'आममाफीसहित सत्य निरूपण अमान्य’
काठमाडौ, माघ ४ - नेपालको बढ्दै गएको दण्डहीनता र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाक्रमप्रति चासो देखाउँदै युरोपेली संघअन्तर्गतका प्रमुख राष्ट्रहरूले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठनमा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरिए कुनै पनि सहयोग उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका छन् । नेपालको विकास कार्यक्रममा प्रमुख दाता रहेका डेनमार्क, फिनल्यान्ड, प|mान्स, जर्मनी, बेलायत र युरोपेली आयोग तथा नर्वे, स्विट्जरल्यान्डसमेतले संक्रमणकालीन संयन्त्रअन्तर्गत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग अध्यादेशमा मानव अधिकार उल्लंघनमा सम्बद्धहरूलाई आममाफी दिने किसिमको प्रावधान राखिएको सूचना बाहिर आएपछि कडा आपत्तिसहितको विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा महिला हिंसाका बढ्दो घटना, पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्याको अनुसन्धान प्रकरण र बेलायतमा महासेनानी कुमार लामा पक्राउ प्रकरणप्रति 'संकेत' गर्दै नेपालमा बढिरहेको दण्डहीनता र खस्कँदो न्यायपद्धतिप्रति चिन्ता जनाइएको छ । 'महिलाविरुद्धको हिंसा होस् वा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार सम्बद्ध मुद्दाहरू, यो सन्देश स्पष्ट छ कि ती अपराधहरूलाई भुल्न मिल्दैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'पीडितलाई कहिल्यै बेवास्ता गर्न मिल्दैन र पीडकलाई कानुनी दायराबाट उम्कन दिनु हुँदैन ।' शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने चासोमा केन्दि्रत हुन र मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रको सम्मान गर्न निर्देशित हुनु जरुरी रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा पछिल्ला दिनमा बढिरहेको राजनीतिक बहसहरू यिनै विषयमा निर्दिष्ट हुनुपर्ने जनाइएको छ । 'नेपालको शान्ति र विकास प्रक्रियाका सहयोगीका रूपमा रहेका हामीहरू अहिले उठिरहेका विषय वस्तुहरूमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको आग्रह गर्दछौं । बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार एकसाथ मिलेर काम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुरूप मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको सम्मान गर्नसमेत आग्रह गर्दछौं,' बिहीबार अपराह्न जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासेनानी कुमार लामा नेपालको युद्धकालीन 'यातना अपराधी'का रूपमा लन्डनमा पक्राउ परेपछि नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र अधिकारको पक्षपोषण गर्दै बेलायतलाई 'विरोध पत्र' पठाइसकेको छ । यही सेरोफेरोमा बेलायतसहितका नेपालमा आवासीय कार्यालय रहेका युरोपेली मुलुक मिलेर सांकेतिक रूपमा मौलाउँदो दण्डहीनताको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । सत्य निरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगको मस्यौदाबारे पनि युरोपेली मुलुकहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 'जहाँ आवश्यक दहि्रला प्रमाणहरू भेटिन्छन्, त्यस्ता मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रअन्तर्गतको न्यायालयमा लैजानु जरुरी हुन्छ । यस्ता आयोगहरूले फौजदारी न्याय पद्धतिलाई सहयोग मात्रै गर्छ, विस्थापित गर्दैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा भएको बाधा-व्यवधान र महासेनानी कुमार लामाको बेलायतमा पक्राउ परेपछि सरकारले चालेको कदमप्रति असन्तुष्टिको 'संकेत गर्दै' संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका पक्षमा उभिन आग्रह गरिएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा आममाफी दिइनु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविरुद्धको कुरा मात्रै नभएर दिगो शान्ति प्रक्रियाको समेत बाधक बन्ने विज्ञप्तिमा किटान छ ।
'सार्वजनिक परामर्शमा चल्ने र पीडितका माग सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको नेपालमा खाँचो छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने यस्तो संयन्त्रमा युरोपेली संघ, नर्वे, स्विट्जरल्यान्डसहितका देशले सहयोग गर्न सक्ने छैनन् ।' नेपालमा दिगो शान्ति, नवलोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान तथा आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति जरुरी छ भन्दै युरोपेली समुदायले कानुनको शासन र सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दिगो वातावरणको समेत खाँचो औंल्याएको छ । नेपाली सेनाका महासेनानी लामा बेलायतमा पक्राउ परेकोबारे 'विश्वव्यापी कार्यक्षेत्र'को पक्षमा वकालत गर्दै राष्ट्रसंघीय निकायहरूले पनि नेपालमा तत्कालै संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र जरुरी रहेको जनाइसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६९ माघ ५ ०८:२८
तपाईंको प्रतिकृया
Today's Paper
The Kantipur in Print
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
FROM THE PAST 7 DAYS
ENTER KEYWORD OR DATE
अविन
ख्वै कुन चैंले 'समिति’लाई 'सहमति’ बनाइद्यो !... नेताज्यू’रू सप्पै गलत ठाउँमा आइपुगेछु भन्दै भटाभट फर्के !
विज्ञापन
हाम्रा प्रकाशनहरु :
