संसद्को विषयगत समितिमा आदिवासी महिला अधिकारबारे छलफल

समितिका सभापति किरण कुमार शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको छलफलमा निफका तर्फबाट उपाध्यक्ष यसोकान्ति भट्टचनले महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाद्वारा पारित महासन्धि (सिड) का प्रावधानहरूले कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

करिब २ घन्टा लामो छलफलमा आदिवासी महिलाहरूले आफूहरूलाई संविधान संशोधन गरेर आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा तर्क गरेका थिए । प्रतिनिधि मण्डलले समितिका सदस्यहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाध्यकारी भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन समिति समक्ष आग्रह गरे ।

समितिका सदस्य शोभा ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै आधारमा संसदमा कानुन बनाउन सकिने अवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले महिला अधिकारका लागि अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइन् ।

छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूद्वारा उठाइएको प्रश्नको उत्तर दिँदै निफ अध्यक्ष सुनी लामाले अधिकारको एउटै डालोमा सबै महिलालाई राख्न नमिल्ने तर्क गरिन् । लामाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल सरकारका केही प्रतिनिधिले नेपाल पूर्ण समावेशी भएको र महिलाहरूले पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको भन्दै गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको र जुन आपत्तिजनक रहेको बताइन् ।

समितिका सदस्यहरू रोसन कार्की, सिताकुमारी राना, शान्ति विक, हर्कमाया विक लगायतले आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको अधिकारका सवालमा संविधानको संशोधन आवश्यक धारा खुलाएर सुझाव दिन समेत निफ प्रतिनिधि मण्डललाई आग्रह सुझाव दिएका छन् ।