अब डिजिटल उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन

उनीहरूले नेपालभित्रै बसेर अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकलाई प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र टेस्टिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । निर्यातका अन्य क्षेत्र खुम्चँदै गएका बेला सूचना प्रविधि सेवा बेचेर सन् २०२२ मा मात्र नेपालीले करिब ६७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरे । सरकारले डिजिटल उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्‍यो भने यो मुलुककै अर्थतन्त्रका लागि बलियो खम्बा बन्न सक्ने देखिएको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी वृद्धि, स्कुल–कलेजमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पढाइले नेपालको सूचना प्रविधि सशक्त बन्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म सामान्य सफ्टवेयरसमेत विदेशको किनेर चलाउनुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले नेपालीले नै जटिल खालका सफ्टवेयरसमेत बनाइरहेका छन् । यसले एकातिर मुलुकभित्रको आवश्यकता पूर्ति भइरहेको छ, अर्कातिर विदेश निर्यातबाट मुद्रा आर्जन भइरहेको छ । साना–ठूला सबै खाले संस्था र कार्यालयले नेपालमै बनेका एप र वेब–बेस्ड सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुले नै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिलाई प्रस्ट्याउँछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा मुख्यतया वित्तीय–प्रविधि (फिनटेक), साइबर सुरक्षा, कन्टेन्ट क्रिएसन, ई–कमर्स, गेमिङलगायत व्यवसायमा नेपाली जनशक्ति सफल देखिएका छन् ।

इन्टरनेटमा आधारित डिजिटल कारोबार, अनलाइन व्यापार, टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार भइरहेको छ । आम्दानी र रोजगारी वृद्धिसँगै ब्लकचेन, रिमोट वर्किङ, डिजिटल कन्टेन्ट निर्माण, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) क्षेत्रमा बढ्दो माग र अवसरले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई थप आकर्षक बनाउँदै लगेको छ । मुलुकभित्रै पनि कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणको सम्भावना छ । आगामी दस वर्षमा करिब ७० प्रतिशत उद्यम सूचना प्रविधि प्रणालीमा जोडिने विश्व आर्थिक मञ्चको प्रक्षेपणले यस क्षेत्रको अपार सम्भावनालाई बुझाउँछ । मुलुकभित्रै सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउँदै उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पनि सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धनको खाँचो छ ।

नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा जेजति उपलब्धि हासिल भइरहेको छ तर त्यो निजी क्षेत्रको बलबुतामा भइरहेको हो । सरकारले समेत साथ दिने हो भने यो क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ । पछिल्लो समय सरकारले सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक नीतिगत व्यवस्था एवं अन्य सुधारका पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्न थालेको छ तर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिँदैन । नवप्रवर्तन उद्यम (स्टार्टअप) लाई प्रवर्द्धन गर्न

बीउपुँजी दिने कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी बनाइएको छैन । विदेशी ग्राहकसँग काम गरिरहेका सूचना प्रविधि उद्यमीको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशमा कम्पनीको कार्यालय खोल्न दिने व्यवस्था त गरेको छ तर यससम्बन्धी थप कानुनी प्रबन्ध केही गरिएको छैन । उत्पादन निर्यातसम्बन्धी करमै पनि अलमल देखिएको छ । सरकारी नियामक निकाय नियन्त्रणमुखी बनेको गुनासो पनि उद्यमीबाट आइरहेको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्र अमेरिका जस्ता टाढाका मुलुक मात्र होइन, छिमेककै चीन र भारतका लागि अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत बनिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले रेमिट्यान्स मात्र बलियो खम्बाका रूपमा देखिइरहेका बेला अर्को सम्भावना सूचना प्रविधि देखिएको छ । सूचना प्रविधिमा मुलुकले फड्को मार्‍यो भने रोजगारीका लागि विदेश भौतारिने क्रम घट्न सक्छ । यसले अकासिँदो व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्छ । अन्य जलमार्गमा सहज पहुँचको अभावका कारण उत्पादन एवं ढुवानी लागत बढी पर्ने भएकाले हामीलाई अन्य सामग्री तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन कठिन छ । तर सूचना प्रविधिमा हामीले भूपरिवेष्टित हुनुको अप्ठेरो महसुस गर्नै पर्दैन ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा र उत्पादन बिक्री नेपाली युवा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् भन्ने प्रमाण हो । उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले नीति–नियम बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । अहिले देखिएको करसम्बन्धी अन्योललाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले नियमनका नाममा नियन्त्रण होइन, सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।