बाटो समाउँदै
काठमाडौ — लिबियाबाट उम्कियो
जाडो याम सकिनै लाग्दा फागुनमा लिबियामा एकाएक आन्दोलन सशस्त्र युद्ध चर्कियो । स्थानीय जनता ४२ वर्षदेखि प्रत्यक्ष शासन गर्दै आएका कर्णेल मुअमर गद्दाफीविरुद्ध जागे ।
लिबियाबाट उम्कियो
जाडो याम सकिनै लाग्दा फागुनमा लिबियामा एकाएक आन्दोलन सशस्त्र युद्ध चर्कियो । स्थानीय जनता ४२ वर्षदेखि प्रत्यक्ष शासन गर्दै आएका कर्णेल मुअमर गद्दाफीविरुद्ध जागे । त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिको विद्रोहले काम गर्न भर्खरै पुगेका दुई हजार नेपाली जोखिममा परे । जनताले क्याम्पहरू जलाइदिए । निर्माणधीन भवनहरू कब्जा गरे । कैयौं दिन भोकै परे । खाद्यान्यहरू उपलब्ध हुन सकेन । उद्धार गर्न राज्य लिबिया पुग्न सकेन । सुरुमा लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने भनेर विवाद भयो । कम्पनीहरू सम्पर्कमा आएनन् । विमानस्थलसमेत ठप्प भएको अवस्थामा केही सहयोगी हातहरू अघि बढे । छिमेकी इजिप्ट र ट्युनिसिया कामदार आइपुगे राज्यले उद्धार गर्न सक्ने घोषणा गरे । संयोगले उनीहरू इजिप्ट पुगे भने केही ट्युनिसिया । चिनियाँ कम्पनीले सिधै सुडान पुर्याएर चार्टर्ड विमान नेपाल ल्याइदियो त जिम्मेवार म्यानपावर इजिप्ट
पुगेर ल्याए । कति आफ्नै तरिकाले नेपाल आए । जे होस् सबै सकुशल आइपुग्न सफल भए । ओमन र बहराइनमा चर्केको आन्दोलनले भने नेपालीलाई आपतबिपतमा पारेन ।
नियममै परिवर्तन
व्यवसायीलाई अझ जिम्मेवारी बनाई कामदारको समेत दायित्व निर्वाह गर्ने गरी सरकारले एक वर्षको तयारी गरेर जेठको दोस्रो साता वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गर्यो । यसले कामदारको कल्याणकारी र सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरू
गर्यो । मृतक कामदारका परिवारले पाउने राहत डेढ लाख रुपैयाँ पुर्यायो । उपचार खर्च बढायो । म्यानपावरका शाखा कार्यालय र एजेन्टलाई कानुनी दायराभित्र ल्यायो ।
देश-विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्दा राख्नुपर्ने धरौटी बढायो । श्रम सहचारीको योग्यताको मापदण्ड तोक्यो । विदेशमा पहिलो करार अवधि सकेर दोस्रो करार गर्दा अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने भयो । यसबाहेक वैदेशिक कल्याणकारी कोष भएको कामदारको रकमलाई हिनामिना गर्न नदिन महालेखाबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भयो र कोषमा भएको अर्बभन्दा बढी रकमलाई ऐन अनुसार काम गर्न 'योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन' समिति बनाउनेसहित १९ वटा नियम परिवर्तन भयो ।
हाउसमेडलाई श्रम स्वीकृति
घरेलु काम -हाउसमेड) गर्न खाडीका ४ मुलुक जाने महिला कामदारका लागि सम्बन्धित दूतावासलाई जिम्मेवारी बनाएर सरकारले जेठको अन्तिम साताबाट खोलिदिएको छ ।
१४ वर्षबाट हाउसमेड महिला कामदारमाथि लागेको अघोषित प्रतिबन्धलाई मापदण्ड बनाएर सरकारले हटाइदिएपछि काम गर्न जान इच्छुकहरूले अवैध बाटो अपनाउनु
परेन । सरकारले साउदी अरब, कतार, कुबेत, यूएईका लागि मात्रै खुला गरेको हो । यसको लागि सम्बन्धित दूतावासले आवश्यकता अनुसारको मापदण्ड बनाएको थियो । जसमा न्यूनतम तलब, बिमा, स्पोन्सरको आर्थिक मापदण्ड, सामाजिक आधार, सुरक्षित वासस्थान, सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायत रहेका छन् । अधिकारवादीहरू भन्छन्, 'यसले महिला कामदारमाथि दलालबाट भइरहेको चलखेल बन्द हुनसक्छ ।' तर यस्तो भएन, महिलालाई पठाउन सस्थागत रूपमा म्यानपावरहरू तयार भएनन् । अधिकांश व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा बाहिर जान सफल भए ।
श्रम बजारमा लचकता
खाडी सरकारले आफ्नो श्रम बजारलाई अझ लचक बनाउनेतिर ध्यान दिने संकेतहरू दियो । यो संकेतले त्यहाँका अधिकारवादीहरूले श्रम बजारको सुधार गर्न बहसलाई माघयता घनिभूत बनायो । खाडीका सरकारहरूले श्रम बजारलाई लचकता बनाउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार आफूलाई ढाल्न अघि बढ्यो । परिणाम स्वरूप यूएईमा श्रम कानुन परिवर्तन भइहाल्यो भने बहराइनमा स्पोन्सरसिप व्यवस्थालाई लचकता बनायो । कुबेतले विवादस्पद स्पोन्सरसिप व्यवस्था हटाउनेसहित तीन प्रस्ताव अघि ल्यायो ।
एनआरएनको सकारात्मक पाइला
एनआरएनले कामदारको हितको केही गरेन भन्नेलाई खण्डन गर्न यूएईमा माघमा सम्पन्न एनआरएनको क्षेत्रीय सम्मेलनले केही प्रयास गर्यो । उसले घोषणा गर्यो, 'वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानित गराउन विदेशमा रहेका नेपाली संघसंस्थाहरूको सक्रिय सहयोग अपेक्षित रहेको सन्दर्भमा संस्थागत संरक्षण लिएर हुने गरेको गैरकानुनी कामलाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्ने आवश्कतालाई मनन गर्दै एनआरएनको सम्मानित पहिचानलाई यसका सदस्यहरूबाट दुरुपयोग हुन नदिन यो संघ आफ्ना सम्पूर्ण इकाईहरूलाई निर्देशन जारी गर्छ ।' सबैभन्दा बलियो दस्ताबेजको रूपमा लिएपछि एनआरएनमा बसेर कामदारमाथि शोषण गर्नेहरू हच्किए ।
श्रम सहचारीमा राजनीति
वर्षभर श्रम सहचारीमा राजनीति मौल्यायो । यूएई र साउदीमा कार्यरत श्रम सहचारीले काम गर्ने वातावरण पाएनन् । यूएईबाट त र्फकनैपर्यो । यो विषयमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयभित्र भित्रभित्र आगो सल्कियो । परिणाम स्वरूप श्रमले ६ वटा मुलुकमा पठाउन सिफारिस गरेका श्रम सहचारीलाई सहमति दिएनन् । यसमा प्रधानमन्त्री आफंैले हस्तक्षेप गर्नुपर्यो । बल्ल परराष्ट्र नयाँ मुलुकमा श्रम सहचारीलाई सहमति दिन बाध्य भए ।
अवैधलाई वैध
सरकारले पहिलो श्रम स्वीकृति सकेर पुनः काम गरिरहेका कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपने व्यवस्था गर्यो । यसले कामदारको हितमा महत्त्वपूर्ण रूपमा काम गर्यो ।
पहिलो उनीहरूको बिमा भयो । सरकारी रेकर्डमा अभिलेखबद्ध भए । दोस्रो तलामाथि केही भएमा उद्धारदेखि राहत दिनसम्म कल्याणकारी कोषले बेहोर्ने भयो । साउनदेखि सुरु गरेपछि अहिले दैनिक हजारभन्दा बढीले पुनः श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन् । यसबाहेक कुबेत र मलेसियामा अवैध भएर काम गरेका नेपालीलाई आममाफी दियो भने साउदीले भित्रभित्रै रूपमा घर जान अनुमति दियो ।
ठगी आकासियो
वैदेशिक रोजगारका लागि मकाउ र पोल्यान्ड जान चाहनेहरूबाट लाखौं उठाई मंसिरमा दुई म्यानपावर कम्पनी फरार भए । मकाउ लैजाने भनी कम्तीमा ५ सय २९ जनाबाट कम्तीमा ३ करोड लिएर अपरच्युनिटी म्यानपावरका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ फरार छन् । त्यसको एक सातापछि विल म्यानपावर -जुन विभागमा दर्ता छैन) का सञ्चालक विमला लामा कम्तीमा ६ सय जनाको १३ करोड रुपैयाँ लिएर फरार छिन् । मकाउ र पोल्यान्ड जाने कामदारको आफ्नो कमजोरीबाट पीडित भएका छन् । यीबाहेक यो वर्ष ४६ करोड रुपैयाँ ठगी भएको हिसाबकिताब वैदेशिक रोजगार विभागले राखेको छ ।
कतै खुल्यो, कतै बन्द
महिला कामदारको लागि आकर्षक मानिएको इजरायल भदौमा खुल्यो । अर्को गन्तव्य लेबनान बन्द भयो । इजरायल जान चाहने कामदारको लागत खर्च खाडीमा जानेको भन्दा कम निर्धारण भयो ।
अर्थात् ७५ हजारमै इजरायल जान पाउने भयो । निर्देशिका बनाइए, अनुगमन समितिमा अन्तराष्ट्रिय आप्रबासन संगठनलाई राखियो । लेबनान आफंैले नेपालीलाई कामदारको भिसा नदिने नीति लियो । त्यसको कारणमा राहदानीको दुरुपयोगलाई लिइयो । सरकारले बन्द गरेको ओमान, बहराइन, साउदी, यमनलाई तीन आन्दोलन शान्त भएपछि खुल्यो । लिबिया अझै खुलेको छैन । साउदीले हस्तलिखित राहदानीमा भिसा दिन बन्द गर्यो ।
झूटा वाचाहरू
वर्षको अन्तिममा एमनेस्टी इन्टरनेसनल खाडी र मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरू जबरजस्ती
श्रम गर्न बाध्य छन् र उनीहरू बेचबिखनको सिकारमा परेको छ भन्दै 'झूटा वाचाहरू ः नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको शोषण र जबर्जस्ती श्रम' भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरायो ।
प्रकाशित : पुस २३, २०६८ ११:१०
जाडो याम सकिनै लाग्दा फागुनमा लिबियामा एकाएक आन्दोलन सशस्त्र युद्ध चर्कियो । स्थानीय जनता ४२ वर्षदेखि प्रत्यक्ष शासन गर्दै आएका कर्णेल मुअमर गद्दाफीविरुद्ध जागे । त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिको विद्रोहले काम गर्न भर्खरै पुगेका दुई हजार नेपाली जोखिममा परे । जनताले क्याम्पहरू जलाइदिए । निर्माणधीन भवनहरू कब्जा गरे । कैयौं दिन भोकै परे । खाद्यान्यहरू उपलब्ध हुन सकेन । उद्धार गर्न राज्य लिबिया पुग्न सकेन । सुरुमा लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने भनेर विवाद भयो । कम्पनीहरू सम्पर्कमा आएनन् । विमानस्थलसमेत ठप्प भएको अवस्थामा केही सहयोगी हातहरू अघि बढे । छिमेकी इजिप्ट र ट्युनिसिया कामदार आइपुगे राज्यले उद्धार गर्न सक्ने घोषणा गरे । संयोगले उनीहरू इजिप्ट पुगे भने केही ट्युनिसिया । चिनियाँ कम्पनीले सिधै सुडान पुर्याएर चार्टर्ड विमान नेपाल ल्याइदियो त जिम्मेवार म्यानपावर इजिप्ट
पुगेर ल्याए । कति आफ्नै तरिकाले नेपाल आए । जे होस् सबै सकुशल आइपुग्न सफल भए । ओमन र बहराइनमा चर्केको आन्दोलनले भने नेपालीलाई आपतबिपतमा पारेन ।
नियममै परिवर्तन
व्यवसायीलाई अझ जिम्मेवारी बनाई कामदारको समेत दायित्व निर्वाह गर्ने गरी सरकारले एक वर्षको तयारी गरेर जेठको दोस्रो साता वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गर्यो । यसले कामदारको कल्याणकारी र सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरू
गर्यो । मृतक कामदारका परिवारले पाउने राहत डेढ लाख रुपैयाँ पुर्यायो । उपचार खर्च बढायो । म्यानपावरका शाखा कार्यालय र एजेन्टलाई कानुनी दायराभित्र ल्यायो ।
देश-विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्दा राख्नुपर्ने धरौटी बढायो । श्रम सहचारीको योग्यताको मापदण्ड तोक्यो । विदेशमा पहिलो करार अवधि सकेर दोस्रो करार गर्दा अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने भयो । यसबाहेक वैदेशिक कल्याणकारी कोष भएको कामदारको रकमलाई हिनामिना गर्न नदिन महालेखाबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भयो र कोषमा भएको अर्बभन्दा बढी रकमलाई ऐन अनुसार काम गर्न 'योजना, कार्यक्रम तथा अनुगमन' समिति बनाउनेसहित १९ वटा नियम परिवर्तन भयो ।
हाउसमेडलाई श्रम स्वीकृति
घरेलु काम -हाउसमेड) गर्न खाडीका ४ मुलुक जाने महिला कामदारका लागि सम्बन्धित दूतावासलाई जिम्मेवारी बनाएर सरकारले जेठको अन्तिम साताबाट खोलिदिएको छ ।
१४ वर्षबाट हाउसमेड महिला कामदारमाथि लागेको अघोषित प्रतिबन्धलाई मापदण्ड बनाएर सरकारले हटाइदिएपछि काम गर्न जान इच्छुकहरूले अवैध बाटो अपनाउनु
परेन । सरकारले साउदी अरब, कतार, कुबेत, यूएईका लागि मात्रै खुला गरेको हो । यसको लागि सम्बन्धित दूतावासले आवश्यकता अनुसारको मापदण्ड बनाएको थियो । जसमा न्यूनतम तलब, बिमा, स्पोन्सरको आर्थिक मापदण्ड, सामाजिक आधार, सुरक्षित वासस्थान, सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायत रहेका छन् । अधिकारवादीहरू भन्छन्, 'यसले महिला कामदारमाथि दलालबाट भइरहेको चलखेल बन्द हुनसक्छ ।' तर यस्तो भएन, महिलालाई पठाउन सस्थागत रूपमा म्यानपावरहरू तयार भएनन् । अधिकांश व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा बाहिर जान सफल भए ।
श्रम बजारमा लचकता
खाडी सरकारले आफ्नो श्रम बजारलाई अझ लचक बनाउनेतिर ध्यान दिने संकेतहरू दियो । यो संकेतले त्यहाँका अधिकारवादीहरूले श्रम बजारको सुधार गर्न बहसलाई माघयता घनिभूत बनायो । खाडीका सरकारहरूले श्रम बजारलाई लचकता बनाउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार आफूलाई ढाल्न अघि बढ्यो । परिणाम स्वरूप यूएईमा श्रम कानुन परिवर्तन भइहाल्यो भने बहराइनमा स्पोन्सरसिप व्यवस्थालाई लचकता बनायो । कुबेतले विवादस्पद स्पोन्सरसिप व्यवस्था हटाउनेसहित तीन प्रस्ताव अघि ल्यायो ।
एनआरएनको सकारात्मक पाइला
एनआरएनले कामदारको हितको केही गरेन भन्नेलाई खण्डन गर्न यूएईमा माघमा सम्पन्न एनआरएनको क्षेत्रीय सम्मेलनले केही प्रयास गर्यो । उसले घोषणा गर्यो, 'वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानित गराउन विदेशमा रहेका नेपाली संघसंस्थाहरूको सक्रिय सहयोग अपेक्षित रहेको सन्दर्भमा संस्थागत संरक्षण लिएर हुने गरेको गैरकानुनी कामलाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्ने आवश्कतालाई मनन गर्दै एनआरएनको सम्मानित पहिचानलाई यसका सदस्यहरूबाट दुरुपयोग हुन नदिन यो संघ आफ्ना सम्पूर्ण इकाईहरूलाई निर्देशन जारी गर्छ ।' सबैभन्दा बलियो दस्ताबेजको रूपमा लिएपछि एनआरएनमा बसेर कामदारमाथि शोषण गर्नेहरू हच्किए ।
श्रम सहचारीमा राजनीति
वर्षभर श्रम सहचारीमा राजनीति मौल्यायो । यूएई र साउदीमा कार्यरत श्रम सहचारीले काम गर्ने वातावरण पाएनन् । यूएईबाट त र्फकनैपर्यो । यो विषयमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयभित्र भित्रभित्र आगो सल्कियो । परिणाम स्वरूप श्रमले ६ वटा मुलुकमा पठाउन सिफारिस गरेका श्रम सहचारीलाई सहमति दिएनन् । यसमा प्रधानमन्त्री आफंैले हस्तक्षेप गर्नुपर्यो । बल्ल परराष्ट्र नयाँ मुलुकमा श्रम सहचारीलाई सहमति दिन बाध्य भए ।
अवैधलाई वैध
सरकारले पहिलो श्रम स्वीकृति सकेर पुनः काम गरिरहेका कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपने व्यवस्था गर्यो । यसले कामदारको हितमा महत्त्वपूर्ण रूपमा काम गर्यो ।
पहिलो उनीहरूको बिमा भयो । सरकारी रेकर्डमा अभिलेखबद्ध भए । दोस्रो तलामाथि केही भएमा उद्धारदेखि राहत दिनसम्म कल्याणकारी कोषले बेहोर्ने भयो । साउनदेखि सुरु गरेपछि अहिले दैनिक हजारभन्दा बढीले पुनः श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन् । यसबाहेक कुबेत र मलेसियामा अवैध भएर काम गरेका नेपालीलाई आममाफी दियो भने साउदीले भित्रभित्रै रूपमा घर जान अनुमति दियो ।
ठगी आकासियो
वैदेशिक रोजगारका लागि मकाउ र पोल्यान्ड जान चाहनेहरूबाट लाखौं उठाई मंसिरमा दुई म्यानपावर कम्पनी फरार भए । मकाउ लैजाने भनी कम्तीमा ५ सय २९ जनाबाट कम्तीमा ३ करोड लिएर अपरच्युनिटी म्यानपावरका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ फरार छन् । त्यसको एक सातापछि विल म्यानपावर -जुन विभागमा दर्ता छैन) का सञ्चालक विमला लामा कम्तीमा ६ सय जनाको १३ करोड रुपैयाँ लिएर फरार छिन् । मकाउ र पोल्यान्ड जाने कामदारको आफ्नो कमजोरीबाट पीडित भएका छन् । यीबाहेक यो वर्ष ४६ करोड रुपैयाँ ठगी भएको हिसाबकिताब वैदेशिक रोजगार विभागले राखेको छ ।
कतै खुल्यो, कतै बन्द
महिला कामदारको लागि आकर्षक मानिएको इजरायल भदौमा खुल्यो । अर्को गन्तव्य लेबनान बन्द भयो । इजरायल जान चाहने कामदारको लागत खर्च खाडीमा जानेको भन्दा कम निर्धारण भयो ।
अर्थात् ७५ हजारमै इजरायल जान पाउने भयो । निर्देशिका बनाइए, अनुगमन समितिमा अन्तराष्ट्रिय आप्रबासन संगठनलाई राखियो । लेबनान आफंैले नेपालीलाई कामदारको भिसा नदिने नीति लियो । त्यसको कारणमा राहदानीको दुरुपयोगलाई लिइयो । सरकारले बन्द गरेको ओमान, बहराइन, साउदी, यमनलाई तीन आन्दोलन शान्त भएपछि खुल्यो । लिबिया अझै खुलेको छैन । साउदीले हस्तलिखित राहदानीमा भिसा दिन बन्द गर्यो ।
झूटा वाचाहरू
वर्षको अन्तिममा एमनेस्टी इन्टरनेसनल खाडी र मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरू जबरजस्ती
श्रम गर्न बाध्य छन् र उनीहरू बेचबिखनको सिकारमा परेको छ भन्दै 'झूटा वाचाहरू ः नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको शोषण र जबर्जस्ती श्रम' भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरायो ।
प्रतिक्रिया
