किन बढ्न सकेन घरजग्गा कारोबार ?

गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ७ अर्ब २४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ अर्ब ८५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । विभागका अनुसार चैतमा फागुनको तुलनामा कारोबार सामान्य अंकले घटेको छ भने जग्गाको कित्ताकाट बढेको छ । राजस्व पनि वृद्धि भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विभागका अनुसार चैतमा १ लाख ३१ हजार पटक कित्ताकाट भएको छ । फागुनमा १ लाख २९ हजार ५३ पटक कित्ताकाट भएको थियो । फागुनमा १ लाख ४६ हजार ७०८ वटा कारोबार हुँदा चैतमा १ लाख ४६ हजार ६५० वटा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ । फागुनको तुलनामा चैतमा ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको छ । घरजग्गा कारोबारबाट फागुनमा ३ अर्ब ५९ करोड २६ लाख राजस्व उठाएको सरकारले चैतमा ३ अर्ब ९४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

गत मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबार सुधार हुने अपेक्षा राखिए पनि त्यसो हुन नसकेको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । ‘मंसिर महिनादेखि घरजग्गा कारोबारको सिजन भएकाले बढ्ने अपेक्षा थियो तर सामान्य अवस्थामै छन् ।

फागुनको तुलनामा चैतमा राजस्वमा सामान्य वृद्धि भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति सहज बनाउँदासमेत परिणाम देखिएन ।’

सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीहरूले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायतले ‘जग्गाको कित्ताकाट खुला भएसँगै’ अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरेका थिए ।

पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि ०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । गत साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । तर, सरकार र व्यवसायीले भनेअनुसार घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण अपेक्षित रूपमा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सुस्त अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति अंगीकार गरेर घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने लोहनीको तर्क छ ।

ऋण लिन र दिन दुवै पक्ष तयार हुँदा पनि घरजग्गा व्यापार नबढ्नुको मुख्य कारण राष्ट्र बैंकको कठोर नीति रहेको उनले जानकारी दिए । ऋण लिन ग्राहक तयार छन्, दिन पनि बैंकहरू तयार छन् तर राष्ट्र बैंकको नीति नै बाधक बन्यो,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति परिमार्जन नगर्दासम्म घरजग्गा व्यापार बढ्न नसक्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

मौद्रिक नीति संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो । अहिलेको समयमा यसलाई बढाएर न्यूनतम ८० प्रतिशत नै पुर्‍याउनुपर्ने नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष लोहनीको माग छ । साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत पुर्‍याए पनि यसलाई सय प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उनको माग छ । लोहनीका अनुसार ५० लाख रुपैयाँदेखि २ करोडसम्मको घरजग्गा कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत छ । यसलाई समेत बढाएर न्यूनतम ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उनको माग छ । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको यति नीतिमा रहेर घरजग्गा कारोबार अघि बढ्न कठिनाइ हुने उनले बताए ।