कार्बन कोष लाभको अर्थराजनीतिक पाटो

जलवायु र वातावरण जोगाउन अग्रणी भूमिका खेलिरहेको नेपाल यस्तो संकट व्यहोर्ने अग्रपंक्तिमा पर्नु अत्यन्त दुःखदायी छ । संकटसँगै सिर्जना भएका अवसरको सदुपयोग गर्न सके आम नेपाली विशेष गरी वन उपभोक्ताहरुलाई हरित कोषहरुबाट प्राप्त हुन थालेको लाभले चुनौती सामना गर्न मद्दत पुग्नेछ।

हरित कार्बन कोष, कसका लागि ?

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले विश्वको तापक्रम शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्रीभन्दा कम बढ्न नदिने र यसका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने विश्वका मुलुकहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन् । उक्त सम्झौताको धारा ६ ले कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लागि परिणाममुखी रकम भुक्तानी गर्ने स्वैच्छिक प्रणाली कार्यान्वयनलाई मान्यता दिएको छ ।

यही प्रणाली अन्तर्गत रहेर औद्योगिक(विकासित) देशहरूले आफ्नो दायित्व स्वरूप अल्पविकसित मुलुकहरूले पाउने गरी सो कोषमा स्वैच्छिक रुपमा रकम उपलब्ध गराएर यस्ता संकट सामना गर्न सघाउँदै आएका छन्। तर ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेर पनि नेपाल जस्ता मुलुकहरुले यी कोषबाट पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैनन् । हालैका वर्षहरुमा भएकै वनजंगलको संरक्षण गरे बापत सो कोषबाट रकम भुक्तान गर्ने नीतिगत व्यवस्था लागू भएका छन् जसको लागि लाभग्राही देशले वनजंगलमा क्षति हुने कारणको खोजी र निराकरण गर्नुका साथै स्थानीय समुदायको सामाजिक-आर्थिक हैसियत सुधार गर्न योजनाबद्ध परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसबाट कम खर्चमा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायुसंकट सामनाका बहुपक्षिय उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत पुग्दछ । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशरूको निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रका लागि वनजन्य स्रोतहरूको योगदान उल्लेख्य छ जसको संरक्षणले पानी, वातावरण, र जैविक विविधता लगायतका श्रोतबाट प्राप्त भइ रहेको लाभ सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ।

नतिजामुखी भुक्तानीका लागि कोष परिचालन

नेपाल वन क्षेत्रको विकास गर्दै उत्सर्जन घटाउने भुक्तानी दाबी गर्न विश्व बैंकको फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटी(एफसीपीएफ)सँग आबद्ध छ । यो सम्झौता सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म क्रेडिटिङ अवधिका लागि सन् २०२१मा हस्ताक्षार भएको थियो ।

नेपालले पूर्वमा वाग्मती र पश्चिममा महाकाली नदीसम्म तराईमा फैलिएका १३ वटा जिल्लाहरूलाई यो कार्यक्रमका लागि छनोट गरेको थियो । यो भूपरिधि वन क्षेत्र र जैविक विविधतामा मात्र नभएर उच्च गतिमा वन विनाश भइरहेको क्षेत्र पनि हो । देशका धेरै जसो वन फडाँनी र वन अतिक्रमण यही भएका छन् । तसर्थ यी जिल्लाहरूमा ‘रेड प्लस’ अर्थात् वन विनास र क्षयीकरण रोक्ने प्रयासका लागि सो कोषको रकम परिचालन गर्न खोजिएको छ ।

यसलाई तीन पक्षबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छः पहिलो, तीव्र रूपमा वन फडाँनी भएको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने, दोस्रो, हरेक वर्ष हुने वन क्षयीकरण रोक्न नेपाली करदाताहरूलाई बोझ नपार्ने गरी वैदेशिक वित्तिय स्रोत परिचालन गर्ने, र तेस्रो एवं सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाँही, देशको भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ आयाम थप्दै नतिजामा आधरित भुक्तानीको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा लागू गर्नु हो । नेपाल वन क्षयिकरण विशेष गरी तराई र भित्री मधेशमा तीव्र र व्यवस्थापनका दृष्टिले जटिल छ । तसर्थ सुरुमा नतिजामुखी भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग जोखिमपूर्ण र अप्रभावकारी हुने सोचिएको थियो । तर, सन् २०२२ र २०२३मा स्वतन्त्र रूपमा गरिएको अनुगमनमा क्रममा पहिलोपटक भूपरिधी क्षेत्र परियोजना (ताल)को प्रयास सन् २०१८ को तुलनामा वन विनाशलाई रोक्दै केही लाभ हासिल गर्न सफल रहेको पाइयो ।

सामुदायिक वनको भूमिका

वन क्षेत्रको योगदानलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले सन् २०२१ देखि जलवायु परिवर्तन उत्सर्जन न्यूनिकरण रणनीतिसँगै रेड प्लस अन्तर्गतका परियोजनामा नतिजामुखी भुक्तानी प्रणाली लागू गरेको छ। नेपालमा रहेको कूल वनको आधाजसो हिस्सा ओगट्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता र सरोकारवालाको भूमिकाले नतिजामुखी भुक्तानी प्रणाली मार्फत वन क्षयिकरण रोक्न सफलता मिल्ने विश्वास गरिएको छ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरेको करिब दुई दशकपछि लागू भएको सो प्रणालीले कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रहरूमा वन पैदावारको दिगो उपभोगसँगै संरक्षण गर्ने र उत्सर्जनमा कमी ल्याउने अपेक्षा छ जस अन्तर्गत वन क्षयिकरण गराउने सबै प्रकारका जोखिमहरूको घटाउनु अनि नतिजामा आधारित भुक्तानी गर्नु जस्ता कामहरु पर्दछन् ।

जोखिम घटाउन गरिने विविध गतिविधिमा, पराम्परागत अभ्यासहरूलाई चुस्त बनाउँदै सामुदायिक वनको व्यवस्थापकीय अभ्यासमा सुधार गर्ने, राष्ट्रिय वन समुदायलाई हस्तान्तरण मार्फत वन उपभोक्ता समूहको पहुँच स्थानीयस्तर सबल बनाउने, निजी वन क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सेवा र लगानी बढाउने, वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्ने, वन पैदावारको उपयोगमा कमी ल्याउँन बायोग्यास र सुधारिएको चुल्हो जस्ता वैकल्पिक ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासको लगत तयार गर्ने, एकीकृत भू-उपयोग योजना तर्जुमा गर्दै वन क्षेत्र रुपान्तरण गर्न निरुत्साहित गर्ने र संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउने जस्ता कार्यहरू पर्दछन् ।

नयाँ सिकाइ

नतिजामुखी भुक्तानीको अभ्यासले हाम्रा सरकारी निकायहरुलाई परियोजनालाई बढी प्रभावकारी बनाएर लागू गर्न वैकल्पिक उपाय भित्र्याएको छ जसको लागि संस्थागत नेतृत्वतहमा हुने पदाधिकारी लगायत कर्मचारी र स्थानीय समुदायहरूले यसलाई क्रमशः अपनाउन थाल्नुपर्ने हुन्छ ।

विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर भन्दा कार्य क्षेत्रमा नतिजा देखाएर अझ राम्रो फल प्राप्त गर्न सकिन्छ तर नतिजा राम्रो नआए केही प्राप्त गर्न सकिदैन भन्ने पनि यसको सिकाइ हो । अर्को अर्थमा यो आत्मनिर्भर हुने बाटोमा जान प्रोत्साहन गर्ने मोडल पनि हो जसले सबैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँन सिकाउँछ।

खासमा, नेपालले कार्बन व्यापारको लागि सक्षम बन्न सामूहिकता र सहकार्यको यो ढाँचा नबनाइ नहुने देखिन्छ। योसँग आउने चुनौतीहरू हल गर्न वनमा निर्भर समुदायमा र सरकारबीच देखिएको विश्वासको खाडल पुर्दै सहयोग र सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले वन विकास कोष मार्फत रेड प्लस कार्यान्वयन गर्न प्राप्त गर्ने भुक्तानीलाई स्थानीय समुदायहरूको आर्थिक उन्नति र जीवनस्तर सुधार्न उपयोग हुनु पर्दछ।

सामुदायिक वनका अलावा निजी वनहरुले पनि हरियाली बढाउन योगदान पुर्‍याएका छन् । निजी वन क्षेत्र विस्तारले कार्बन सञ्चितीकरणमा मद्दत पुगेको देखिन्छ । तर, वनको मान्यता पाउन कम्तिमा ०.५ हेक्टर क्षेत्रफल र त्यसमा १० प्रतिशत भूभाग रूखको छहारीले ढाकिएको हुनुपर्दछ जसले गर्दा निजी वन लगाउने कृषकहरू रेड प्लसबाट प्राप्त हुने लाभबाट बन्चित हुने देखिन्छ। कार्बन व्यापारमा त्यस्ता बिरुवा रोपेर हुर्काउने कृषक वा वन क्षेत्र बाहिर रहेका निजी वनलाई पनि समेटेर प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आगामी बाटो

भविष्यमा हरित कार्बन कोष उपलब्ध हुने रकम बढ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कार्बन कोषको सही सदुपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ । किनभने हाम्रोजस्तो व्यापार घाटा भएको मुलुकलाई यस्ता योजनाहरूबाट प्राप्त आम्दानीले घाटा पूर्ति गर्न सघाउ पनि पुर्‍याउँछ । साथै रोजगारीका प्रचुर अवसरहरु सिर्जना गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ।

ताल भू-परिधि कार्यक्रमले नेपाललाई भविष्यका लागि कार्बन प्रोत्साहन योजनाहरु निर्माण गर्दा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि औंल्याइदिँदै अवसरका थप नयाँ ढोकाहरू पनि खोलिदिएको छ । जस्तो कि वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायको श्रम बढी नै खर्च भएको हुन्छ त्यसका लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहत गर्न कसरी कार्बन वित्त सिधै हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाउन सकिन्छ ।

नतिजामा आधारित भुक्तानी एक किसिमको प्रोत्साहन त हो तर वन क्षेत्रमा निर्भर हुने समुदायहरूको सहयोग र समर्थन सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्दछ। किनभने उनीहरूमा हुने परिवर्तनले नै वन व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ सही कार्यहरूमा गरिने लगानीले मात्र नतिजा दिने हुनाले अन्य प्रयोजनमा खर्चेर यो दुर्लभ स्रोतको दुरुपयोग हुनु हुँदैन।

कोषको लगानीका परियोजनालाई नतिजामुखी बनाउन सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरणबाट पाठ सिक्दै, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो वार्ता गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार र विस्तार गर्न जरुरी छ। हाल प्रत्येक टनका लागि ५ डलर भुक्तानी उचित भए पनि अझ उच्च दरमा बिक्री गर्ने प्रशस्त अवसरहरु उपलब्ध छन् ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि नेपालको वन क्षेत्र दातामा निर्भर रहँदै आएको छ र नतिजामा आधारित भुक्तानीले दाताको निर्भरताबाट बाहिर निस्कन अनि वातावरणीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ अवसर सिर्जना गर्दैछ । सार्वभौम वन कोष स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढ्नको लागि एउटा नवीनतम कार्य हो । कार्बन वित्त गरिबी निवारण कोष होइन जसलाई सरकारी वा गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओहरूले दाताको आसय अनुसार खर्च गर्न सकून्।

यो भुँई तहमा नतिजा देखिने गरी काम गरे बापत वैदेशिक स्रोतबाट भुक्तान हुने सेवा हो जसमा प्रतिबद्धता अनुसार काम गरे प्रोत्साहन र पुरस्कार मिल्छ नभए दण्डित पनि हुनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ, स्थानीय जनता, समुदाय र सरोकारवालाको भूमिकालाई कदर हुने गरी सोही अनुसार नयाँ ढाँचामा नीति र कार्यक्रमको ढाँचा बदल्नुपर्ने हुन्छ। [email protected]