नागरिक समाजका अगुवाहरूको आग्रह- ‘विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प गर’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अगुवाईमा जारी अपिलमा शैक्षिक र प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न कुनै पनि प्रकारका अस्वस्थ र अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प वा प्रतिबद्धता माग गरिएको छ । राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वबाट स्पष्ट भाषा, संयुक्त रूपमा र यथासम्भव छिट्टै सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गर्न र सो प्रतिबद्धताको पूर्ण पालना गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।

‘समाजको बृहत्तर हितका लागि स्थापना हुने शैक्षिक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू समाज र राज्यको हेरचाह एवं संरक्षणमा नै हुर्किने, मौलाउने र अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुने हुन् । तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ‘संरक्षण’ को नाममा संस्थाको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि गरिने कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘हाम्रा सार्वजनिक विश्वविद्यालयलगायत सबै प्राज्ञिक संस्थाहरूको संस्थागत स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूका साथै सरकारबाट समेत आत्मसंयमको संकल्प जरुरी भएको छ ।’

विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्थापित उच्चस्तरका संस्थाहरू बारम्बारको अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गम्भीर रूपमा आक्रान्त हुने गरेको औंल्याइएको छ ।

त्यस्ता संस्थाको नेतृत्व चयन तथा शिक्षक र कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा पदोन्नतिमा योग्यता क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक चलखेल र भनसुनको प्रभाव निर्णायक हुन थालेकामा अगुवाहरूले दुःख प्रकट गरेका छन् । अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण शैक्षिक संस्थाहरू लामो समयदेखि दिशाहीन, अकर्मण्य र नैराश्य स्थितिमा गुज्रिन बाध्य भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

सोमबार नै माथेमाको अगुवाईमा शिक्षाविद्हरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर त्रिविको पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डा रोकेको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए ।