Kantipur

Kantipur

मिति | २०७१ वैशाख १२, शुक्रबार     Login | Register
दृष्टिकोण»

पीडितले के पाए ?

आश्विन २१ - नेपाल सरकारले असोज १७ गते नेपालका कारागारमा रहेका ३७२ बन्दीलाई छाड्ने तथा राजनीतिक रूपमा लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्ण्र्ाागर्‍यो । झट्ट हर्ेदा कुरा सामान्यजस्तो लाग्छ र छुट्ने बन्दीका आ“खामा खुसीको चमक देखिन्छ । तर यस पछाडि लुकेको अ“ध्यारो पाटोमाथि भने कहिल्यै कुरा उठाइएन । उठेका कुराको पनि कहिल्यै सुनुवाइ भएन ।फौजदारी न्याय प्रशासनको मुख्य लक्ष्य अपराधीलाई दण्ड र पीडितलाई राहत दिनु हो । तर देशमा यी दुवै कुरामा असफलताले डेरा जमाएर ठीक उल्टो सिद्धान्त पीडकलाई राहत तथा पीडितलाई थप आहतको स्थिति छ । यहा“ चर्चा गर्न खोजिएको पीडितको पक्षमा हो । आजसम्मका संविधानमा मौलिक हकको उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक भनेर ठूला अक्षरमा पनि लेखिएको छ । वर्तमान संविधानको धारा २४ मा प्रदान गरिएको यो हक हर्ेदा दसवटै उपधारामा अपराधीकै पक्षमा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै- निःशुल्क कानुनी सेवा पाउने, कारबाहीको सूचना दिनुपर्ने, आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने, कसुर स्थापित नभएसम्म कसुरदार नमानिने, कानुन व्यवसायीस“ग सल्लाह लिन पाउने, चौबीस घन्टाभन्दा बढी अवधि थुनामा राख्न नपाइने, थुनाको सूचना दिनुपर्ने लग्ाायतका अधिकार छन् । तर अपराधबाट पीडित व्यक्तिको हकमा सहानुभूतिका दर्ुइ शब्द पनि छैनन् । अपराधबाट पीडित भएकाहरू प्रहरीमा सूचना गर्न नै जा“दैनन् । जेनतेन सूचना दिइहाले पनि प्रहरीको सकारात्मक सहयोग हु“दैन । मुद्दा चलेर अदालतमा बकपत्र गरुन्जेलसम्म पुग्दा त्यो पीडितले पाएको यातनालाई हर्ेदा राज्यमा अपराध पीडितको बा“च्ने अधिकार नै छैन । अपराधीलाई कति अधिकार छ भनेर खोतल्ने हो भने चारैतिर अधिकारै-अधिकार छ । अदालतबाट प्रतिपादन गरिने सिद्धान्त पनि अपराधीकै पक्षमा रहेेका छन् । मानवअधिकारको नाममा उठाइने आवाज पनि आजको मितिसम्म अपराधीकै पक्षमा छन् । अपराध पीडितको भने कसैले नामै लिन चाह“दैनन् । नेपालमा धन भएका, शक्ति भएका अपराधीको त र्स्वर्ग नै छ । जेनतेन कसुर स्थापित भयो भने सुरुमै र्समर्पण गरेको नाममा बीस प्रतिशत सजाय छुट हुन्छ । अर्कोतर्फमुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरमा रहेका व्यवस्थाको आधारमा २० वर्षकैद सजाय हुने मुद्दामा पनि ४-५ वर्षात्र कैद भुक्तान गरेर छोड्न सक्नेगरी फैसला हुन्छ । अभियुक्तको पक्षमा विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने अदालतले पीडितको पक्षमा न्यायिक सक्रियता देखाउनसकेको छैन । तैपनि बल्ल-बल्ल कसुर ठहर भएको २० वर्षकैदमा आजसम्म कसैले पनि पूरा सजाय भोगेको छैन । २० वर्षकैद सजाय भएको मानिसले आफ्नो पुनरावेदन गर्ने अधिकारलाई त्यागी सजाय नै भोग्न बसेछ भने पनि ८ वर्षा छुटिहाल्छ । अदालतबाट अपराधीको र्सवस्वहरण गर्ने फैसला हुन्छ, त्यो र्सवस्वको रकम राज्यकोषमा दाखिला गरेर राजस्वमा वृद्धि गराउ“छ, तर पीडितको पक्षमा कठैबरा भन्ने शब्द पनि छैन । पीडितको रोटी कमाउने मानिस गुमेको हुन्छ, तर यहा“ उसको कुरा नउठाएर अभियुक्त जेल पर्दा सानातिना बालबच्चाको विचल्ली हुन्छ भनेर बहस गरिन्छ । कस्तो न्यायप्रणाली -कानुन प्रणाली नै कसुरदारमुखी भएको कारण यस्तो हुनगएको हो । सुरुमा त मुद्दा नै नचल्नेगरी अनुसन्धानमा प्रभाव परिराखेको हुन्छ । कदाचित मुद्दा चलेमा पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, ०४९ मा मुद्दा फिर्ता लिने कानुनी प्रावधान छ । ०४७ पछिको तथ्याङ्कको झलक हर्ेर्ने हो भने कहालीलाग्दो न्याय प्रशासन रहेेका छ । काङ्गे्रसको एकमना सरकारको पहिलो समयमा ९९ थान, मनमोहन अधिकारीको पालामा २१० थान, कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको पालामा २४३ थान, अन्तरिम सरकारको पहिलो वर्षा २३७ थान मुद्दा फिर्ता लिइयो । मुद्दा फिर्ता लिने सिद्धान्तको पछाडि राजनीतिक कारण, दर्ुइ देशको दौत्य सम्बन्धमा आघात पर्न सक्ने, देशको साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्ने जस्ता विशेष महत्त्वपर्ूण्ा कारण रहेेका भए तापनि बलात्कार गरी मारेर आफैं मरेको देखाउन रूखमा झुन्डयाइएको घटनालाई पनि राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने निर्ण्र्ाासरकारबाट भएको छ । मुद्दा फिर्ता लिनेगरी भएका निर्ण्र्ााकेलाउ“दा ज्यान, लागूऔषध, चेलीबेटी बेचबिखन जस्ता मुद्दा पनि फिर्ताको निर्ण्र्ााा परेका छन् । त्यस्ता मुद्दा पनि राजनीतिक भए - अभियुक्तको सबैतिरबाट ढोका बन्द भएछ भने पनि माफीको बाटोको विकल्प रहेेको छ । राजनीतिक दौराको फेरो समाएर कुरा पुर्‍यायो भने माफीको निर्ण्र्ाागराउन सकिन्छ । ५० प्रतिशत सजाय माफीको कुरा गर्दै जा“दा विवेक लुइ“टेललाई अपहरण गरी मारेका अभियुक्तहरू पनि अबको माफीको लाइनमा बसिसके । विवेकको हत्या भएपछि सांसदले मृत्युदण्डको कानुनी प्रावधान राख्नर्ुपर्छ भन्दा हाम्रा मानवअधिकारवादीहरू सांसद बौलाए भनेर ठूलो स्वरमा कराए । महान्यायाधिवक्ताको पछिल्लो प्रतिवेदन हर्ेदा ३६८ व्यक्तिलाई माफी दिइएको छ । असोज १७ को निर्ण्र्ाााट ३७२ बन्दी छुट्ने भएका छन् । कस्ता-कस्ता व्यक्तिले माफी पाएका छन् भनेर हर्ेदा डा“का, ज्यान, ठगी, तस्करी, हातहतियार लगायतका संगिन प्रकृतिका मुद्दा रहेेका छन् । हु“दाहु“दा आममाफी पाउनर्ुपर्छ भनेर अधिकारकै रूपमा दाबी गरी आन्दोलनसमेत भयो । सरकारले आफूमा अन्तरनिहित राजकीय शक्ति प्रयोग गरेर अभियुक्त छाड्न सक्छ भनेर मान्ने हो भने यही सरकारले अपराध पीडितलाई के दियो - आज डोल्मालाई दिइएको मृत्युदण्डको सजायबाट बचाउन देशभित्र तथा अन्तर्रर्ााट्रय रूपबाटै ब्लड मनी संकलन गरेर पीडितलाई बुझाइयो । तर देशभित्र डा“का, ज्यान, बलात्कार, चेलीबेटी बेचबिखन, अपहरणजस्ता क्रूर एवं असामाजिक अपराधका पीडितमाथि किन सहानुभूति एवं सुरक्षाको आवाज उठाइ“दैन - एउटाको ज्यान गएको हुन्छ, तर ज्यानमारालाई कठै भनिन्छ । योभन्दा खोटो न्यायप्रणाली अरू के हुन्छ - पीडितले राहत महसुस गर्ने तथा मन शान्त गर्ने भनेको अभियुक्त जेल जानु हो । तर पीडितको घाउमा खाटा नबस्दै एक अपराधी त्यही समाजमा जु“गा मुसार्दै गौरव महसुस गर्दै जान्छ भने त्यसबखत पीडितको मनोदशा कस्तो होला - एकक्षण आफंै अपराध पीडित भएर सोचौं, कति कहालीलाग्दो दृश्य सामुन्ने आउ“छ । पिटेपछि पनि ऐया भन्न नपर्ने न्यायप्रणालीप्रति जनताको के आस्था रहला - शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षति व्यहोरेका अपराध पीडितको सामाजिक सुरक्षा नगरिकन अभियुक्तलाई संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान गर्ने, उनीहरूकै आवाजको सम्मान हु“दै जाने हो भने अब देशभरका पीडितले आन्दोलन नै कर्ुर्नुपर्ने भएको छ । आफन्तको वियोगमा रसाएका आ“खाको झरी सुक्ने अवस्था हु“दैन भने त्यस्तो न्यायप्रणाली पो किन चाहियो र -राज्य आफूलाई लोककल्याणकारी भन्छ, तर एउटा अपराधको दर्ुइ पाटोमध्ये एक पाटोलाई मात्र महत्त्व प्रदान गरेर अर्को पाटोलाई थिच्ने कानुन प्रणालीको अन्त्य गरिनु आवश्यक छ । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू पीडित आफूले सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर मुद्दाको जिम्मेवारी राज्य आफंैले लिएर पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्छ । तर पीडितलाई असर पर्ने कुरामा पीडितको मञ्जुरी नै नलिइकन अन्धाधुन्द मुद्दा फिर्ता लिने निर्ण्र्ााहुन्छ । पीडितले जाहेरी हालेपछि उसको मुद्दा चलाउने अधिकार नै समाप्त हुन्छ । उस्तो गम्भीर अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर पीडितलाई आहत हुनेगरी काम गर्नु फौजदारी न्याय प्रशासनको विडम्बना नै हो । पीडितलाई सहयोग गर्न पीडित सहयोग कोष, पुनःस्थापना केन्द्रजस्ता कुरामा राज्यले तत्काल लगानी गर्नुपर्छ । अपराधीलाई सिमेन्टमा चामल फलिराखेेको छ, तर अपराधीको सिकारलाई नुनको पनि बन्दोबस्त गर्न कठिन भइराखेेका छ । राज्यले जेल सुधार, कैदीलाई आय आर्जनको अवसर, तालिम आदिमा करोडौं लगानी गर्न सक्छ । तर त्यही अपराधीबाट पीडित भएकालाई एककौडी पनि लगानी गर्दैन किन - नेपालमा सालाखाला दस हजार अपराध घट्ने गरेको तथ्याङ्क छ । जसमा १०-१५ हजार अभियुक्त संलग्न हुन्छन् । यसबाट सालाखाला ५०-६० हजार व्यक्ति पीडित हुन्छन् । मुद्दा चली कारागारमा जाने बन्दीहरूको सालाखाला संख्या ३-४ हजार रहने गरेको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कारागारमा ७२१६ बन्दी रहेका थिए । अधिकतम १० हजार मानेर हर्ेदा राज्यले उनीहरूका लागि खर्च गरेको रकम करोडमा हुन्छ । पीडितलाई फुटेको कौडी पनि छैन । अभियुक्तका लागि राज्यले गरेको बजेट विनियोजनको आधारमा डकैत राज्यको संज्ञा दिनुपर्ने भएको छ । पीडितलाई उपेक्षा गरी विशुद्ध राजनीतिक बन्दीबाहेक अरूलाई राज्यले माया गर्नु भनेको नुन, तेल, चामल बोकाएर घर पुगेपछि त्यही भे“डा काटेर त्यही नुन, तेल, चामलस“ग दशैं मनाउनु हुन जान्छ । तर्सथ पत्रकार, वकिल, मानवअधिकारमा संलग्न व्यक्तिले आजैदेखि आवाज उठाउनुपर्ने भएको छ । अपराध पीडितलाई अझ पीडा नदेऊ, उनीहरूको दुःखमा साथ देऊ, यो नै राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो । पीडितको मानवअधिकारको सुरक्षा नभएसम्म जसको लाठी उसैको भैंसी भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ ।प्रकाशित मिति: २०६५ आश्विन २० ०८:५६

तपाईंको प्रतिकृया


कृपया, * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुहोला ।
* पूरा नाम
* ठेगाना
* ईमेल ठेगाना
* प्रतिकृया
* क्याप्चा [ यदि क्याप्चा प्रष्ट नभएमा त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् ]
नोट: Comments containing abusive words or slander shall not be published.

Today's Paper Epaper - Kantipur Daily 2014-4-25
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER KEYWORD OR DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अबिन

उइलेको दिवसाँ 'संविधान छिट्टै दिन्छु’ भन्याथेँ अइले नि त्यै भन्छु !... किनभने म अरुजस्तो कुरा फेरी हिँड्ने नेता हैन !

विज्ञापन

Travel de society Travel USA Radio Kantipur
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication