Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख ११, बिहीवार     Login | Register
दृष्टिकोण»

आर्थिक वृद्धिमा रेमिट्यान्स

माघ २८ -
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको आर्थिक स्थिति विवरणमा नेपालको रेमिट्यान्स -विप्रेषण) आय, खासगरी विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले स्वदेश पठाउने रकम, एक अर्ब सतासी करोड अमेरिकी डलर बराबर पुगेको उल्लेख छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा केही सामान्य उतार-चढाव देखिए पनि विदेशिएका नेपालीहरूले पठाउने रकमबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हुने योगदान विगत एक दशक -सन् २००२-२०१२) को अवधिमा दुई-तीन प्रतिशतबाट बढेर झन्डै पच्चीस प्रतिशत बराबर पुगेको छ । यो वृद्धि दस गुणाभन्दा बढी हो । विश्व बैंकले सन् २०१२ मा प्रकाशित गरेको एक अध्ययनले पनि औपचारिक माध्यमबाट विकसित देशहरूबाट विकासोन्मुख देशहरूतर्फ विश्वभर प्रवाह हुने यस्तो रकम सन् १९९० मा वाषिर्क चालीस अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेकोमा सन् २०१२ त्यो चार खर्ब डलर पुगेको देखाएको छ । नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगतका दुवै तथ्यांकहरूले अनौपचारिक माध्यमहरू जस्तै हुन्डी, चिनजानका मानिसहरू र यात्रु आपै+mले साथमा ल्याउने रकमको यकिन तस्वीर प्रस्तुत गर्नसकेका छैनन् । अथवा यस्तो रकम आप्रवाह यी तथ्यांकले देखाएभन्दा निकै ठूलो रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

तर के यसरी भित्रिने रकमले वास्तवमा नै प्रापक मुलुकका अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेको छ त ? यो अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको जल्दोबल्दो बहसको विषय हो । नेपाल विस्तारै रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्र बन्दै गएका सन्दर्भमा यो बहस हाम्रालागि पनि वास्तवमा नै निकट चासोको छ, हुनुपर्छ ।

विदेशी मुद्रा मुलुकभित्र आउनु सामान्यतः सकारात्मक देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र, खासगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भए यताका डेढ दशकमा पूर्णतः धराशायी नहुनुमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेको अनुमान आमरूपमा गरिएको छ । अर्थशास्त्रीय व्यवस्थित अनुसन्धानले त्यसलाई पुष्टि भने गर्न बाँकी छ । विश्वव्यापी रूपमै पनि रेमिट्यान्सले प्रापक अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका व्यापक आयामहरूको अध्ययन सुरु भएको पाँच-सात वर्षमात्र भएको छ । अहिलेसम्म भएका प्राज्ञिक प्रकृतिका विश्वसनीय तथ्यांकशास्त्रीय अध्ययनहरू यस्ता कामदार पठाउनेभन्दा जाने मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावहरू जस्तै त्यहाँको ज्यालादर, शान्ति सुरक्षा र उत्पादकत्व आदिमा मात्र सीमित छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । नेपालजस्ता मुलुकहरूले यस्तो अध्ययनमा खासै चासो र योगदान गर्नसकेका छैनन् ।

तर आश्चर्यजनक र चाखलाग्दो कुरा के छ भने अहिलेसम्म भएका यस्ता प्रायः सबै अध्ययनले रेमिट्यान्स आप्रवाहले प्रापक मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धि -गार्हस्थ उत्पादन) मा योगदान नगर्ने समान प्रकृतिको निष्कर्ष निकालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष -आईएमएफ) ले सन् २००५ मा राल्फ चमी लगायतका ६ जना अर्थशास्त्रीहरूबाट गराएको एक सय तेह्र मुलुकको तथ्यांकमा आधारित अनुसन्धानले पहिलोपटक यस्तो नकारात्मक निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही अध्ययनलाई केही परिस्कारसहित कोषले 'रेमिट्यान्सका बृहत् अर्थशास्त्रीय परिणतिहरू' शीर्षकको खोजपत्र नं २५९-२००८ मा मा प्रकाशित गरेको छ । अझ उनीहरूले त रेमिट्यान्स भित्रिने अर्थतन्त्रहरूमा 'प्राकृतिक स्रोतको श्राप' अथवा 'डच डिजिज'को जस्तै असर देखिएको भयावह निष्कर्ष निकालेका छन् । यसपछि भएका कुनै पनि अध्ययनहरूले पनि उनीहरूको यो दाबीलाई अनुसन्धानबाट अन्यथा स्थापित गर्नसकेको छैनन् ।

अर्थशास्त्रीय भाषामा ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा भित्रिंँदा अर्थतन्त्र नै रोगी बन्ने अवस्था उत्पन्न हुनु 'डच डिजिज' हो । यसका मूल दुई लक्षण हुन्छन्— एक, मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई ह्रास गराएर उत्पादकत्व र निर्यातलाई घटाउँछ । यस्तो वैदेशिक मुद्रा आम्दानीसंँग सम्बन्धित बाहेकका कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा मुलुकका आम नागरिक एवं नीति निर्माताकहरूको ध्यान जाँदैन । र दुई, यसले उपभोग र आयातलाई धान्नै नसक्नेगरी मूल्य वृद्धि गराउँछ । कुनै पनि बेला यस्तो रेमिट्यान्स आप्रवाहको धारो कारणवश बन्द भयो भने सिङ्गो अर्थतन्त्र नै तत्काल डामाडोल हुन्छ । सन् १९६० को दशकको सुरुतिर नेदरल्यान्डको उत्तरी समुद्रमा अचानक ठूलो तेल भण्डार भेटिएर त्यसबाट उत्पादन तथा निर्यात सुरु भएपछि सन् १९७० को मध्यसम्ममा डच अर्थतन्त्र यस्तो रोगको सिकार भइसकेको थियो ।

वैदेशिक मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत फेला परेपछि पनि अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन हुन नसकेर संकट उत्पन्न हुने अवस्था आएका कारण यसलाई 'प्राकृतिक स्रोतको श्राप' पनि भनिएको हो । विदेशी मुद्रा आर्जन र अर्थतन्त्रभित्र हुने गतिविधिहरू समान प्रकृतिका देखिएकाले रेमिट्यान्सलाई पनि अध्ययनकर्ताहरूले समानान्तर कोटीमा राखेका हुन् ।

तथापि धेरै अध्ययनले विशेषगरी विकासशील राष्ट्रहरूमा गरिबी निवारण र जीविकोपार्जन सहज पार्न भने रेमिट्यान्सले मद्दत गर्ने औंल्याएका छन् । विश्व बैंक आदिले गराएका अध्ययनहरूले आईएमएफको आर्थिक वृद्धि नहुने निष्कर्षलाई अस्वीकार नगरीकनै गरिबी घट्ने तर्क अघि सारेका छन् । यसले 'के आर्थिक वृद्धिबिना नै गरिबी निवारण सम्भव छ त ?' भन्ने नयाँ सैद्धान्तिक बहसलाई जन्म दिएको छ । किनभने अहिलेसम्मका विकास र अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूले आर्थिक वृद्धिलाई मात्र गरिबी निवारणको लगभग निर्विकल्प मार्गका रूपमा स्वीकारेका छन् । रेमिट्यान्सले आर्थिक वृद्धिलाई नसघाउने, गरिबीचाहिं घटाउने भनी दिएका विश्वस्तरीय संस्थाहरूले गराएका अध्ययनका विरोधाभासपूर्ण निष्कर्षहरूले यस्तो बहस निम्त्याएका हुन् । साथमा आर्थिक वृद्धि मापन प्रक्रियामा नै परिवर्तन गरेर रेमिट्यान्सलाई मूल 'भेरिएबल'को रूपमा गणना गर्नुपर्ने तर्क पनि अगाडि आएको छ ।

यस्ता बहस जता ढल्के पनि आप्रवासी कामदार र रेमिट्यान्स आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनको अहम् मुद्दा बन्ने निश्चितप्रायः छ । छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विकसित देशहरूबाट कम विकसित मुलुकहरूतर्फ आउने औपचारिक विकास सहायताको हाराहारीमा अब यो विषय विश्व व्यापार संगठनजस्ता विश्व मञ्चहरूमा वादविवादको कारक बन्ने सम्भावना छ । त्यसैले अब कामदार पठाउने देशका नीति निर्माताहरूबीच वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई हेर्ने राष्ट्रसापेक्ष र सम्भव भए समान अवधारणाहरू विकसित हुनु अपरिहार्य छ ।

