‘आईटीसम्बन्धी उचित कानुन र पूर्वाधार बनाए विदेशबाट युवा फर्काउन सकिन्छ’

अन्य उद्योगसरह सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि सरकारले बिजुली, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, बैंकिङ कर्जामा सहुलियत र स्थिर करनीतिको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने आईटी उद्यमीहरूको माग छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्भावना र समस्या, सरकारी क्षमता, समस्या र नीतिगत समाधानका उपायबारे साइबर सुरक्षाविज्ञ विवेक राणासँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य, सजना बराल र सीमा तामाङले गरेको कुराकानी :

समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्तता र निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्थामा सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगमा सम्भावना बढेको भनेर बहस भइरहेको छ । आईटी क्षेत्रलाई मात्रै कसरी राम्रो अवस्थामा रहेको मान्ने ?

समग्र अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यात राम्रै हुन्छ । अर्थतन्त्र खस्केको अवस्थामा निर्यात पनि कम हुन्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रलाई आर्थिक सम्भावनाबाट हेर्न जरुरी छ । कोरोना महामारीलगायत कारण पछिल्लो समय आउटसोर्सिङ व्यवसाय घट्दो क्रममा छ । यद्यपि कोरोनाको समयमा यसको माग उच्च थियो ।

आफ्नो अर्थतन्त्र खस्किएपछि सुरुमा व्यवसायलाई कसरी संरक्षण गर्नेमा हरेक मुलुकले ध्यान दिएका छन् । त्यसैले नेपालमा आउने काम पनि घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै निर्यात घटेकाले हामीकहाँ पनि आईटी क्षेत्रको निर्यात क्षमताअनुसार हुन सकेको छैन । काम नै नआइसकेपछि क्षमताअनुसार उपयोग हुन सकेको छैन । नेपाललाई नै दिन्छु भनेर कुनै पनि देशको कम्पनीले भन्दैन । जहाँ मूल्य कम हुन्छ र कम्पनीलाई बढी फाइदा हुन्छ सोही देशमा काम पठाउने हो ।

अर्थतन्त्रसँगै तुलनात्मक रूपमा आईटी क्षेत्र बजार घटेको भन्नुभयो । यो क्षेत्रलाई थप राम्रो गर्ने ठाउँ छ कि छैन ?

व्यापार व्यवसाय सुरु गर्दा राम्रो ठाउँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरै कारण हुन्छन् । सुरुमा त नियमन गर्ने निकाय कति बलियो छ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि कति अवसर छन् भनेर हेर्नुपर्छ । तर हामी कम लगानीमा धेरै फाइदा आउने ठाउँ हेर्छौं । वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) मा उद्योगलाई नगद आवश्यक पर्छ । जस्तै ५ करोडको सिस्टम किन्नुपर्‍यो भने तुरुन्तै ५ करोड लगानी गर्ने क्षमता कम्पनीमा हुनुपर्छ । ५ हजार कामदार राख्नुपर्‍यो भने त्यो क्षमता संस्थामा हुनुपर्छ ।

साइबर सुरक्षाविज्ञ विवेक राणा । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

अहिलेसम्म धेरै कम नीतिनियम लागू छन् । अब आउन लागेको सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनमा चाहिनेभन्दा बढी कसिलो नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तैः डाटा सेन्टर राख्न अनुमतिपत्र लिनुपर्छ, कहाँ राख्ने भनेर त्यसको पनि अनुमति हुनुपर्छ । ओपन फर्म्याटमा जुनसुकै बेला पढ्न र अडिटेबल हुनुपर्छ । सरकारले कसिलो नियम ल्याउँदा विदेशी लगानीका आउटसोर्सिङ कम्पनीको माग ‘मैले डाटा पठाएर काम गरिसकेपछि हामीलाई पनि निःशुल्क डाटा पठाऊ’ भन्ने हुन्छ । ओपन फर्म्याटमा राखेर सरकारले हेर्न जरुरी नहुने आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू बताउँछन् । सरकारले ओपन स्ट्यान्डर्ड लागू गरिसकेपछि हाम्रो देशको डाटा त्यसमा राख्नु जरुरी हुन्छ । त्यसको अनुपालन लागत (कस्ट अफ कम्प्लायन्स) बढेर जान्छ । आउटसोर्सिङ धेरै नियम लगाउनुपर्ने क्षेत्र होइन । यति धेरै कडा नियम आइसकेपछि विदेशी लगानीका आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई बुझाउन र काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ ।

त्यसो भए सरकारले फिनटेक, सफ्टवेयर, हार्डवेयरलगायतको नियमन नगरी बढी नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ?

सबैभन्दा बढी विनियमित क्षेत्र बैंकिङ हो । बैंकिङअन्तर्गत नै फिनटेकलाई हेरिएको छ । त्यसकारण फिनटेक अर्ध विनियमित क्षेत्र हुन् । समग्र बैंकजस्तो कडा रूपमा विनियमित छैन । सोही क्रममा ३७ वटा पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पीएसओ) र पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर (पीएसपी) आएका छन् । तर सबैले व्यवसाय पाएका छैनन् । कुनै बेला सबै इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइयो । बिजनेस गर्न नसक्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि कम्पनी गाभ्न थालियो ।

फिनटेकअन्तर्गत पनि पीएसपी र पीएसओहरू गाभ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुस्किलले ४/५ वटा फिनटेक कम्पनीले मात्रै सर्भाइभ गर्न सक्छन् । अन्यलाई गाह्रो भइसकेको छ । इकमर्सको सन्दर्भमा पनि स्थानीय कम्पनीलाई ‘नो’, ‘हाउ’ थाहा हुँदैन । त्यसका लागि व्यापार क्षमता हुनुपर्छ, यसका लागि समय लाग्छ । त्यतिन्जेल स्थानीय कम्पनी तथा संस्था सर्भाइभ गर्न नसकेर घाटामा जान्छन्, बन्द हुन्छन् । तिनलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयलाई सरकारले ऐन/कानुनमा समेट्न सकेको छैन । सरकारले अनुमति दिने, प्राप्त राजस्व संकलन गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धामा छाडेको छ । सरकारले कि डुबेर मर कि तैरिएर बाँच भन्ने अवस्थामा राखेको छ ।

समग्र आईटी क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्नेचाहिँ के हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरुका दिनमा गरेको डिजिटल सिस्टममाथिको नियमन ठीक थियो । डिजिटल एजेन्सीमा डाटाको गोपनीयता नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, यससम्बन्धी धेरै ऐन/कानुन आउन बाँकी छ । फिनटेक उद्योगमार्फत डाटा प्रवाह हुने भए पनि बैंकले शंकाको दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन् । यद्यपि फिनटेक उद्योगबिना बैंकको काम पनि चल्दैन । फिनटेक उद्योगले समेत एउटा क्षेत्रमा नलागेर सबै क्षेत्रमा आफैं गर्न खोजिरहेको छ । एजेन्सीमा जान थालेकै कारण फिनटेक कम्पनीको मुख्य काम वा एप्लिकेसन के हो भन्ने प्रश्न आउन थालेको छ । एउटै कम्पनीले सबै काम गर्न थालेपछि उक्त कम्पनीको मनोपोली बढ्छ । त्यसकारण फिनटेक क्षेत्रमा मनोपोली भयो भन्ने बैंकिङ क्षेत्रमा भ्रम छ ।

सरकारले डिजिटल उद्योग लगायतलाई उचित नियमनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । फिनटेक उद्योगमा धेरै ठाउँमा ग्राहकको डाटा हेर्न मिल्दैन । कारोबार भइरहे पनि कसको डाटा कता गइरहेको छ, हेर्न सकिँदैन । अन्त्यमा हिसाब मिलेन भने मात्रै अनुमति लिएर विवरण हेरिन्छ । जसरी खुला कारोबार भइरहेको छ । यस्तो काम बाहिर गर्न पाउँदैन । भारतमा प्रविधि भित्रिएसँगै त्यसलाई इन्नोभेसन गर्ने समय दिइन्छ । प्रविधिको इन्नोभेट गरिसकेपछि कानुन आउँछ । तर नेपालमा प्रविधि आएको धेरै पछाडि कानुन आउँछ । त्यसबेलासम्म धेरै लगानी भइसकेको हुन्छ । यसको असर सिधै समाजमा पर्ने हुनाले प्रविधिलाई सही मात्रामा मात्रै सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । समाजमा प्रविधिको असरपछि सामाजिक मूल्य, प्रविधिलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विषय धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गतका ८ क्षेत्रमध्ये फिनटेकले मात्र लय लिएको देखिन्छ होइन ?

कृषिको सन्दर्भमा एग्रिटेक कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी अनुदान जरुरी छ । सरकारी अनुदान नहुँदा किसानले पैसा तिर्न सकेनन् । नेपालमा कम र छोटो अवधिको लगानी गर्ने प्रचलन छ । कम लगानीमा काम गर्दा सामान्य र अटोमेटेड विषयलाई म्यानुअल अर्थात् हातले काम गर्नुपर्छ । डिजिटल बैंक बनाउनका लागि सातवटा प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ । तर, नेपालका बैंकमा एक वा दुईवटा मात्रै सिस्टम छ, बाँकी हातैले गरिरहेका छन् । डिजिटलको मुख्य अवधारणा भनेकै अनुभव हो, जहाँ अनुभव गर्न सकिएन त्यसलाई डिजिटल भन्न मिल्दैन ।

बैंकहरूले नै फिनटेक बनाई आफैं सेवा दिन थालेको अवस्थामा फिनटेक दिगो नहोला कि भन्ने छ नि ?

सबै ग्राहक डिजिटल कम्पनी (फिनटेक) ले लैजाने हो कि भनेर बैंकिङ क्षेत्र आत्तिन थालेको छ । अधिकांश बैंक एप मोडलमा गएका छन् । फिनटेकसँग भएका एप खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्नेमा उनीहरूको ध्यान गएको छ । तर ग्राहकको डाटा कम्पनीले कसरी ह्यान्डल गर्ने, नाफा कसरी बाँडफाँट गर्ने, समग्र इकोसिस्टमलाई कसरी विकास गर्नेतर्फ थोरै बैंकले मात्र ध्यान दिएका छन् । फिनटेकसँग काम गर्न बैंकहरूले साझेदारी मोडल अपनाउनुपर्छ ।

सरकारले क्लाउड एप्लिकेसनमा जान नदिँदा मुलुकमा फिनटेक क्षेत्र महँगो बनेको छ । हरेक एप्लिकेसनको एउटा/एउटा कम्पोनेन्ट सफ्टवेयर डेभलपरले आफैं विकास गर्नुपर्छ । जबकि क्लाउड एप्लिकेसनमा जाँदा डेभलप भइसकेको एप्लिकेसन कनफिगर गरे पुग्छ । हरेक बैंकमा डिप्लोई गर्दा सानासाना एप्लिकेसन बनाउँदा पनि पहिले नै कन्फिग गरिदिन्छ । हामीकहाँ त्यस्तो व्यवस्था छैन, मल्टिपल डाटा सेन्टर बनाउँदा मल्टिपल सिस्टम कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालन लागत उच्च हुन्छ । त्यसकारण सरकारले जति छिटो फिनटेकलाई क्लाउडमा जान दिन्छ, त्यति नै छिटो वृद्धि हुन्छ । आफ्नो क्षमताअनुसार फिनटेक इन्डस्ट्री ग्रो हुन नसक्नुको एउटा कारण सरकारले क्लाउडमा जान नदिनु पनि हो ।

कुनै पनि नयाँ कुरा बनाएर एकैपटक फिनटेक उद्योगमा जोड्न खर्चिलो हुन्छ । इन्नोभेसनको लागत नेपालमा उच्च छ । भारतमा नयाँ एप्लिकेसन बनाएर इन्डिया स्ट्याक जोड्ने हो । आधार कार्ड, जन्म दर्ता, मृत्य दर्ता सबै उसैले गर्छ । सरकारले बनाइदिएको हाइवेमा आफ्नो सर्भिसेस र एप्लिकेसन रन गर्न सकिन्छ । तर हामीकहाँ हरेक पटक हाइवे बनाउनुपर्छ । हरेक विषयका लागि छुट्टाछुट्टै एप्लिकेसन बनाउनुपर्छ । नागरिक एपबाट स्ट्याक बनाउने विषय लामो समयदेखि छलफलमा छ ।

फिनटेकमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्र धेरै अगाडि छ । तर सरकारी निकायले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नै गरेको छैन । डाटा एक्सचेन्ज र एपसँग सम्बन्धित सीमित व्यक्तिसँग मात्रै सरकारले सहकार्य गर्दा थोरैले लाभ लिइरहेका छन् । फिनटेकका लागि कस्तो आर्किटेक्चर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । भारतले यस्तो प्लाटफर्म ल्यायो कि जहाँ एउटा सानो पान पसलदेखि अमेजन कम्पनीले आफ्नो वस्तु बेच्न सक्ने भए । त्यसैले साझा नोमिनेटर खोजेर सिस्टम बनाउनुपर्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहँदा सरकारी कर्मचारीले हामीले काम गर्न सकेनौं भनिरहेका छन् नि ?

सरकारी निकायअन्तर्गत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पढेकै मानिस पुगे । तर उनीहरूले व्यवहारमा प्रयोग गर्न पाएनन् । सबै आउटसोर्सिङ मोडलमा जाँदा विक्रेताले नियन्त्रणमा लिन थाल्यो । विक्रेता कम्पनी आफ्नो सर्भिस तथा अनुरोधमा गएसँगै सरकारी जनशक्तिले वृद्धिविकास गर्न पाएनन् । अहिले पनि धेरै सिस्टम त्यसमै फसेको छ । सरकारी निकाय र आउटसोर्सिङ कम्पनी सँगसँगै बसेर काम गर्नुपर्थ्यो । सरकारी क्षेत्रका सूचना प्राविधिकले सम्पूर्ण काम विक्रेताबाट आउटसोर्स गर्नुपर्थ्यो । त्यसकारण सरकारको नीति, कार्यविधि र बिजनेस प्रोसेस स्पष्ट हुनुपर्छ । सिस्टमले काम गरिरहेकाले मान्छेले पनि त्यसरी नै सोच्न जरुरी छ ।

पछिल्लो समय आउटसोर्सिङ क्षेत्रप्रति आशा जागेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको रिफर्मका लागि पनि आईटी नै भनिरहेका छन् । यसको सम्भावना कस्तो छ ?

पछिल्लो समय आईटी सेवाको माग घट्दै गएको छ । आवश्यक छ तर महँगो । सुरुमा आएको अध्ययनले आईटी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १५ प्रतिशत र विदेशी विनिमयमा ५.५ प्रतिशत योगदान गरेको देखाएको थियो । एक किसिमले हेर्दा यो तथ्यांक धेरै र अर्को किसिमले हेर्दा कम हो । मुलुकमा अझै पनि धेरै कम्पनी दर्ता भएका छैनन् ।

कतिवटा संस्था व्यक्तिगत रूपमा काम गर्छन् । बाहिरको अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो भयो भने धेरै काम आउटसोर्स हुन्छ । कतिपय कम्पनीले कर्मचारी कटौती गरिरहेको अवस्थामा पनि कतिपयले ग्रो गरिरहेका छन् । आउटसोर्सिङ काम ल्याउन नसक्दा कुनै कम्पनीले १५० जनासम्म कर्मचारी कटौती गरेको छ । नेपालमा एउटा सफ्टवेयर बनाउन १० डलर लाग्छ भने अन्य मुलुकमा १५ डलर । त्यसैले नेपालमा कम लागत, लगानीको प्रभाव र अवसर भएकाले आउटसोर्सिङ हुन्छ । नेपालमा खर्च गर्‍यो भने नेपालीले अवसर पाउँछन् । नेपालमा सफ्टवेयर निर्यात गर्दा कम खर्च हुन्छ भनेर पनि लगानीकर्ता आउने गरेका छन् ।

यो उद्योगलाई आवश्यक नीति, पूर्वाधार बनाएको अवस्थामा धेरै सफ्टवेयर निर्यात गर्न सक्ने ठूलो हब बन्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन ? हाम्रोमा त्यस्तो जनशक्ति छन् कि छैनन् ?

सम्भावना आईटीमा मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा हुन्छ । पोलिसी रिफर्मले मात्र उद्योगको अवस्था सप्रिँदैन । आउटसोर्सिङको भ्यालुचेन अन्य देशमा पनि घटेको छ । करको दर मात्र घट्यो भने आईटी क्षेत्र बुम हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्दैन । यद्यपि सम्भाव्य क्षेत्र भने हो । पछिल्लो समय प्रशस्त आईटी इन्जिनियर उत्पादन भएका छन् । उनीहरूलाई सही किसिमबाट कम्पनी तथा आउटसोर्सिङ जबमा च्यानलाइज गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

आईटी क्षेत्रमा ट्यालेन्ट, एजुकेसन र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । नयाँ नियम आइसकेपछि बाहिरका कम्पनीसँग भएको पूर्वाधारलाई पनि नियमानुसार दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । आउटसोर्सिङ कम्पनीले काम गर्दा रियलटाइम अनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्छ । तपाईंले यहाँ बसेर काम गरेको उता हेरिरहेका हुन्छन् । निर्यातमा आधारित उद्योग हो भने सरकारले केही अनुदान दिनैपर्छ । उनीहरूको अनुरोध तथा मागलाई फास्टट्र्याक गर्नुपर्‍यो । नयाँ ऐन/कानुन ल्याउँदा पनि सम्बन्धित क्षेत्रसँग सल्लाह, छलफल गर्नुपर्छ । कर छुट पनि दिनुपर्छ । किनभने नेपालले अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । अन्य देशले अनुदान र छुट दिइरहेका छन् । भियतनामले ५ वर्षअघि नै यस्तो काम गरिसक्यो । आज उसको आईटी सेक्टर बुम भइरहेको छ ।

ऐन/कानुन, पूर्वाधार बनाएर राम्रो पैसा दिन सक्यो भने जुनसुकै देशका मान्छे आउन तयार छन् । लो लेभल कोडिङ, लो लभेल इन्टिग्रेसन, डकुमेन्टेसन, डेटा साइन्सलगायत क्षेत्रमा नेपालमै पर्याप्त जनशक्ति छ । कुनै कम्पनीको मुख्य बिजेनस एआई र कम्प्युटर भिजनमा छ भने त्यससम्बन्धी विज्ञ बोलाएर आफ्ना कर्मचारीलाई ट्रेन्ड गराउँछ । थोरै मात्रा लाभ लिन सक्यौं भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि दिगो हुन सक्छ ।

नेपालीहरू प्राविधिक क्षेत्रमा विदेशमा पनि काम गरिरहेका छन् । प्राकृतिक रूपमा नेपालमा अवसर र आफूले योगदान दिएको जस्तो लागे विदेश जाने युवाको दर घट्छ । त्यस्ता मान्छेलाई स्थानीय उद्योगमा राख्न सकिन्छ । सरकारले उचित सुधार गरी आईटी क्षेत्रको क्षमता प्रयोग गरे धेरै युवालाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ । २००९/२०१० मा भारतका धेरै मान्छे आफ्नै देशमा विकास हुन थाल्यो भन्दै भारतमै भित्रिए । आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाबाट धेरै जना भारत फर्के । नेपालमा पनि त्यस्तो वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।

आईटी क्षेत्रको आन्तरिक बजार कस्तो छ ?

आन्तरिक बजारमा क्रेताहरू सीमित छन् । सीमित ग्राहकमाझ सेवा आपूर्ति गर्नुपरेकाले प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । अन्य ठाउँमा एप्लिकेसन दिइसकेपछि २० हजार मान्छे सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ तर नेपालमा एप्लिकेसनको मूल्य कति हो भनेर सोध्छन् ।

एप्लिकसनको भ्यालुलाई तुलना गर्न नसकेर प्राइसलाई तुलना गरी जुन सस्तो त्यही राम्रो भन्ने भाष्य बसेको छ । अन्य उद्योगमा पनि यस्तै हो । भ्यालु एट्रिब्युट्स नै इन्डस्ट्रीलाई स्पष्ट नभएकाले ती कम्पनीले राम्रोको सट्टा सस्तो कसरी बनाउने भन्नेमा ध्यान दिन थालेका छन् । आईटीको मूल्य अपारदर्शी र अस्पष्ट छ ।

आईटीको काम भनेको दक्षता र उत्पादकता बढाउनुका साथै काम गर्न सजिलो बनाउँछ भन्ने विषयमा छलफल हुँदैन । छलफलमा यति पैसा खर्च गरे यति आउँछ भन्ने हुन्छ । आईटीको बजारमा चरम प्रतिस्पर्धा र मूल्य कटौतीका उपाय पनि अपनाउन थालिएको छ । आन्तरिक बजारमा वर्षौंदेखि काम गरिरहेका कम्पनीले लाभ वृद्धि देख्न छोडिसके ।

नेपालमा सफ्टवेयर सेवा र उत्पादनका रूपमा मात्र केन्द्रित भइरहेको छ । हार्डवेयरका लागि सम्भावना छ कि छैन ?

नेपालमै हार्डवेयर निर्माण हुँदैन । झन्डै १५ वर्षअघि कतिपय कम्पनीले हार्डवेयरको कम्पोनेन्ट आयात गरी फिट गरेर स्थानीय ब्रान्डको नाममा बिक्रीवितरण गर्थे । त्यस्ता कम्पनी र उत्पादन दिगो भएनन् । आयातित ब्रान्डेड कम्प्युटरको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । सफ्टवेयर कम्पनीहरूको ट्रेन्ड ट्रेडिङ बिजनेसजस्तो भयो ।

लागतको मूल्य तय गर्ने, बिक्री मूल्य राख्ने, बीचको नाफा आफूले कर तिर्ने र बाँकी आवश्यक वस्तु किन्ने मानसिकता छ । यस्तो मानसिकताबाट सफ्टवेयर उद्योग चल्न सक्दैन । संसारभर सर्भभाइभ गरेका सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीले आफ्नो ७० प्रतिशत रकम अध्ययन अनुसन्धानमा लगाएर फेरि लगानी गर्छन् । एक पटक सफ्टवेयर बेचेर पैसा कमाउने भन्ने मानसिकता व्यवसायीमा हुनु हुँदैन । १० वर्षदेखि धेरै कम्पनीले ७० देखि ७५ प्रतिशत नाफा आफ्नै कम्पनीमा लगानी गरिरहेका छन् । अनुसन्धान, विकास र आर्किटेक्चर निर्माणमा खर्च गरिरहेका छन् ।

सस्तो डिल, टुटल, ईसेवा पसललगायत होम ग्रो कम्पनी बन्द भइरहेका छन् । उनीहरू असफल हुनुको कारण के हो ?

तत्काल लगानी गर्न नसकेर पनि धेरै स्वदेशी कम्पनी बन्द भएका हुन् । आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कम्पनीले जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी दराज लगानी र आफ्नो कोर इन्जिनसमेत लिएर नेपाल भित्रियो, त्यसैले टिकिरहेको छ । ईकमर्स कम्पनी सफल हुन ५ देखि ६ वटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड पूरा गर्न सक्नुपर्छ । जस्तैः ईकमर्स भ्यालु चेन । एप्लिकेसन त राम्रो थियो तर लोजिस्टिक, रिटर्न पोलिसी, बिलिङ, कस्टमर अनबोर्डिङ तुलनात्मक रूपमा राम्रो थिएन ।

भ्यालु चेन निर्माण गर्न नसक्दा स्वदेशी स्टार्टअप असफल भए । नेपालमा ठूलो लगानी गरेका व्यवसायीसँग भ्यालु चेन नभई कसरी व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भनेर सोध्दा प्रस्ट जवाफ आउँदैन । यद्यपि विदेशी लगानीका कम्पनीले सबै लिएर आएका हुन्छन् । अमेजन र दराज उस्तै देखिन्छन् । दराजमा मान्छेले काम गर्छ भने अमेजनमा एआई र मेसिन लर्निङले काम गर्छ । त्यहाँको रिफन्ड सजिलो छ, नेपालको गाह्रो छ । भ्यालु चेन गाह्रो विषय हो । तर भ्यालु चेनलाई ध्यान दिन सक्यो भने स्वदेशी स्टार्टअप सफल हुन्छन् । आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि नै बिजनेस सफल हुन के–के काम गर्नुपर्छ त्यसमा तयारी भएर आउनुपर्छ । बिजनेसले प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन्, भ्यालु चेनले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो ।

तयार नभई आउने अनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा व्यवसायबाट बाहिरिनुपरेका उदाहरण पनि छन् । यस्तो हुने हो भने समग्र बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले कब्जा गर्ने अवस्था आउला नि ?

बाहिरबाट आएकालाई भन्दा स्वदेशी कम्पनीलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ । नत्र स्वदेशी कम्पनी बाहिरिन्छन्, विदेशी लगानीका कम्पनीको दबदबा हुन सक्छ । किनभने बाहिरबाट आएका कम्पनीसँग अनुभव हुन्छ, लगानीको अवसर हुन्छ, तरलता र प्रोसेस पनि हुन्छ । एउटा ब्लकलाई झिकेर अन्यत्र बनाउन सकिनेजस्तै ईकमर्सको पनि त्यस्तै हो । मान्छेको नाम मात्र परिवर्तन हुन्छ । त्यो अवसर विदेशी लगानीका कम्पनीसँग हुन्छ । स्वदेशी कम्पनीसँग हुँदैन ।

इन्टरनेटको आर्किटेक्चर कनेक्टिभिटी ओरिन्टेड मात्रै छ, सेक्युरिटी ओरिन्टेड छैन । पछिल्लो समय साइबरसँगसम्बन्धी केस आइरहेका छन् । हाम्रो रेस्पोन्स मेकानिजम कस्तो छ ?

साइबर सुरक्षाका मुद्दाहरू जुनसुकै मुलुकमा हुन्छ । आईटी र फिनटेक इन्डस्ट्रीमा साइबर सुरक्षाको घटना अलि ठूलो छ । गेटवे र प्लाटफर्म नभएकाले एक किसिमको क्लोज आर्किटेक्चरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सुरक्षाका हिसाबले गर्न सक्ने विषय धेरै हुँदाहुँदै पहिले भएका आर्किटेक्चरले सपोर्ट गर्दैन । त्यो भित्रको आर्किटेक्चरले सपोर्ट गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले पनि पेमेन्ट मार्केट स्ट्रक्चर हेरिरहेका छन् । कसरी बलियो बनाउनेलगायत विषयमा कार्यपत्र पेस गरेर छलफल भइरहेको छ ।

मुलुकको डिजिटल साक्षरताको अवस्था कस्तो छ ? काम भएका छन् कि छैनन् ?

सिस्टम कसरी चल्छ, भएका सिस्टम कसरी चलाउने हो, के–के विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, सेक्युरिटी ब्रिज भएको अवस्था के हो लगायत विषय सिकाउनुलाई नै डिजिटल साक्षरता भनियो । यद्यपि डिजिटल साक्षरता र डिजिटल जागरुकता दुई किसिमका विषय हुन् । डिजिटल साक्षरताभन्दा धेरै डिजिटल सचेतना जरुरी छ । धेरै संघसंस्थाहरूले डिजिटल साक्षरतामा काम गरेका छन् । कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत डिजिटल साक्षरतामा लगानी पनि गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा बढी भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वास्तविक पहुँच पुग्न सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका केही भागमा अहिले पनि प्रभावकारी दूरसञ्चार सेवा पुग्न सकेको छैन ।

राज्यका निकायको प्रविधि क्षेत्रसम्बन्धी अनियमितता बढ्दै गएको देखिन्छ । यसमा धेरैको जानकारी नभएका कारण यस्तो भएको हो कि अनियमितता गर्नेले प्रविधिलाई अवसर मानेका हुन् ?

सरकारमा रहेका कर्मचारीहरू बुढा भइसके, प्रविधि नयाँ आउन थाल्यो । अन्य ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्न गाह्रो छ तर आईटीमा सजिलो छ । किनभने आईटी बुझ्ने मान्छे निकै कम छन्, प्रविधिसँग काम गर्नेहरू विक्रेता नै संलग्न हुन्छन् । उनीहरूले लोकल भ्यालु चेनलाई बाइपास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय भ्यालु चेनलाई अपनाएका छन् । तपाईले कुनै वस्तु लोकल कम्पनीमार्फत किन्न चाहनुभयो भने लोकल कम्पनी संलग्न हुन्छ । तर सिधै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसामु जानुहुन्छ भने स्थानीय रूपमा थाहा हुँदैन ।

नियम, निर्देशिका नभएर प्रविधिको भ्रष्टाचारमा धेरै खेल्ने ठाउँ भयो । गलत खरिद प्रक्रिया अपनाइयो । राष्ट्रको लगानी बिग्रेर गयो । नागरिकका लागि किनेर ल्याएको सिस्टमलाई उपभोग गर्न पाइएन । आईटीमा भएको संयन्त्र पनि निकाल्दै गयो । एनआईटीसीलाई हटाइयो । विकास समितिअन्तर्गत आएको पनि खारेज गर्‍यो । यी सबै प्रक्रिया खारेज गरेकाले आईटी क्षेत्रको आगामी दिन आशाजनक देखिँदैन । काम गर्ने मान्छेको मनोबल घटेर गएको छ । झन्झटमा किन पर्ने भन्दै आईटीमा लगानी गर्न छोडिसकेका छन् । प्रशिक्षित जनशक्ति बढ्न सकेको छैन । आईटीमा सरकारले लगानी गर्‍यो भने यो क्षेत्र समुन्नत होला । आईटीमा भएको अत्यधिक भ्रष्टाचारले बाहिरका कम्पनी नेपालमा काम गर्न संशकित छन् ।

सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । त्यसमा नेपालका कुनै आईटीसम्बन्धी परियोजना प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

व्यक्तिगत संगठनले काम गरिरहेका छन् । तिनले नेपालले सोकेस गर्न सक्ने प्यारेन्टिङ कम्पनीसँग अनुमति नलिई देखाउन सक्दैन । मुलुकमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीले नेपालभित्र पस्न र निस्कने नीति कस्तो छ भनेर हेर्छ । सबैभन्दा बढी एक्जिट पोलिसीमा ध्यान दिन्छ । आफूले कमाएको पैसा फिर्ता लैजान कतिको सजिलो छ, त्यो बुझ्छ । नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले कर नीति पनि हेरिन्छ । लोकल कम्पनीले यस्ता विषयमा याद राखेन भने प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अबको १० वर्षमा ७० प्रतिशत इन्टरप्राइजेजमा डिजिटल ट्रान्सफरमेसन हुन्छ भन्ने छ । आगामी दिनमा डिजिटल इकोनोमी कसरी अगाडि बढ्छ ?

पछिल्लो समय डिजिटल अर्थतन्त्रलाई वालेट र चेक क्लियरिङ (कनेक्ट आईपीएस) ले मात्र डोर्‍याइरहेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा वालेट र चेक क्लियरिङ २४० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अन्य क्षेत्र शून्य अवस्थामा छन् । भारतमा ३५ खर्ब डलरको बिजनेस डिजिटल ऋण लिन सक्ने अवस्था छ । तर हामी त्यसमा जान सकेका छैनौं । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन टेक्नोलोजीमा लगानी बढ्न सकेको छैन । क्रसबोर्डर पेमेन्ट सिस्टम बल्ल सुरु हुन थालेको छ ।

सन् २०२० देखि २०२४ मा अन्य फिनटेक क्षेत्र विकास हुनुपर्ने हो । कम्पनीहरू ठाउँ ओगटेर चुप लागेर बसेका छन् । नियामक निकायले ल्याउने नियमअनुसार आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउने वा जस्तो अवस्थामा छ त्यसमै सञ्चालन गर्ने भन्नेमा छ । यी सबै विषयमा पारदर्शी हुन जरुरी छ । अर्थ व्यवस्था वृद्धि हुन बैंक मात्र नभएर फिनटेक पनि ग्रो गर्नुपर्छ । एउटा निकाय मात्र ग्रो गरेर हुँदैन ।