्तिमा नेपाल अग्रस्थानमा नै पर्छ । नेपाल अहिले संविधानविहीन अथवा नयाँ संविधान लेख्ने प्रक्रियामा छ । देशको संविधान लेख्ने प्रक्रियामा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आफ्नो पार्टी सुहाउँदो नीतिनियमका लागि लुछाचुडी गर्दै छन् । त्यतिमात्र नभएर राजनीतिक पार्टीहरू विभिन्न जातजातिका नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागिपरेका छन् । चारजात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी नेपालले यो संविधान लेखनको प्रक्रियासम्म आई पुग्दा धरै संविधान भोगिसकेको छ । धेरै नीतिनियम र धेरैपल्ट ल्याएको अन्तरिम संविधानको स्वाद पनि चाखिसकेको छ । धेरै नेपालीहरूलाई मौजुदा नेताहरूले कस्तो खालको संविधान ल्याउने छन् अनुमान भइसकेको होला ।
नेपालमा धेरै जात जाति र भाषा भाषीको बसोबास भएकाले नै नेपाललाई चारजात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी भनिएकोमा दुई मत छैन । तर यहाँ यही जातजातिको प्रसङ्ग ल्याएर र हाल विद्यमान ७५ जिल्लालाई बढाएर अनगिन्ति बनाउने मनगढन्ते कुरा गरेर परा पूर्वकालको बाइसे चौबीसे राज्यको सम्झना गराउन पार्टीहरू अग्रसर देखिएका छन् । संघियताका नाममा देशलाई टुक्रा पार्न अघिसरेका छन् । सबैले आआफ्नै मातृभाषा बोल्न पाएकै छन् । आआफ्नै सँस्कृृति अनुसार चाडपर्वहरू मान्न पाएकै छन् र त्यो अवसर पाउनु पनि पर्छ तर सबै जातजातिले हामीलाई विश्वमा अन्य मुलुकको अगाडि चिनारी दिलाउने राष्ट्रियभाषा नेपाली भाषालाई कदापि बिर्सनु हुँदैन । सबै भाषा भाषीले आफ्नै भाषामा पढ्न लेख्न पाउनु पर्छ तर नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा सबै भाषाभाषीले स्विकार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मुख्य कुरो के हो भने नेपाल रहेमात्र हामी नेपाली रहन्छौं र हामी नेपाली भएर बाँच्न सक्यौं भने मात्र हामीले
आफ्नो भाषा र सँस्कृतिको संरक्षण गर्न सक्छौं । अहिले नेपालमा नेपालीले नै राष्ट्रिय भाषा बुझदैनन् भन्दा नेपालको अस्तित्वमै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । पूर्व उपराष्टपति यसका उदाहरण हुन् । अब बन्ने नेपालको संविधानमा सबै जातजातिका मातृभाषालाई प्रोत्साहन दिँदै राष्ट्रिय भाषा नेपालीभाषालाई अनिवार्य गराउने स्पस्ट निति हुनु आवश्यक छ सबै जातजातिले आआफ्नै भाषामा पठनपाठन गरेर पनि सरकारी नियुक्तिका लागि र नेपालमा राजनीति गर्नका लागि नेपाली भाषा अनिवार्य गरिएमा राष्ट्रियता जोगिन सक्छ भन्ने आम नेपालीको धारणा रहेको छ ।
नेपालमा अहिले संविधान लेखनको सिलसिलामा विभिन्न पार्टीहरूले विभिन्न जातजातिको कुरा उठाएर देशलाई टुक्रयाउने खालका कुरा संविधानमा समाबेस गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यस कार्यले देशलाई क्रमै सँग टुक्रयाएर बाइसे चौबीसे राज्य बनाउन खोजिएको महसुस हुन्छ । संविधानको विषयमा जति पनि बैठक भएका छन् धेरैजसो पार्टीले आफ्नै किसिमका स्वार्थमात्र राखेका छन् । सिङ्गो राष्ट्रको हितका लागि मान्य हुने तर्क कसैले राख्न चाहेका छैनन् । देशकै सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको माओवादी पार्टीले झन् नेपालका बारेमा अलिकति पनि सोचेको देखिँदैन । नेतालाई राजनीति गर्न सजिलो हुनेखालको संविधान बनाउने कि ? राष्ट्र र नेपाली जनताको हित हुने खालको संविधान बनाउने हो ? अहिले पार्टीहरूले बहसमा ल्याएका यस्ता नीति-नियम छन् जसले देशमा अशान्ति मच्चाउनमात्र सहयोग गर्छन् र भाइचाराको सम्बन्धमाथि प्रहार गर्छ । अहिले विभिन्न पार्टीहरूले संविधानमा राख्न खोजेका बुँदाहरू सबभन्दा बढी राष्ट्र
टुक्रयाउने, जातजातिका बीचमा झैझगडा पैदा गराउने, अशान्ति मच्चाउने र आफू सत्तामा बस्नेले मात्र फाइदा लुट्ने खालका छन् । जस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धमा हेरे पुग्छ । बाहिरबाट प्रधान न्यायाधीशको नियुत्ति गर्दा पार्टीको झन्डा बोक्ने सबै जातिले आफ्नै जातको प्रधान न्यायाधीसको माग राख्छन् त्यसमा मत भिन्नता पैदा हुन्छ अनि सर्ब सहमति हुन नसकेको बाहानामा सत्तामा रहेका हरुले
आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्छ त्यतिखेर न्यायपलिका कसैको गोजीमा हुनेछ । त्यतिखेर जनताले न्याय पाउन सक्लान् ? नेपालमा अहिले जताततै अशान्ति लुटपाट, मारकाट चलिरहेको बेलामा कानुन कसैको खेलौना बन्यो भने देशको हालत कस्तो हुन्छ आम नेपालि जनताले बुझनु पर्ने कुरो हो यो ।देशमा राजनीतिक नेताहरुले साच्चिके बिकाश गर्न खोजेका हुन् भने कडाभन्दा कडा नियम संविधानमा समाबेस गरेर जनतालाई देखाउन् । घूस खानेलाई सर्वस्व हरणसहित जेल सजाएँ, ज्यान मारा र अपहरण कर्तालाई मृत्यु दण्ड अनि चोरी डकैती र लुटपाट गर्नेलाई
आजीवन काराबासको सजाएँ र नेपाल बन्द, हडताल र चक्काजाम गर्ने पार्टीलाई खारेज गर्ने र त्यस्ता पार्टीका नेतालाई आजीवन काराबासको सजाएँ दिने खालका नीतिनियमलाई संविधानमा समावेस गर्नु आजको आवस्यकता हो, के नेताहरूले यो गर्न सक्छन् ? यदि सकेनन् भने जनताका हितका लागि नेताहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ । देशमा शान्ति कायम गराउने वचन दिएर चुनावमा भोट माग्ने तर शान्ति बहालीका लागि आवश्यक नियमकानुन
नबनाउने, आफू सत्तामा छँदा हडताल र बन्दजस्ता कार्य निन्दनीय कार्य हुन भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने तर सत्ताबाट बाहिरिएको भोलिपल्टदेखि नै त्यही निन्दनीय कार्य अथवा बन्द हडताल र चक्का जामको आह्वान गर्दै हिँड्ने पार्टीहरूको पुरानो परम्परालाई बदल्नका लागि पनि कडा कानुनको आवश्यकता छ ।
नेपालमा अहिले नेपालीले नै राष्ट्रियभाषा बुझदैनन् भन्दा नेपालको अस्तित्वमै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ, परमानन्द झा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अब बन्ने नेपालको संविधानमा सबै जातजतिका मातृभाषालाई प्रोत्साहन दिँदै राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषालाई अनिवार्य गराउने स्पस्ट नीति हुनु आवश्यक
छ । सबै जात जातिले आफ्नो भाषामा पठनपाठन गर्न पाउनु पर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राखेर सरकारी नियुक्तिका लागि र नेपालमा राजनीति गर्नका लागि नेपाली भाषा अनिवार्य गरिएमा रास्टि्रयता जोगिन सक्छ भन्ने आम नेपालीको धारणा रहेको छ । तर अहिले बन्न लागेको नयाँ संविधानमा यस्ता नीतिनियम समाबेस हुनेमा शंका छ किनकि कुनै पनि पार्टीले देश र जनताका लागि सोचेका
छैनन् । नेताहरू कसरी आफ्नो पार्टीलाई राजनीति गर्न सजिलो बनाउने नीतिनियम संविधानमा समाबेस गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन् । र सत्ता जोगाउन नियम कानुन मिच्न पनि पछि परेका छैनन् । उदाहरणका लागि कृषि राज्यमन्त्रीले सिडिओमाथि हात पात गर्दा प्रधानमन्त्रीको संरक्षण पाउनु
हो । कानुन त जनता र देशको हितका लागि कडा कानुनको आवश्यकताको महसुस सबै पार्टीले गरेका छन् तर आवश्यकता अनुसारको कानुन ल्याउन चाहँदैनन् किनकि देशमा शान्ति भयो भने लुटपाट र अपहरण रोकिए भने राजनीतिक पार्टीको राजनीति सफल हँुदैन होला, हुने भए किन कडा कानुनतर्फ कसैले सोच्दैनन् । ज्यानमारालाई मृत्युदण्ड दिँदा नेताहरूको के जान्छ ? घुस्याहाको सर्वस्व अपहरण गर्दा र जेल पठाउँदा नेताहरूको के बिगि्रन्छ ? देशमा भ्रष्टाचार, अपहरण, घुस्याहा जन्माउने यिनै राजनीतिक पार्टीहरू हुन् भन्दा फरक नपर्ला । यिनीहरूकै संरक्षणमा देशमा अशान्ति मच्चिन्छ । घुसको कारोबार हुन्छ र निर्दोषको हत्या गरिन्छ । प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने बित्तिकै हत्यारा अपहरणकारी र डाँकालाई छुटाउन पार्टी प्रहरीलाई दबाब दिन थाल्छन् । के यो पार्टीको संरक्षण होइन र ? हुन त प्रहरीले पनि सोझा सीधा जनतालाई त्यसै कहाँ छाड्छन् र । धाक धम्की र डर देखाएर घूस खाने प्रथालाई सशक्त बनाएका छन् नेपालमा । धैरैजसो अपराध प्रहरीकै संरक्षणमा हुने गरेको प्रमाण बेला बेलामा बाहिर आउने घटनाले प्रष्ट पारेका छन् । नेपाली जनता सबै तिरबाट शोसित भएर बाच्नु परिरहेको छ ।
प्रकाशित : पुस १८, २०६६ १६:४०
नेपालमा धेरै जात जाति र भाषा भाषीको बसोबास भएकाले नै नेपाललाई चारजात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी भनिएकोमा दुई मत छैन । तर यहाँ यही जातजातिको प्रसङ्ग ल्याएर र हाल विद्यमान ७५ जिल्लालाई बढाएर अनगिन्ति बनाउने मनगढन्ते कुरा गरेर परा पूर्वकालको बाइसे चौबीसे राज्यको सम्झना गराउन पार्टीहरू अग्रसर देखिएका छन् । संघियताका नाममा देशलाई टुक्रा पार्न अघिसरेका छन् । सबैले आआफ्नै मातृभाषा बोल्न पाएकै छन् । आआफ्नै सँस्कृृति अनुसार चाडपर्वहरू मान्न पाएकै छन् र त्यो अवसर पाउनु पनि पर्छ तर सबै जातजातिले हामीलाई विश्वमा अन्य मुलुकको अगाडि चिनारी दिलाउने राष्ट्रियभाषा नेपाली भाषालाई कदापि बिर्सनु हुँदैन । सबै भाषा भाषीले आफ्नै भाषामा पढ्न लेख्न पाउनु पर्छ तर नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा सबै भाषाभाषीले स्विकार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मुख्य कुरो के हो भने नेपाल रहेमात्र हामी नेपाली रहन्छौं र हामी नेपाली भएर बाँच्न सक्यौं भने मात्र हामीले
आफ्नो भाषा र सँस्कृतिको संरक्षण गर्न सक्छौं । अहिले नेपालमा नेपालीले नै राष्ट्रिय भाषा बुझदैनन् भन्दा नेपालको अस्तित्वमै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । पूर्व उपराष्टपति यसका उदाहरण हुन् । अब बन्ने नेपालको संविधानमा सबै जातजातिका मातृभाषालाई प्रोत्साहन दिँदै राष्ट्रिय भाषा नेपालीभाषालाई अनिवार्य गराउने स्पस्ट निति हुनु आवश्यक छ सबै जातजातिले आआफ्नै भाषामा पठनपाठन गरेर पनि सरकारी नियुक्तिका लागि र नेपालमा राजनीति गर्नका लागि नेपाली भाषा अनिवार्य गरिएमा राष्ट्रियता जोगिन सक्छ भन्ने आम नेपालीको धारणा रहेको छ ।
नेपालमा अहिले संविधान लेखनको सिलसिलामा विभिन्न पार्टीहरूले विभिन्न जातजातिको कुरा उठाएर देशलाई टुक्रयाउने खालका कुरा संविधानमा समाबेस गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यस कार्यले देशलाई क्रमै सँग टुक्रयाएर बाइसे चौबीसे राज्य बनाउन खोजिएको महसुस हुन्छ । संविधानको विषयमा जति पनि बैठक भएका छन् धेरैजसो पार्टीले आफ्नै किसिमका स्वार्थमात्र राखेका छन् । सिङ्गो राष्ट्रको हितका लागि मान्य हुने तर्क कसैले राख्न चाहेका छैनन् । देशकै सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको माओवादी पार्टीले झन् नेपालका बारेमा अलिकति पनि सोचेको देखिँदैन । नेतालाई राजनीति गर्न सजिलो हुनेखालको संविधान बनाउने कि ? राष्ट्र र नेपाली जनताको हित हुने खालको संविधान बनाउने हो ? अहिले पार्टीहरूले बहसमा ल्याएका यस्ता नीति-नियम छन् जसले देशमा अशान्ति मच्चाउनमात्र सहयोग गर्छन् र भाइचाराको सम्बन्धमाथि प्रहार गर्छ । अहिले विभिन्न पार्टीहरूले संविधानमा राख्न खोजेका बुँदाहरू सबभन्दा बढी राष्ट्र
टुक्रयाउने, जातजातिका बीचमा झैझगडा पैदा गराउने, अशान्ति मच्चाउने र आफू सत्तामा बस्नेले मात्र फाइदा लुट्ने खालका छन् । जस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धमा हेरे पुग्छ । बाहिरबाट प्रधान न्यायाधीशको नियुत्ति गर्दा पार्टीको झन्डा बोक्ने सबै जातिले आफ्नै जातको प्रधान न्यायाधीसको माग राख्छन् त्यसमा मत भिन्नता पैदा हुन्छ अनि सर्ब सहमति हुन नसकेको बाहानामा सत्तामा रहेका हरुले
आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्छ त्यतिखेर न्यायपलिका कसैको गोजीमा हुनेछ । त्यतिखेर जनताले न्याय पाउन सक्लान् ? नेपालमा अहिले जताततै अशान्ति लुटपाट, मारकाट चलिरहेको बेलामा कानुन कसैको खेलौना बन्यो भने देशको हालत कस्तो हुन्छ आम नेपालि जनताले बुझनु पर्ने कुरो हो यो ।देशमा राजनीतिक नेताहरुले साच्चिके बिकाश गर्न खोजेका हुन् भने कडाभन्दा कडा नियम संविधानमा समाबेस गरेर जनतालाई देखाउन् । घूस खानेलाई सर्वस्व हरणसहित जेल सजाएँ, ज्यान मारा र अपहरण कर्तालाई मृत्यु दण्ड अनि चोरी डकैती र लुटपाट गर्नेलाई
आजीवन काराबासको सजाएँ र नेपाल बन्द, हडताल र चक्काजाम गर्ने पार्टीलाई खारेज गर्ने र त्यस्ता पार्टीका नेतालाई आजीवन काराबासको सजाएँ दिने खालका नीतिनियमलाई संविधानमा समावेस गर्नु आजको आवस्यकता हो, के नेताहरूले यो गर्न सक्छन् ? यदि सकेनन् भने जनताका हितका लागि नेताहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ । देशमा शान्ति कायम गराउने वचन दिएर चुनावमा भोट माग्ने तर शान्ति बहालीका लागि आवश्यक नियमकानुन
नबनाउने, आफू सत्तामा छँदा हडताल र बन्दजस्ता कार्य निन्दनीय कार्य हुन भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने तर सत्ताबाट बाहिरिएको भोलिपल्टदेखि नै त्यही निन्दनीय कार्य अथवा बन्द हडताल र चक्का जामको आह्वान गर्दै हिँड्ने पार्टीहरूको पुरानो परम्परालाई बदल्नका लागि पनि कडा कानुनको आवश्यकता छ ।
नेपालमा अहिले नेपालीले नै राष्ट्रियभाषा बुझदैनन् भन्दा नेपालको अस्तित्वमै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ, परमानन्द झा यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अब बन्ने नेपालको संविधानमा सबै जातजतिका मातृभाषालाई प्रोत्साहन दिँदै राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषालाई अनिवार्य गराउने स्पस्ट नीति हुनु आवश्यक
छ । सबै जात जातिले आफ्नो भाषामा पठनपाठन गर्न पाउनु पर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राखेर सरकारी नियुक्तिका लागि र नेपालमा राजनीति गर्नका लागि नेपाली भाषा अनिवार्य गरिएमा रास्टि्रयता जोगिन सक्छ भन्ने आम नेपालीको धारणा रहेको छ । तर अहिले बन्न लागेको नयाँ संविधानमा यस्ता नीतिनियम समाबेस हुनेमा शंका छ किनकि कुनै पनि पार्टीले देश र जनताका लागि सोचेका
छैनन् । नेताहरू कसरी आफ्नो पार्टीलाई राजनीति गर्न सजिलो बनाउने नीतिनियम संविधानमा समाबेस गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन् । र सत्ता जोगाउन नियम कानुन मिच्न पनि पछि परेका छैनन् । उदाहरणका लागि कृषि राज्यमन्त्रीले सिडिओमाथि हात पात गर्दा प्रधानमन्त्रीको संरक्षण पाउनु
हो । कानुन त जनता र देशको हितका लागि कडा कानुनको आवश्यकताको महसुस सबै पार्टीले गरेका छन् तर आवश्यकता अनुसारको कानुन ल्याउन चाहँदैनन् किनकि देशमा शान्ति भयो भने लुटपाट र अपहरण रोकिए भने राजनीतिक पार्टीको राजनीति सफल हँुदैन होला, हुने भए किन कडा कानुनतर्फ कसैले सोच्दैनन् । ज्यानमारालाई मृत्युदण्ड दिँदा नेताहरूको के जान्छ ? घुस्याहाको सर्वस्व अपहरण गर्दा र जेल पठाउँदा नेताहरूको के बिगि्रन्छ ? देशमा भ्रष्टाचार, अपहरण, घुस्याहा जन्माउने यिनै राजनीतिक पार्टीहरू हुन् भन्दा फरक नपर्ला । यिनीहरूकै संरक्षणमा देशमा अशान्ति मच्चिन्छ । घुसको कारोबार हुन्छ र निर्दोषको हत्या गरिन्छ । प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने बित्तिकै हत्यारा अपहरणकारी र डाँकालाई छुटाउन पार्टी प्रहरीलाई दबाब दिन थाल्छन् । के यो पार्टीको संरक्षण होइन र ? हुन त प्रहरीले पनि सोझा सीधा जनतालाई त्यसै कहाँ छाड्छन् र । धाक धम्की र डर देखाएर घूस खाने प्रथालाई सशक्त बनाएका छन् नेपालमा । धैरैजसो अपराध प्रहरीकै संरक्षणमा हुने गरेको प्रमाण बेला बेलामा बाहिर आउने घटनाले प्रष्ट पारेका छन् । नेपाली जनता सबै तिरबाट शोसित भएर बाच्नु परिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया
