दलीय सिन्डिकेटको विरुद्धमा 

हामीले गरेको आन्दोलन देशमा राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत नागरिकको जीवनमा आवश्यक पर्ने सेवा, सुविधा एवं अधिकारको सहज प्रत्याभूतिका निम्ति थियो । तर बहुदलीय संसदीय प्रणाली हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समयसम्म आइपुग्दा देशमा सबैतिर लथालिंग भएको देख्दा मन बिग्रिएर आउँछ ।

यो ३५ वर्षको अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन, समृद्धि र रोजगारीको नारा दिएर जनताबाट मत प्राप्त गरे । सत्तामा पुगिसकेपछि नेताले सुशासन, समृद्धि र रोजगारीको नारा बिर्सिए । उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति विभिन्न काण्डमा सरिक भए । यसरी नेतृत्वले आफूलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यमा संलग्न गराउँदा जनतामा नेतृत्वप्रति र यो राजनीतिक व्यवहारप्रति निराशा बढेको छ । छिमेकी भारत र चीन विश्व राजनीतिको मूल प्रवाहमा छन् । यी देशबीच को पहिलो बन्ने सोचअनुसार विकासको गति तीव्र छ । तर हामी छिमेकी देशलाई समेत रिझाउन नसकेर आफू आफैंमा विभिन्न काण्डमा सहभागी मात्र होइन, मिलेर बाँडीचुँडी खानका निम्ति सत्ता समीकरण र सिन्डिकेटको झमेलामा परिरहेका छौं । मलेसियाले तीन दशकमा विकासमा विश्वलाई चकित बनाएको छ । दुबई, कतार जस्ता खाडी मुलुकको प्रगति देखेर विश्व चकित छ । तर नेपालमा प्रायः सबै सम्भावना भएर पनि केही नभएको जस्तो हुनु दुःखद छ ।

दैनिक हजारौं युवा विदेसिन्छन्, यिनीहरूका निम्ति राज्यले कम्तीमा पाँच प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्दा विदेश जानैपर्ने युवालाई आर्थिक भार कम हुन्छ । अर्बौं रकम अध्ययन गर्ने शीर्षकमा बाहिरिन्छ । केही गरौं भनेर न कहिल्यै कार्यक्रम ल्याउँछन्, न त ठोस योजना नै बनाउँछन् । अब स्वतन्त्र मतदाताले (दलमा बाँधिएर दूषित भएकाहरूलाई हैन) बुझ्नुपर्छ, आगामी २०८४ सालको निर्वाचनबाट राजनीतिक दलको मुख हेरेर होइन कि सक्षम र योग्य एवम् प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने वैकल्पिक दललाई सत्तामा पुर्‍याउनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्थापछि धेरै उद्योगधन्दा बिक्री गरिए । कैयौं बन्द गराइए । निजीकरणका नाममा यस्तो बेथिति मौलायो कि यसले देशलाई खोक्रो पारिसकेको छ । सरकारद्वारा बिक्री गरिएका वा खण्डहर बनाइएका कागज कारखाना, टायर कारखाना, जुत्ताचप्पल कारखाना, चुरोट कारखाना लगायतलाई सहकारी मोडलमा पुनःसञ्चालन गर्न वैकल्पिक दलको प्राथमिकता पर्छ । साथै खाद्यान्न, जलविद्युत्, वनसम्बन्धी उद्योगलाई नेपालको मूल उद्योगका रूपमा स्थापित गरेर देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । देशभित्र बसोबास गर्ने सबैमा राष्ट्रियताप्रति सचेत गराउनुपर्छ र प्रवासमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नयाँ निर्वाचितहरूले सार्वजनिक र निजी विद्यालयको विभेद हटाउनुपर्छ । नेपालमा शैक्षिक असमानताले पनि निकै ठूलो विभेद उत्पन्न गरेको छ । यसको निराकरण गरी सबै नेपाली विद्यार्थीबीच समानता ल्याउन आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । यस क्षेत्रका विज्ञ एवम् स्वास्थ्य अभियन्तासँगको परामर्शमा, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबैका निम्ति सहज पहुँचको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यसैगरी, नेपालका खोलानालालाई प्रदूषणमुक्त गराउनुपर्छ । साथमा हरियाली बढाउनुपर्छ । कृषि, वन र जलका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई सरकारले पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । युवा विदेसिएर बस्ती उजाड भएका गाउँका जमिनलाई आधुनिक प्रविधि, चक्ला खेती प्रणाली अपनाएर सहकारी मोडलमा जानुपर्छ । यसले उत्पादन बढाउनुका साथै लाखौंलाई रोजगारी दिन्छ । कर्णाली र मधेश प्रदेशका लागि विकासका प्याकेज कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिका दुईवटा पखेटा हुन्छन्– राजनीतिक दल र जनवर्गीय संगठन । ३५ वर्षदेखि दलहरू सञ्चालित छन्, तर जनवर्गीय संगठन पूरै निष्क्रिय छन् । जनवर्गीय संगठनको भूमिकालाई दलपिच्छे टुक्राएर पक्षाघातको सिकार बनाइएको छ । जनवर्गीय संगठनहरू स्वतन्त्र र एक हुनुपर्छ । राज्यले प्रत्येक एउटा स्वतन्त्र जनवर्गीय संगठनलाई मान्यता दिनुपर्छ । निकट भविष्यमा पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर भैंसीपाटीमा सर्दै छ । ती क्वार्टर जनवर्गीय संगठनलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै जनवर्गीय संगठन सञ्चालनका लागि राज्यकोषबाट केही रकम दिने नीति नियम बनाउनुपर्छ । यो काम नवोदित वैकल्पिक सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ ।

देशमा सबै विषयको सहज समाधान गर्ने, संविधान संशोधन गर्न सक्ने गरी नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई अघि बढाउने बेला आएको छ । असल नेतृत्व पाएकाले नै मलेसियनको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय चौध हजार अमेरिकी डलर छ । तर, नेपालमा कुशल नेतृत्वको अभावले प्रतिव्यक्ति आय तेह्र सय अमेरिकी डलरमा खुम्चिएको छ । यही अवस्थामा रहने कि आगामी पन्ध्र वर्षमा मलेसियाको स्तरमा उक्लने ? यो फैसला गर्ने अधिकार आम मतदातामा छ ।