पदाधिकारी बैठकमा गएनन् भट्टराई
काठमाडौ, पुस ४ - राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका विषयमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच मतभेद बढेको छ । त्यही मतभेदका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराईले बुधबार पार्टी पदाधिकारीको बैठकसमेत बहिष्कार गरेका छन् । दाहाल केही लचकता अपनाएर भए पनि सहमतीय सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने भट्टराई तत्काल सरकार छाड्नु हुन्न भन्ने अडानमा ।
उपाध्यक्ष भट्टराईले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संस्थागत निर्णय गरेर सरकार बनाएकाले नेतृत्व छाड्ने कुरा पनि त्यही बैठकबाट छिनोफानो हुनुपर्ने अडान राख्दै पदाधिकारी बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक भनेर बोलाइएकाले पनि भट्टराईले बैठकमा नजाने निर्णय लिएका हुन् । 'पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठकका नाममा पूर्वस्थायी, पोलिटब्युरो सदस्यलाई पनि बोलाउने कुराप्रति असहमति हो । बोलाउने नै हो भने केन्द्रीय -आयोजक) कमिटीकै बैठक बोलाउनुपर्यो,' प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, 'पार्टीको संस्थागत निर्णयबाट सरकार गठन भएको हो, कुनै व्यक्ति विशेषको निर्णयले होइन । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीकै बैठकबाट कुनै निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने उहाँ -प्रधानमन्त्री) को भनाइ हो ।' पौडेलले पुस ९ गते केन्द्रीय -आयोजक) कमिटीको बैठक बोलाइएको जानकारी पनि दिए । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयपछि सत्तारूढ मधेसी मोर्चा र अन्य दलको समर्थनका आधारमा सरकार बनेको पौडेलले बताए । 'सत्तारूढ गठबन्धनसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । मधेसी मोर्चासहित सत्तारूढ संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि प्याकेजमै सहमति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ,' उनले भने । एमाओवादी र मोर्चाको बुधबारै बसेको बैठकमा पनि प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले जानकारी दिए ।
मोर्चासम्बद्ध नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले प्याकेजमा सहमतिबिना समस्या हल नहुने बताए । 'बाबुरामजीलाई अछूत मान्ने अनि त्यही बाबुरामजीले कांग्रेसलाई माला लगाइदिनुपर्ने ? केही समय कांग्रेस, एमाले यही सरकारमा आएर निषेधको राजनीति त्याग्नुपर्छ । त्यससँगै निर्वाचनसम्बन्धी सबै विषयमा सहमति हुन्छ,' उनले भने, 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लेखिने ग्यारेन्टीसहित नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा मोर्चा एकजुट छ ।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, कानुन संशोधन गर्ने, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, निर्वाचनको मिति तोक्ने र सुनिश्चितता गर्ने तथा त्यसका लागि केही समय कांग्रेस, एमालेलगायत विपक्षी पनि यही सरकारमा आउनुपर्ने जस्ता विषयमा प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । अन्य विषयमा सहमति जनाए पनि केही समयका लागि यही सरकारमा जाने कुरालाई भने विपक्षीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । केही समयकै लागि भए पनि वर्तमान सरकारमा सहभागिता जनाउन विपक्षीले नमानेपछि अध्यक्ष दाहाल त्यसबाहेक सहमति गर्ने गरी लचकता अपनाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर पौडेलले बुधबार मोर्चासँगको बैठकमा दाहालले पनि आफूले सहमतिको प्रयास गर्ने क्रममा यो विषय उठेको तर मौखिक, लिखित सहमति नजनाएको स्पष्ट पारेको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बाहिर सत्ता छाड्न अटेर गरेको भनेर पार्टीभित्रैबाट आफ्नो बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएका थिए । 'यो सरकारमा कांग्रेस, एमाले आउनै नहुने, कालाझन्डा देखाउँदै हिँड्ने तर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामीले सहयोग गरिदिनुपर्ने ?' भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले सबै विषयमा सहमति भए पनि सुशील कोइरालाको नेतृत्वबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने धारणासमेत राखेका छन् । संघीयताविरोधी भएको, अन्तरिम संविधानले संस्थागत गरेका उपलब्धिभन्दा पनि पछि र्फकने किसिमको नेतृत्वमा चुनावमा जान नसकिने उनको तर्क छ । त्यस्तो नेतृत्वले चुनाव गर्ने ग्यारेन्टी पनि नहुने आशंकासमेत प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीबाहेक बसेको पदाधिकारी बैठकले भने राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीभित्र र बाहिर सकभर सर्वसम्मतिले निकास निकाल्ने प्रयत्न भएको बताए । 'त्यसो नभए पार्टीले आफ्नो पद्धतिअनुसार निर्णय लिन्छ । कसैले नमान्ने भन्ने हुँदैन, लिइने निर्णय कार्यान्वयनका लागि पार्टीले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने छ,' श्रेष्ठले भने । बाहिर ढाकछोप गरे पनि एमाओवादीभित्र दाहाल र भट्टराई पक्षधरबीचको द्वन्द्व चर्केर गएको छ । 'बाबुरामजीले सहमतिको प्रक्रिया पचाउन सक्नुभएन । र, सरकार छाड्नै हुँदैन भन्ने उहाँको अडान पनि आफ्नै होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,' एक शीर्ष नेताले भने ।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार सरकारमा आफ्नातर्फका मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाएर भए पनि भट्टराईलाई दबाब दिने कि भन्नेसम्म पुगेका छन् दाहाल । तर त्यसले फेरि पार्टीभित्र फुट निम्त्याउँछ कि भनेर भट्टराईसँग कुन हदसम्मको विवाद गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । साथै आफ्ना भनिएका केही मन्त्रीले समेत अटेर गर्ने हुन् कि भन्ने पनि उनको चिन्ता छ ।
चार दिनअघिसम्मको छलफलमा सहमतिमा पुगिसकेका भट्टराईले एकाएक नयाँ अडान राख्नु, बाबुरामबाहेकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका मोर्चासम्बद्ध मन्त्रीहरूले प्याकेजमै सहमति हुनुपर्छ भनेर भट्टराईकै बोलीमा लोली मिलाउनुजस्ता कारणले दाहाललाई झनै अलमलमा पारेको स्रोतको भनाइ छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भने पार्टीमा कतिपय मामिलामा समस्या, भिन्नता देखापर्ने बताउँदै त्यसलाई एउटा पद्धतिबाट हल गरिने बताउँछन् । तर उनी आफंै सत्तारूढ मोर्चाको बैठकमा जान छाडेका छन् । केही समययता सत्तारूढ मोर्चाको बैठकमा जान छाडेका उनी बुधबारको बैठकमा पनि सहभागी भएनन् । पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा देश ठूलो हुने भएकाले सहमति नअडकिने बताए । पार्टीको निर्णय व्यक्तिले मान्नुपर्ने भन्दै उनले पदाधिकारी बैठकले लिने निर्णय भट्टराईले पालना गर्नुपर्ने जनाए ।
सल्लाहकार पौडेलले पुस ९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको बताए पनि प्रवक्ता सापकोटाले त्यसलाई गलत बताए । 'त्यो उहाँहरूको भेला हुन सक्छ, पार्टी केन्द्रीय -आयोजक) कमिटीको बैठक डाकिएको छैन,' उनले भने, 'केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्न पदाधिकारीलाई म्यान्डेट दिइसकेको छ । पदाधिकारी बैठकले निर्णय लिन सक्छ ।' सल्लाहकार पौडेल पार्टीभित्र एउटा कुरा गर्ने र कतै अर्कै प्रचार गर्ने कुराले समस्या थपेको मान्छन् । स्रोत अनुसार उपाध्यक्ष भट्टराईले पार्टी महाधिवेशन सारे लचकता अपनाउने संकेत दिएका छन् । पौडेल भने महाधिवेशनबारे बिहीबार अध्यक्ष दाहाल र भट्टराईबीच छलफल हुने बताउँछन् । 'पार्टी फुटेको अवस्थामा महाधिवेशनले एकताको सन्देश दिनुपर्छ,' उनले भने ।
प्रकाशित मिति: २०६९ पुस ५ ०८:५७
तपाईंको प्रतिकृया
Today's Paper
The Kantipur in Print
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
अविन
रोकिराख्या हैन भन्या !... चढिराख्या बाइक हरायो क्या !
विज्ञापन
हाम्रा प्रकाशनहरु :
