सरकारले अनुदान रकम नदिँदा अन्योलमा कृषि बिमा

कम्पनीहरूले यही वैशाख १० मै विज्ञप्ति निकालेर अनुदानबापतका रकम तत्काल नआए दाबी भुक्तानी पनि रोक्ने चेतावनी दिएका थिए । बुधबार यसअघि जारी विज्ञप्तिलाई पुनः जारी गरेर नेपाल बिमक संघले तत्काल अनुदानबापत रकम भुक्तानीको माग गरेको हो ।

‘विगत १० वर्षदेखि बिमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशिकाबमोजिम कृषि बिमालेख जारी गर्ने, क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने तर सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया १ वर्षपछि मात्र प्राप्त हुने गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कृषि बिमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बिमा कम्पनीहरूलाई दिन करिब दुई अर्ब बाँकी छ । उपरोक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दासमेत हालसम्म प्राप्त नभएका कारण बिमा कम्पनी अत्यधिक जोखिममा छन् ।’

एकतर्फ कृषि बिमाको अनुदान प्राप्त नहुने र अर्कोतर्फ दाबीको भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने परिस्थितिका कारण बिमकहरूको नगद प्रवाहमा समस्या भएको छ । तसर्थ, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बिमक संघको मिति ०८१ वैशाख १० मा बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान रकम यथाशक्य उपलब्ध गराउन यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्दछौं । ‘अन्यथा नगद प्रवाहको अभावमा बिमकहरूलाई दाबी भुक्तानी गर्न असहजता हुने व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट कृषि बिमा गर्ने बिमित तथा दाबीकर्तामा पर्न जाने असरप्रति क्षमाप्रार्थी छौं ।’

कृषि बिमालेख बिक्री नरोक्न नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमामा अनुदानबापतको रकम सरकारबाट नआएको भन्दै बिमालेख बिक्री नगर्ने भन्दै सूचना जारी गरेका थिए । बुधबार त्यही पुरानै धारणा दोहोर्‍याउँदै बिमक संघले पुनः विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बिमालेख बिक्री र दाबी भुक्तानी नरोक्न निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल बिमक संघबाट ०८१ वैशाख १२ मा जारी कृषि बिमासम्बन्धी विज्ञप्तिबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘कृषि तथा पशुपन्छी बिमा व्यवसायलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी अनुदान रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग बारम्बार समन्वय तथा पहल भइरहेको छ,’ प्राधिकरणको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘निकट भविष्यमा रकम प्राप्त हुने नै हुँदा तत्काल उक्त विज्ञप्ति फिर्ता लिई कृषि तथा पशुपन्छी बिमा व्यवसाय तथा दाबी भुक्तानी सुरु गर्न निर्देशानुसार आग्रह गरिएको छ ।’ आगामी दिनमा यस प्रकारका बिमा बजारमा भ्रम सिर्जना हुने तथा बिमाको विश्वसनीयतामा नै असर पर्ने खालका विज्ञप्ति एवं सूचना सम्प्रेषण नगर्नसमेत प्राधिकरणले भनेको छ ।