यी सबै यथार्थहरूको प्रकाशमा नेपालले पनि रेमिट्यान्स बारेको अवधारणालाई संश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । अहिले नेपाल रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपातका हिसाबले अल्पविकसित मुलुकहरूमध्ये चौथ्ाो स्थानमा छ । लेसोथो, सामोआ र हैटीमात्र नेपालभन्दा अघि रहेको अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सचिवालयद्वारा भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुकको वस्तु र सेवा निर्यातबाट भन्दा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा सन् २०१२ मा सवा दुई गुणा बढी थियो । अहिले रेमिट्यान्स सेवामा मात्र आधारित कम्पनीहरूमात्र होइन, एजेन्ट र बैंकहरूको समेत मूल आयास्रोत र पुँजीको आधार रेमिट्यान्स भएको छ । त्यसैले पनि यसको भूमिकाबारे विश्वसनीय अनुसन्धानमा आधारित निक्र्योल सकेसम्म छिटो निकाल्नु आवश्यक छ । पश्चिमा अनुसन्धाताहरूले निकालेको निष्कर्षहरूको पुनःपरीक्षण गर्न पनि हाम्रो स्वतन्त्र अध्ययन अब आवश्यक भइसकेको छ ।

अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य मात्रामा विदेशी मुद्राको आप्रवाह, उपभोगका साथ मूल्यवृद्धि, सक्रिय श्रमशक्तिको पलायन र सामान्यतः पारिवारिक शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार आदि वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सका सतहमा प्रस्टै देखिने पक्षहरू हुन् । नेपालमा भएका तीनवटा जीवनस्तर सर्वेक्षणहरूले समेत यिनै कुराहरूलाई पुष्टि गरेका छन् । साथै घरजग्गाको मूल्यवृद्धि, मुलुकभित्र कुनै उल्लेख्य आर्थिक गतिविधि नभइरहेको अवस्थामा पनि मोटरसाइकल, मोटर, मोबाइल फोनजस्ता महँंगा साधनहरूको आयातमा भएको ठूलो संख्याको वृद्धिलाई पनि रेमिट्यान्ससंँगै जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।

यति ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स आप्रवाह हुँदा पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतबाट माथि उक्लन नसक्नुमा के-के कुरा जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको व्यवस्थित अध्ययन अब हुनुपर्छ । राज्यले यसरी भित्रिएको पैसालाई आर्थिक वृद्धिमा योगदान हुनेगरी परिचालन गर्न के गर्न सक्छ ? वर्षेनि श्रमबजारमा आउने लगभग पुरै जनशक्ति बाहिरिँदैमात्र जाने हो भने आउने पैसाले मात्रै मुलुकको विकास गर्न कसरी सम्भव होला ? यदि रेमिट्यान्सले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान नै नगर्ने हो भने यसलाई प्रोत्साहन गरिरहनुको औचित्य कसरी स्थ्ाापित गर्ने ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको कम्तीमा आपmनालागि उपयुक्त र सान्दर्भिक उत्तर नेपालले अब खोज्नैपर्छ । यस्तो उत्तर भेटिनु अघि नै यस क्षेत्रप्रति पूर्णतः सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा निर्माण हुनसक्दैन । तसर्थ ढिलो नगरी रेमिट्यान्स र आर्थिक वृद्धिको सम्बन्धबारेे अर्थ-तथ्यांक शास्त्रसम्मत विश्वसनीय अध्ययन-अनुसन्धान गर्नेतर्फ मुलुकको अब ध्यान जानुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ माघ २९ ०९:१२

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper paper - Kantipur Daily 2014-4-23
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अबिन

धन्न आपूर्ति सहज भ' र'छ !... दिनभरि लाइन बसेर अलिकति भे नि पाइयो !

विज्ञापन

Radio Kantipur Rakshya Travel
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication