मर्मत-सम्भारमा कर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन : आइस्पान 

‘दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावलीअनुसार दूरसञ्चार सेवाबापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेका छन्,’ आइस्पानको भनाइ छ, ‘सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेको अवस्थामा निजीलाई सरकारले विभेदकारी व्यवहार गरेको आइस्पानको गुनासो छ । संस्थाका अनुसार विगत १३ महिनादेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएको हुँदा एयरटेललगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन् । सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनी पत्र पठाएको र उक्त पत्र आइस्पानमार्फत प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

‘मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हुनाले वैशाख २० मा अप्रत्यासित रूपले एयरटेलले दिँदै आइरहेको सेवा अवरुद्ध गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसकारण नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुग्दा ग्राहक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अकल्पनीय, अपूरणीय क्षति भएको छ ।’

मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउनासाथ विदेशी अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरुलाई अविलम्ब विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्ने आइस्पानको प्रतिबद्धता छ । साथै, अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आइस्पानले अनुरोध गरेको छ ।