Kantipur-qatar

Kantipur

मिति | शुक्रबार, २०७१ वैशाख ५     Login | Register | Issue No. 267
मिसमास»

राष्ट्रपति 'कदम चाल्न’ तयार

काठमाडौ, मंसिर ७ -
विधानसभा अवसानको साढे पाँच महिनासम्म पनि दलहरूले सहमतिको सरकार बनाउन नसकेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले थप ढिला गरे आफैंले कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यादवले मंसिर ३ गते एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्क्ष नेताहरूलाई शीतलनिवास डाकेर मंसिर ७ भित्र सहमति नगरे आफैंले कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रपतिको पहिलो कदम अन्तरिम संविधानको धारा ३८ -१) अनुसार राजनीतिक सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान हुनेछ । यस्तो आह्वानपछि पनि दलहरूबीच सहमतिको सरकार बन्ने ठोस आधार भने तयार भएको छैन ।

'सहमतिका गर्ने भन्दाभन्दै पाँच महिना बित्यो, छिटो गर्नुहोस्, अब समय छैन,' राष्ट्रपति यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, 'मंसिर ७ पछि मुलुक राजनीतिक शून्यतामा प्रवेश गर्छ । अझै विलम्ब गर्नुभयो भने मेलै तपाईंहरूलाई औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।' प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो समयसीमा नतोकिएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले गत जेठ १४ गते संविधानसभाको अवसान हुनु केही घन्टाअघि आगामी मंसिर ७ गते नयाँ निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको थियो । संबैधानिक र कानुनी अड्चनका कारण निर्वाचन आयोगले उक्त निर्वाचन हुन नसक्ने जनाए पनि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । चुनावी सरकारको नेतृत्वबारे दलहरूबीच विवाद भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ५ गतेको बैठकले आगामी वैशाखसम्म निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको छ । वैशाखमा हुने घोषणा गरिएको निर्वाचनको तिथि भने सहमतिमा तय गरिने सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।

संविधानसभा अवसानलगत्तै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पदमुक्त भएको र उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् कामचलाउमा सीमित भएको घोषणा गरेका राष्ट्रपति यादवले नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् ।

अन्तरिम संविधानको धरा ३८ -१)मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद् र निजको अध्यक्ष्ातामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । गणतन्त्र स्थापना यता राष्ट्रपतिले यसै धाराको प्रयोग गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने, दलहरूले नसकेपछि समय थप्ने र त्यसमा पनि नभएमा ३८ -२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई पत्राचार गर्ने अभ्यास गरेका थिए ।

शीतलनिवासमा यसअघि विभिन्न समयमा भएका छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ घोषणा गर्दा नै सुरु भएको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई संसद् सदस्य नभएका कारण पदमुक्त गरेकाले अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि सांसद आवश्यक पर्छ/पर्दैन भन्ने कानुनी प्रश्न र तत्कालै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दा राजनीतिक मुठभेड निम्तिने खतराका कारण राष्ट्रपति यादवले दलहरू मार्फत सहमतिको निकास खोज्ने प्रयास गरिरहेका हुन् । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति नाघेपछि राज्यका सबै अंगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने र राजनीतिक शून्यताको स्थिति आउने खतरा देखेपछि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई पछिल्लो चेतावनी दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा ३६ -ग)मा 'राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ' भनिएको छ । सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गरेलगत्तै माओवादीले नयाँ निर्वाचन निश्चित नभए राष्ट्रपतिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने चेतावनी दिएको थियो । केही समयअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने भए त्यससँग राष्ट्रपति चुनाव पनि गर्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए । अन्तरिम संविधानमा भने राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानसभाबाट हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादवले संविधानको धरा ३८

-१) अनुसारको सरकारका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई नै सहमति जुटाउन लिखित आग्रह गर्ने सम्भावना पनि छ । 'मंसिर सातको आसपासमा पनि दलहरूबीच समझदारी नभएमा सात/दस दिनको समय प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो लिखित आग्रह हुन सक्छ,' शीतलनिवास स्रोतले भन्यो, 'दोस्रो चरणमा दलहरूलाई आह्वान गर्नुको विकल्प छैन ।'

राष्ट्रपति यादवले मंसिर ७ को आसपासमा सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने जनाउ दिँदा चारै पक्षका शीर्ष नेताहरूले प्रतिक्रिया जनाएनन् । सत्तापक्ष राष्ट्रपतिलाई यस्तो आह्वान गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएको बताइरहेको छ भने प्रतिपक्षले यस्तो कदम आवश्यक र वैधानिक हुने बताउँछन् ।

'मंसिर ७ गते म्याद सकिएपछि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई एकपटक सोध्नैपर्छ र  कुनै कदम चाल्नुपर्छ,' छलफलपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, 'त्यसपछि कामचलाउ सरकारको स्वत औचित्य समाप्त हुन्छ ।'

राष्ट्रपतिले विगठित संविधानसभाका दलहरूलाई नै आधार मानेर सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्ने अध्यक्ष खनालले बताए । 'अर्को चुनाव नहुँदासम्म विगठित संविधानसभालाई नै आधार मानेर अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'राष्ट्रपतिको आह्वानमा चुनावी सरकार बनेपछि त्यसमा कानुनी र संवैधानिक प्रश्न पनि बाँकी रहँदैन । त्यो जनताबाट अनुमोदितजस्तै हो ।'

एमाओवादीका पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटा भने राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको आह्वान गर्नु नै असंवैधानिक हुने भएकाले त्यसपछि के हुन्छ भन्ने विकल्पमा छलफल गर्नु आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

 

प्रकाशित मिति: २०७१ वैशाख ५ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

एऽऽ इस्थगित भो ?!... कोरम पुग्या जस्तो देखेसि क्यै चंै हुँदैछ भन्ने शंका त ला’थ्यो !

विज्ञापन

New Year Suppliment 2071 Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication