सहकारीको रकम अपचलनबारे गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण : 'मैले ऋण लिएको छैन, मेरो नाम लेखिएको मात्रै हो'

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका लामिछानेले सहकारी रकम ठगी गरी फरार रहेका जीबी राईका बदमासीको जिम्मा आफूले लिनुपर्ने हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

'रवि लामिछानेको नाममा फेक धितो ऋण खाता क्रेडिट गरी ऋण प्रवाह भएको देखाइएको हो, ऋण लिएको होइन । मेरो व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको लिएको गएको केही होइन, छैन,' लामिछानेले लेखेका छन्, 'अनुसन्धानले देखाएअनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, केवाईसी फर्म, तीनपुस्ते विवरण लगायतका कुनै विवरण छैन । ल्याप्चे, हस्ताक्षरसमेत छैन । अर्थात मैले ऋण लिएको छैन । मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ । रकम जम्मा गर्नेले स्पष्ट भनेकी छिन् कि कसैले नाम लेखिदिनु भनेको भरमा रवि लामिछानेको नाम लेखिदिएको मात्रै हो । के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनु पर्ने हो ?'

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगी अनुसन्धान गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा लेखेका समाचारको पनि लामिछानेले खण्डन गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा हालका गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड रुपैयाँ रकम लिएको उल्लेख छ ।

'के अभियोगपत्रमा मैले गैरकानुनी ऋण लिएको भन्ने पुष्टि भएको छ र ? अभियोगपत्रमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा तत्कालीन समयमा शेयरधनी रहेकोबाहेक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिले सुप्रिम सहकारी ठगी गरेको भन्ने कुनै प्रमाण कागजातहरूबाट पुष्टि भएको कतै केही छ ?,' लामिछानेको प्रश्न छ, 'म जीबी राईले ल्याएको लगानीको आम्दानीको स्रोत हेर्ने अधिकारी थिएँ कि, ऋण माग कर्ता थिएँ कि, ऋण दिने सहकारीको आधिकारिक व्यक्ति थिएँ ? कि म दुई चार करोड ठग ठाग गरेर जीवन धान्न पर्ने हैसियतहीन मान्छे हुँ ?'

सम्बन्धित समचारहरू

• लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि, सत्ताको बलमा उन्मुक्ति
• सहकारी घोटालामा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता, बुटवलको सहकारीबाट करोड उठाएर ग्यालेक्सी टीभीमा सेयर
• ८५ करोड हिनामिना, बिनाधितो १२ करोड ग्यालेक्सीमा

आफूले गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएको पुष्टि नभएको पनि लामिछानेको दाबी छ । उनले भनेका छन्, 'म सहकारी ठगी कार्यमा कहिँ कतैबाट नजोडिएको र नदेखिएको प्रमाणसहितको तथ्य पुष्टि हुँदाहुँदै प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कार्यमा नलाग्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले प्रमाण र कानुनको आधारमा दोषी प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्छ ।'

सहकारी अनियमितताबारे श्रंखलाबद्धरूपमा लेखिएका सबै समाचार पढ्न यो लिंक https://ekantipur.com/tag/id-1632 क्लिक गर्नुहोला ।