२४ घण्टाभित्र भ्रामक अडियो हटाउन 'सिधाकुरा' लाई प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
प्रेस काउन्सिल नेपालले एक्सक्लुसिभ भन्दै 'सिधाकुरा डटकम'ले शुक्रबार बिहान सम्प्रेषण गरेको भ्रामक सामग्रीको अडियो २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले एक्सक्लुसिभ भन्दै 'सिधाकुरा डटकम'ले शुक्रबार बिहान सम्प्रेषण गरेको भ्रामक सामग्रीको अडियो २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल बाल संगठनले बृहस्पति विद्या सदनलाई ८२ वर्षका लागि यसअघि भएको लिज सम्झौता खारेज गरेको छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि आफूसमेतलाई जोडेर 'फेक न्युज' उत्पादन तथा सम्प्रेषण' गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथामा सबैभन्दा धेरै पटक सफल आरोहण गरिसकेका विश्वप्रख्यात आरोही कामीरिता शेर्पा आफ्नै २८ औं किर्तिमान ब्रेक गर्न सगरमाथा आधार शिविर पुगेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार, उनी विदेशी भीभीआईहरुको समूहको गाइडका रुपमा यसपाली २९ औं पटकका लागि सगरमाथा आरोहण गर्न लागेका हुन् ।
कृषि बिमामा अनुदानबापत रकम सरकारले नदिँदा बिमा कम्पनीहरुले कृषि बिमा लेखको बिक्री र दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । कम्पनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कृषि बिमालेख बिक्री र दाबी भुक्तानी रोक्ने चेतावनी मात्र दिएका छन् । तर, भित्रभित्रै बिमालेख बिक्रीसँगै दाबी भुक्तानी रोकेको कम्पनीहरूले स्विकार्छन् ।
मोबाइलमा रिचार्ज गरेपछि त्यो ग्राहकको मेन ब्यालेन्सका रूपमा जम्मा हुने र रिचार्ज गर्नासाथ अपरेटरको बिलिङ प्रणालीबाट रिचार्जबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर स्वतः काटिने भएकाले रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने कम्पनीहरूको भनाइ
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशकुमार पुन धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले 'सिधाकुरा डट कम' बाट भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण भएको भन्दै भर्त्सना गरेका छन् । उनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता तथ्यहीन सामग्रीमा आफ्ना नाम जोडिएकोमा आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्था मिश्रित अवस्थामा रहेको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले २०८० साल समष्टिगत आर्थिक स्थितिको दृष्टिकोणले मिश्रित रहेको बताए ।
पहिलो र दोस्रो अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा पाएको नेपाल टेलिकमलाई हाल सरकार र नियामक निकायले तेस्रो नवीकरणबापत बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट दाखिला गर्न भनेसँगै विवाद सुरु भएको छ । सरकारको यस्तो निर्देशनले नेपाल टेलिकमको भविष्य नीतिगत तथा प्रविधिजन्य चुनौतिका कारण अनिश्चयमा परेको भन्दै टेलिकमका क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरूको शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।