आन्दोलनले अधिकार हनन

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, सामान्य प्रशासनमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र स्वास्थ्य सचिव सुधा शर्मा रहेको कार्यदल बनाई मागबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा दिएको हो । सरकारले कार्यदल गठन गरे पनि चिकित्सकहरूले भने मागलाई अपूरो सम्बोधन गरिएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले कार्यदल गठन गरेर आफूहरूलाई अल्मल्याउन खोजेको दाबी गर्दै उनीहरूले माग सम्बोधनको लिखित दस्तावेज माग गरेका छन् । सरकार र चिकित्सकहरूको दोहोरीमा मुलुकको स्वास्थ्य सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।
चिकित्सकहरूका नौबुँदे मागमा निजी क्षेत्रको पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज गरिनुपर्ने, यस क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था छुट्याइनुपर्ने, जिल्ला अस्पताल प्रमुखमा मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक हुनुपर्ने, समूहगत पदस्थापन, कार्यालय प्रमुखहरूको वरिष्ठताका आधारमा कानुनसम्मत सरुवा तथा पदस्थापनालगायतका विषय छन् । उनीहरूले सरकारी सेवामा चिकित्सकहरूलाई आकषिर्त गर्न ँचिकित्सक परिचालन ऐन’ बनाई सेवा र सुविधाको विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि बताएका छन् । सबभन्दा प्रमुख मागचाहिँ स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । त्यसका निम्ति चिकित्साकर्मीको सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएको कानुन -हेल्थ प्रोटेक्सन एक्ट) लागू गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । संक्रमणकालको खुकुलो अवस्थामा सामान्य त्रुटि हुँदा पनि चिकित्सकलाई पिट्ने, अस्पताल तोडफोड गर्नेजस्ता अराजक क्रियाकलाप सामाजिक प्रवृत्तिकै रूपमा मौलाएको छ, जसले चिकित्सकहरूलाई जोखिम मोलेर उपचार गर्न हतोत्साही पार्न थालेको छ । यस अर्थमा चिकित्साकर्मीको सुरक्षाका निम्ति सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । यसका साथै गल्ती गर्ने चिकित्सकलाई कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
पेसागत हक अधिकारको कुरा उठाउने अधिकार चिकित्सकहरूसँग सुरक्ष्ाित छ । तर, सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने नाममा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नेतिर लाग्नु उचित होइन । स्वास्थ्य अत्यावश्यकीय सेवाको क्षेत्र भएकाले बन्द, हडताल गर्न नपाइने कुरा उनीहरूले बिर्सन मिल्दैन । आफ्नो अधिकारको कुरा गरिरहँदा बन्दबाट लाखांै बिरामीको अधिकार हनन् भइरहेको तथ्य नजरअन्दाज गर्नु उपयुक्त होइन । सोमबारको बन्दका कारण मुलुकभर चार सयभन्दा बढी सरकारी/निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द भए । सरकारी स्तरमा दुई सय पाँच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ६८ जिल्ला अस्पताल, १३ अञ्चल र २ उपक्षेत्रीय अस्पताल, उपत्यकाभित्रका आठ ठूला अस्पताल र १८ चिकित्साशास्त्र शिक्षण संस्था छन् । यसअतिरिक्त निजी अस्पताल र क्लिनिकसमेत बन्द गरिए, जसबाट कम्तीमा एक लाख बिरामी प्रभावित भए ।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्ष्ाेत्रमा पटक-पटक दोहोरिने यो अवस्थाको अन्त्य
हुनुपर्छ । सरकार र चिकित्सक दुवै यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । चिकित्सकहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब सिर्जना गर्ने आन्दोलनको उपाय छोड्नुपर्छ र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने गरी विरोध कार्यक्रम गर्नुपर्छ । यसबीच मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत गरी बीसौं पटक कुराकानी भइसक्दा पनि
माग सम्बोधन नभएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । दुई सातापछि उनीहरूले अहिलेभन्दा सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । सरकारले आन्दोलनको अर्को कार्यक्रम घोषणा नहुँदै सहमतिको पहल
गर्नुपर्छ । अहिले कार्यदलमात्र बनाएर परिणाममुखी विकल्प नदिएको भन्ने चिकित्सकलाई लागेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले माग सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । बहुसंख्यक जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा त्यसै पनि सहज छैन । मुलुकको ग्रामीण भेगका जनताका लागि त यो सेवा निकै दुरुह छ । यस्तो अवस्थामा आपसी मनोमालिन्य अन्त्य गरी सरकार र चिकित्सकहरू बहुसंख्यक जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभित्र ल्याउने काममा अग्रसर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०६६ १६:२६