राजनीति ः केही आशा, धेरै निराशा
काठमाडौ — सन् २०११ मा सबैभन्दा जपिएको राजनीतिक शब्दावली हो- 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ।' अझ संयोग यस्तो भयो, बितेको वर्ष प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई दुवै बहुमतीय पद्धतिका चरम विरोधी थिए । अनि, दुवै बहुमतीय प्रणालीबाट कुर्सीमा बिराजमान भए ।
खनाल, जसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नकै निम्ति 'तटस्थता' को रणनीति अख्तियार गरे । २०६७ साउन पहिलो सातादेखि पुस मसान्तसम्म 'तटस्थता' रणनीतिका कारण १७ पटकका प्रधानमन्त्रीय चुनाव व्यर्थ भए । मुलुक चरम राजनीतिक संक्रमणमा पर्यो । एमालेको रणनीति तोड्न सर्वाेच्च अदालतले 'तटस्थ' बस्न नपाइने फैसला गर्नुपर्यो । तिनै खनाल २०६८ माघ २० माओवादीको साथ लिएर बहुमतीय प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस र मधेसवादी केही दल विपक्षमा रहे ।
राजनीतिक परिदृश्यमा सहमतीय सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन । तर एमालेले आफूले सत्ता प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना नभएसम्म सरकार नै निर्माण हुन नदिने वातावरण सिर्जना गरेको थियो । त्यही कारण २०६७ असार १६ मा राजीनामा दिएका माधवकुमार नेपाल ७ महिनासम्म कुर्सीमा निरन्तर रहे ।
'तटस्थ' राजनीतिका कारण खनालले आठ महिना सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरे । उनले आफ्नो आठमहिने कार्यकालभरि सहमतीय सरकार निर्माण गर्न असफल रहे- खनालसँग कांग्रेसले सहकार्य गर्न अस्वीकार गरेपछि । सत्तारुढ हुँदाका बखत खनालले माओवादीसँग सातबुँदे सहमति गरी सरकारमा गएका थिए । जसको उद्देश्य एमाले र माओवादी मिलेर पालैपालो सरकार सञ्चालन गर्ने थियो । प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न एमालेभित्र कुनै बहस र छलफल नगरीकन खनालले माओवादीसँग गोप्य सम्झौता गरेका थिए । त्यो सहमतिलाई लिएर एमालेभित्रै विवाद र विभाजनको चर्काे बीउ रोपियो भने सहकार्यमा रहेको दल कांग्रेसलाई पनि सशंकित तुल्याएको थियो आफ्नै पार्टी एमाले र माओवादीभित्र बढेको अन्तरसंघर्षबीच अन्ततः खनालले २०६७ साउन अन्तिम साता राजीनामा
दिए । त्यसो त, खनालले सरकार
टिकाउन भरमग्दुर प्रयत्न नगरेका होइनन्, राजीनामा दिनु केही दिनअघि मात्रै माओवादीबाट मन्त्रीहरू थपे- जो 'तेह्रदिने मन्त्री'को रूपमा चिनिन्छन् ।
खनालका उत्तराधिकारीका रुपमा उदाएका माओवादी नेता भट्टराई पनि अर्का त्यस्ता राजनीतिक पात्र हुन्, जो बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको प्रखर विरोधी थिए । यहाँसम्म कि २०६७ माघ २० मा खनाललाई समर्थन गर्ने बेला माओवादी बैठकमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका थिए- 'शान्ति र संविधानलाई तार्किक निस्कर्ष पुर्याउने काम बहुमतीय सरकारबाट हुन सक्दैन ।' प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु एक साताअघि डेढ साताअघि मात्रै २०६८ साउनको अन्त्यतिर पनि भट्टराईले भनेका थिए- 'म बहुमतीय प्रधानमन्त्री बन्दिन ।'
अन्ततः तिनै भट्टराई बहुमतीय पद्धतिमै प्रधानमन्त्री बने- पुरानो 'नोट अफ डिसेन्ट' सम्बन्धी अडान आफैं कुल्चदै । मधेशवादी दलको स्पष्ट समर्थनमा २०६८ भदौ ११ मा ३ सय ४० मत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यो चुनावसँगै विपक्षमा कांग्रेस र एमाले पुगे । दलका नेताहरु स्वार्थ त्याग्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नैपर्ने दाउसहित सहमतीय सरकारको मन्त्र जप्ने र बहुमतीय प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचलन स्थापित हुन पुग्यो ।
भट्टराई यसरी पनि बोलीभन्दा फरक भए कि उनले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्न पुगे । उनले व्यावहारिक रूपमा कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा ल्याउनेभन्दा पनि मधेसवादी दलहरुलाई मख्ख पारी सरकार टिकाउने रणनीति अख्तियार गरे ।
पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरुका खराब शासकीय शैलीले आममानिसलाई निराश तुल्याएको थियो । विद्धान भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उनको लोकपि्रयता शिखरमा पुगेको थियो । जब नेपालमै निर्मित मुस्ताङ म्याक्समा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए, त्यसले मुलुकमा मितव्ययिताको अभियान शुरुआत हुनेछ भन्ने अपेक्षा जगायो । अनुचित तवरमा राज्यकोषबाट सुविधा लिनेहरु कारवाहीको भागीदार हुनेछन् भन्ने विश्वास धेरैले लिए ।
तर जब ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई सामेल नगरीकन जनअपेक्षाविपरित इतिहासमै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएपछि त्यसपछि उनी पनि विगतका प्रधानमन्त्रीभन्दा फरक होइनन् कि अझ खराब हुने हो कि भन्ने लक्षण देखाएको छ । हत्या आरोपीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्ने, कानूनी शासनको खिल्ली उडाउने गरी सर्वाेच्च अदालतका हत्यारा सावित भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिने, राज्यकोषबाट पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने क्रियाकलाप विगतमा भन्दा पनि बढ्दै गएको छ । जसरी भएपनि पार्टी कोष बलियो तुल्याउने र कार्यकर्तालाई फाइदा पुर्याउने दिशामा भट्टराईको कार्यशैली र निर्णयहरु केन्दि्रत भएका छन् ।
माओवादीभित्र उत्पन्न अन्तरद्वन्द्वको फाइदा लिन सफल भएपछि भट्टराईले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका हुन् । गत असारमा 'धोवीघाट सिद्धार्थ कटेज' एकाएक चर्चामा आयो । फरक-फरक गुटमा क्रियाशील पात्रहरु अनपेक्षित रुपमा एकै ठाउँमा भेला भयो- जसलाई माओवादीमा 'धोवीघाट प्रकरण' भनिन्छ । शान्ति प्रक्रियाको सूत्रपातकर्ता डा. भट्टराई र त्यो पद्धतिकै बर्खिलापका नेता वैद्य एक ठाउँमा भेला भएका थिए- 'अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यशैलीविरुद्ध लड्न ।' जब कि गत वर्ष पुसमा पालुङटारमा भएको माओवादी विस्तारित भेलामा भट्टराई र वैद्य एक अर्काविरुद्ध चर्काे रूपमा खनिएका थिए । फरक-फरक कित्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्षद्वय वैद्य र डा. भट्टराई मात्र एक कित्तामा उभिएका थिएनन् कि त्यहाँ अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा सामेल थिए । त्यो अनपेक्षित गठबन्धनको प्रमुख लक्ष्य शक्तिशाली अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध घेराबन्दी गर्नु थियो । त्यो दृश्य
अध्यक्ष दाहालका निम्ति पाच्य थिएन, किनभने त्यो गठबन्धनले मूर्त रूप लिएको खण्डमा निश्चय नै उनी पार्टीमा अल्पमतमा पार्ने थिए ।
दाहालले त्यो गठबन्धन तोड्न बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाए भने नारायणकाजी श्रेष्ठलाई झलनाथ खनालकै सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएर पठाए । प्रचण्डले अन्तर्वार्ताहरूमै भनेका छन्- 'धोवीघाट समीकरण छिन्नभिन्न बनाएर राहत महसुस गरेको छु ।' धोवीघाट गठबन्धनको चक्रब्यूह रचना नभएको भए भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने थिएनन् । गठबन्धनमा सामेल भएकै कारण वैद्य समूहले भट्टराईलाई समर्थन गर्यो भने गठबन्धन तोड्नकै निम्ति दाहालले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।
प्रधानमन्त्री बन्दाका बखत मुलुकमा उत्पन्न आशा यति बेला निराशामा परिणत भइसकेको छ । भट्टराईको पालामा शान्ति प्रक्रिया अन्त्य गर्ने सवालमा केही प्रगति भएको छ । लडाकु वर्गीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ, तर अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । किनभने माओवादीले सेनाका उपल्ला पदमा दाबी लिएपछि समायोजन कार्य सफल नहुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको
छ । अर्कातिर माओवादीभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण संविधानसभामा सहमति भएका विषय उल्टिँदै गएपछि संविधान निर्माण पनि अवरुद्ध भएको छ ।
उता शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी न्यूनतम काम पूरा भएपछि कांग्रेस आफूले सत्ताको नेतृत्व पाउने आशा लिएको थियो । तर माओवादीभित्रकै खिचातानीले शान्ति प्रक्रिया गोलमटोलमा परेको छ । गएको मंसिर १४ मा संविधानको म्याद थप गर्नुपूर्व सातबुँदे सहमति भएको थियो- सत्तारुढ दल माओवादीसँग कांग्रेस र एमालेको । जसमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने एजेन्डा थियो । अनौपचारिक तहमा 'जेन्टलम्यान एगि्रमेन्ट'मा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा चहलहपल नभएपछि कांगे्रसमा माओवादीप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गएको
छ । कांग्रेस नेताहरूले 'विश्वासको संकट' बढ्दै गएको गुनासो गरिरहेका छन् । द्वन्द्वकाल कब्जा भएका जग्गा फिर्तामा माओवादीबाट द्वैधचरित्र प्रदर्शन भएका
छन् । माओवादी अध्यक्ष जग्गा फिर्तामा लाग्ने, तर उनका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्ष कब्जा नीतिबाट बाहिर निस्कन नचाहेपछि शंका उत्पन्न अस्वाभाविक होइन ।
बितेको वर्ष कांग्रेस अन्तरकहलमा फस्यो भने एमालेमा वर्षको अन्त्यतिर अन्तरद्वन्द्व साम्य पार्ने लक्षण देखाएको छ । उता माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्ष चरमोत्कर्षमा पुग्दै छ । माओवादी नेताहरूले एकले अर्काप्रति प्रयोग गरेको वचन विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो पार्टी अब एक ढिक्कामा रहन नसक्ने खतरा देखापर्दै गएको छ । अध्यक्ष र वैद्य दुवै पार्टीभित्र आफूलाई बलियो बनाउने रणनीतिमा लागेका छन्, जसले पार्टी धुजा पार्दै लगेको हो ।
कांग्रेसभित्रको अनेकताका कारण माओवादी र एमालेलाई शासकीय राज गर्न सहज बाटो खुलेको हो । संविधानसभा निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीले दुई-दुई पटक सरकार सञ्चालन गर्ने मौका पाएका छन् । तर दोस्रो शक्ति कांग्रेसले एकपटक पनि मौका पाउन सकेको छैन । त्यसो हुनुमा सुशील कोइराला-रामचन्द्र पौडेल भर्सेस शेरबहादुर देउवा समूहबीच द्वन्द्व चर्किनु पनि हो ।
सत्ता प्राप्तिकै मोहमा कांग्रेस नेता पौडेलले आफ्नो राजनीतिक उचाई निकै घटाए, जो एक वर्षमा १८ पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा होमिए, पराजित भइरहे । प्रधानमन्त्रीय निर्वाचनमा सबभन्दा बढीपटक पराजित व्यक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याए, जुन भावी दिनमा हाजिरीजवाफ एउटा प्रश्न बन्न सक्छ । राजनीतिक अंक गणित जोडजाड नगरीकन र पराजय हुने निश्चित हुँदाहुँदै चुनावी मैदानमा होमिएर पौडेलले आफ्नो छविलाई धूमिल तुल्याए ।
सत्ता राजनीतिकै कारण मधेसवादी दलहरू विभाजनको सिकार बने । संविधानसभा निर्वाचनमा तराईमा सबभन्दा ठूलो दल बनेको मधेसी जनाधिकार फोरम तीन पार्टीमा रूपान्तरित भयो । तीन पाटी हुँदा पनि गुट-उपगुटको राजनीति सकिएको छैन । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि विभाजन अछुतो रहन सकेन, दुई टुक्रामा परिणत भयो ।
प्रतिक्रिया
