३४ महिनामा २७ उद्योगी अपहरित
काठमाडौ, माघ २८ - पछिल्ला ३४ महिनामा २७ जना उद्योगीको अपहरण भएको औपचारिक तथ्यांक प्रहरीसँग छ । अपहरितमध्ये विराटनगरका गंगा बिसन राठी र दाङका प्रकाशबाबु पन्तको हत्या भएको छ । मुक्त भएका व्यापारीले ठूलो मात्रामा फिरौती रकम बुझाएका थिए । यस्ता घटनामा उद्यमीमा त्रास बढ्नुका साथै औद्योगिक विस्तारमा बाधा पुगेको छ ।
अपहरणमा पर्ने उद्योगी/व्यवसायीको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २०६७/६८ मा अपहरणमा पर्ने उद्योगीको संख्या ५ थियो । लगत्तै अर्को वर्षमा १२ उद्योगी अपहरणमा परे । चालू आर्थिक वर्षको माघ २० गते सम्ममा १० उद्योगीको अपहरण भइसकेको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी केशव अधिकारीका अनुसार सबै अपहरण रकम असुल्न गरिएका हुन् । अपहरणमा परेकामध्ये १५ उद्योगी प्रहरी सक्रियतामा मुक्त भएका हुन् । नौ जना आपराधिक समूहले माग गरेबमोजिमको रकम बुझाएर अपहरणमुक्त भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अपहरण तथा शरीर बन्धक ऐन आएपछि यस्ता घटनामा कमी आएको भनिए पनि संगठित गिरोहको गतिविधि झन् बढेको छ । राजनीतिक संक्रमण र अपराधीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति नघटेसम्म उद्योगी/व्यापारीको अपहरण, हत्याजस्ता घटना कम नहुने उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकणिर्कारले बताए । 'हत्या अपहरण बढ्नुको कारण मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति नै हो । अहिलेको परिस्थितिले रोजगारी सृजना गरेन । बेरोजगारहरू राजनीतिक दल र नेताको संरक्षणमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छन्,' उनले भने, 'उनीहरूले पैसा कमाउने सजिलो उपाय अपहरण ठानेका छन् । त्यसको सिकार उद्योगी/व्यवसायी भएका हुन् ।'
विश्व बैंकले केही अघि गरेको अध्ययनले औद्योगिक वातावरण नहुनुका ६४ प्रतिशत कारणमा असुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरतालगायत देखाएको थियो । पछिल्लो समय बढेको अपहरण, बन्द हुँदै गएका उद्योग र श्रम बजारमा आउने युवाहरूको विदेश पलायनले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकार सुरक्षा निकायप्रति विश्वास घट्दै गएका कारण अपहरणमा पर्ने धेरै उद्योगीले प्रहरीलाई जानकारी नै नगराउने हुँदा सरकारी तथ्यांकभन्दा बढी अपहरित वा प्रताडित भएका छन् । 'धेरैजसो उद्योगी तराईबाट अपहरणमा परेका हुन्,' मालाकारले भने, 'अपहरण गर्ने समूहसँग डिल गरी फिरौती बुझाएर छुट्ने चलन बढ्दै गएको छ, त्यस्ता उद्योगीको पनि संख्या ठूलो छ ।'
औद्योगिक क्षेत्रको यस निराशाले उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । पछिल्ला ५ वर्षको औसत उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम छ । श्रम विभागका महानिर्देशक केवल भण्डारीका अनुसार दुई वर्षमा १ सय २४ उद्योग बन्द भएका छन् ।
२०६२/६३ को जन आन्दोलनयता मात्रै करिब २२ लाख युवा काम खोज्दै विदेशिएका छन् । औद्योगिक वातावरणको मुख्य सर्त सुरक्षाको विषय सरकारले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघकी उपाध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । 'हिजोदेखि नेपालगन्जका उद्योगीलाई भारतीय नम्बरबाट धम्की आइरहेको छ,' उनले भनिन्, 'सुरक्षाको जिम्मा त सरकारले लिइदिनुपर्यो नि, होइन भने लगानी आउँदैन ।'
उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवालीका अनुसार सरोकारवाला निकायसँग अनौपचारिक रूपमा उद्योगी र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका विषयमा रणनीतिक योजना ल्याउन छलफल भइरहेको छ । 'नेपाल बिजनेस फोरम मातहतको सुरक्षा कार्यसम्पादन समूहको बैठक बोलाएर थप छलफल गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ,' ज्ञवालीले भने, 'उद्योगीहरूले आफ्नो सुरक्षा आफैं पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै समस्या पर्दा समयमै सरकारलाई जानकारी गराउने र नीति निर्माणको विषयमा दबाब दिनु उद्योगीहरूको पनि कर्तव्य हो ।'
सरकारी दाबी भए पनि करिब दशकदेखि उठ्दै आएको औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गर्ने विषय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुरक्षा रणनीतिका कतिपय विषयमा उद्योगीहरूकै सहयोग नभएकाले सफल हुन नसकेको ज्ञवालीले बताए । 'केही रकम खर्च गरेर उद्योगीहरूले नेपाल सरकार मातहतका सुरक्षाकर्मी राख्न सक्ने व्यवस्था बनाइसकेका छौं,' उनले भने, 'त्यसलगायत अन्य विषयमा उद्योगीहरूकै उदासीनताका कारण समस्या बढ्दै गएको हो ।'
राजकणिर्कारका अनुसार अहिलेको अवस्थामा शत्रु चिन्न सक्ने वातावरण नभएकाले उद्योगीहरू आफैंले आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । 'द्वन्द्वको अवस्थामा शत्रु सजिलै चिनिन्थ्यो,' उनले भने, 'अहिलेको अवस्थामा को शत्रु, को मित्र भन्ने चिन्न गाह्रो छ । सबै उद्योगीले सुरक्षागार्ड लिएर हिँड्ने कुरा भएन । हामीजस्ता उद्योगी/व्यवसायीलाई सुरक्षाको ठूलो समस्या छ ।'
प्रकाशित मिति: २०६९ माघ २९ ०९:०४
तपाईंको प्रतिकृया
Today's Paper
The Kantipur in Print
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
अविन
डनज्यू त अपिसाँ नि हुनुहुन्न रे, सा’प !
विज्ञापन
हाम्रा प्रकाशनहरु :
