सहकारी समस्या समाधानका लागि ‘फास्ट ट्य्राक’ बाट कानुन

विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षसहित सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो ।

‘सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानुनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी कानुन ल्याउने निर्णय भएको हो,’ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार भएका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा गर्ने संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो ।

अहिले संसद्को अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेशको बाटोबाट पनि कानुन आउन सक्ने उनले बताए । संसद्बाट कानुन ल्याउँदा केही प्रक्रियागत समय लाग्ने तर सहकारीको समस्या धेरै विकराल बनिसकेकाले छिटो समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सहकारीको बचत अपचलन र ठगीको अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राख्दै संसद् नै अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धनले भने छानबिन समितिको औचित्य नभएको दाबी गर्दै आएको छ । कांग्रेसले समितिको गठनको माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउत नेतृत्वको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले २०८० भदौमा सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो ।