एमडीएमएसमा भ्रष्टाचार प्रकरण : कर्मचारीलाई दोष देखाएर उम्किने झा र खनालको नियत

अख्तियारले झा र खनाललाई मुख्य प्रतिवादी बनाई १९ व्यक्ति र २ कम्पनीसहित २१ विरुद्ध करिब ९२ करोड बिगो, त्यति नै जरिवाना र खर्च भइसकेको सवा २३ करोड प्रतिवादीबाट असुल गर्नुपर्ने मागदाबीसहित बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उपकरण र परामर्श सेवा खरिददेखि खरिद कम्पनी छनोट प्रक्रियामा पनि झा र खनालसहितकै समूहले मिलेमतो गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

विशेष अदालतमा दायर अख्तियारको अभियोगपत्रमा ‘सुरुवाती चरणबाटै यो प्रकरणमा जसरी पनि सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने योजनामा प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीले मिलेमतोमा खरिद सम्झौता गरेको’ उल्लेख छ । तर, दोषबाट फुत्किन दुवै पूर्वअध्यक्षले खरिदको फाउडेसनदेखि सम्झौतासम्मका सबै प्रक्रियामा कर्मचारी तहबाटै काम भएकाले आफूहरू जिम्मेवार नरहने भनी जिकिर गरेका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियार पदाधिकारीका अनुसार उनीहरूको यो जिकिर दोषबाट पन्छिन अपनाइएको ‘चेष्टा’ मात्रै भएकाले यसको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् । झा र खनालले दिएको बयानमा ‘खरिदसम्बन्धी कागजात खरिद इकाईले जाँचबुझ गरेपछि र सम्बन्धित शाखा/महाशाखाले सिफारिस गरेपछि मात्र आफूहरूले स्वीकृत गरेको’ उल्लेख छ ।

मुद्दा दायर गर्नुअघि अख्तियारसँगको बयानमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झाले प्रणाली सञ्चालनका लागि परामर्श सेवा प्रदायक छनोट गरी पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्न खरिद ऐन, प्राधिकरणको खरिद विनियमावली र एमडीएमएस विनियमावलीअनुसार प्रक्रिया सुरु गरेको र सबै प्रक्रिया कर्मचारी तहबाट चरणबद्ध निर्णय भइआएकाले त्यसलाई आफूले सदर गरेको बताएका छन् ।

‘त्यसका लागि तयार गरिएको टर्म अफ रिफरेन्स र लागत अनुमान सम्बन्धित शाखा र महाशाखाको सिफारिसमा स्वीकृत भएको हो,’ बयानमा उनले भनेका छन्, ‘परामर्शदाताका रूपमा छनोट भएको लौरेसिया यूकेले उल्लेख गरेको रकमभन्दा बढी मूल्य कन्टेनराइज्ड डेटा सेन्टरका लागि भएकाले लागत अनुमानको पुनः समीक्षा गर्न उपयुक्त ठानिएन ।’ अख्तियारले यो प्रक्रियामा भएको निर्णयलाई बदनियतपूर्ण र रकम हिनामिना गर्नकै लागि भएको उल्लेख गरेको छ ।

कतिसम्म भने वस्तु र परामर्श सेवा खरिदका लागि एकै किसिमको मापदण्ड बनाइएको छ । वस्तु र सेवा खरिद एकै किसिमको मापदण्ड बनाउन नपाइने अख्तियारको अभियोजनमा उल्लेख छ । एकै मापदण्डको खरिद सम्झौताबाट एक करोड ११ लाख अमेरिकन डलर अस्वाभाविक रूपमा बढी देखिन्छ । जबकि, अख्तियारमा योसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले प्राधिकरणले उल्लेख गरेको भन्दा १ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर कममा यो वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने राय दिएका छन् । ती प्राविधिकहरूले प्राधिकरणलाई पनि खरिद प्रक्रिया सुरु हुनुअघि यो राय दिएका थिए । तर, तत्कालीन अध्यक्ष झासहितको समूहले यसलाई उपेक्षा गरेर बढी मूल्य कायम गरेको भेटिएको हो ।

बढी मूल्य कायम गरिएको लागत अनुमानअनुसार नै बेलायतको लौरेसियाबाट नमुनाका रूपमा प्राप्त ठेक्का कागजातका आधारमा प्राधिकरणले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक लागत अनुमान एक करोड एघार लाख ७६ हजार अमेरिकन डलर हुने गरी अध्यक्ष झाले स्वीकृत गरेका थिए । सफ्टवेयर निर्माण र डाटा प्रोसेसिङका लागि यस किसिमको कस्टमाज्ड एमडीएमएस प्रणालीको लागत अनुमान (मुख्य जनशक्ति) बापत हुन आउने ४ लाख ३ हजार ४ सय ४८ अमेरिकी डलर मात्रै लाग्छ भनी आयोगमा उपस्थित भएर दूरसञ्चार तथा प्रविधि विज्ञले राय दिएका छन् ।

‘विज्ञहरूको राय अरू अनुसन्धानले तालिम, मर्मत सेवा, कनेक्टिभिटी लगायतको खर्च जोड्दा पनि प्राधिकरणबाट तयार गरी स्वीकृत भएको रकम अधिक मूल्य कायम गरेर बदनियत राखेको देखिन्छ,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

झापछि प्राधिकरणमा अध्यक्षका रूपमा आएका खनालले खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गरेका थिए । उनले एमडीएमएस खरिद कार्यमा मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनउपर निर्णय गर्नेदेखि परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भुक्तानीलगायत निर्णयमा आफ्नो भूमिका रहेको बयानमा बताएका छन् । ‘कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस हुँदा कभरिङ लेटर राखी मूल्यांकन समितिको संयोजक (अध्यक्ष) बाट पेस हुन्छ र सोही लेटरमा तोकादेशअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ बयानमा खनालले भनेका छन्, ‘उक्त कागजको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी खरिद इकाई तथा पूर्वाधार शाखाको हो ।’ उनले तलबाट आएका फाइल चरणबद्ध स्वीकृत गरेपछि मात्रै खरिद सम्झौता भएको भन्दै आफू यसमा दोषी नरहेको जिकिर गरेका छन् । खनालले छनोटमा परेका दुईमध्ये मोबिलयनरग्रिन–आईटी र इन्फ्रा डेटा (जेभी) का विषयमा निर्णय गर्दा प्राविधिक र खरिद विज्ञको राय खुलाई टिप्पणी पेस गर्न खरिद इकाईलाई आदेश दिएपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन् ।

विदेशबाट गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनलाई नियन्त्रण र कानुनअनुसार आयात हुने फोनको विवरण सरकारी अभिलेखमा दुरुस्त राख्न भन्दै प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो । यसका लागि २०७४ असोज १० मा प्राधिकरणले एमडीएमएसको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गरी खरिद सम्झौताको आधार तयार पारेको थियो । त्यही वर्ष माघ २६ मा खरिद प्रक्रिया प्रस्ताव पेस भएकामा २०७५ वैशाख १० मा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले खरिद सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

वैशाख २८ मा यसका लागि आशयपत्र माग गरिएकामा तत्कालीन अध्यक्ष झाले आफू अनुकूलका कम्पनीलाई सामेल गराउन चलखेल गरेको पनि भेटिएको छ । सम्झौता हुँदा भने खनाल अध्यक्षमा आइसकेका थिए ।

दूरसञ्चार प्रविधिका विज्ञहरूले विदेशी ६ र स्वदेशी ७ गरी १३ जना जनशक्तिको सहभागितामा सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने डेटा प्रोसेसिङ योजना बनाएको थियो । ४ लाख ३ हजार ४ सय ४८ अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएकामा प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारीले सपोर्ट सर्भिस कनेक्टिभिटी र सफ्टवेयरको लागत अनुमान १ करोड ११ लाख ७६ हजार ७३ डलर उल्लेख गरी त्यसअनुसार नै वस्तु र सेवा खरिदमा बदनियत राखेको आयोगको ठहर छ ।

खरिद अनियमिततामा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय झा र खनालसहित वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल र सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य, सहायक निर्देशकहरू विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सन्दीप अधिकारी, सूर्यप्रसाद लामिछाने, रेवतीराम पन्थ, प्रतीक्षा पौडेल, नीराजन कोइराला र विजयकुमार राय यादव तथा उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई मुख्य जिम्मेवार बनाएर प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।