कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५५
समाचार टिप्पणी

केजरीवालको 'जेलयात्रा' : 'इन्डिया' गठबन्धन संकटमा छ ?

भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट उदाएका केजरीवाल साँच्चिकै भ्रष्ट नेताको सूचीमा चढेका हुन् ? वा मोदी आफ्नो तेस्रो पटकको सत्तारोहणका  लागि एक्लैले दुई तिहाईभन्दा बढी सिट ल्याउन चुनावअगाडि सम्पूर्ण विपक्षी कित्तालाई भ्रष्ट देखाउने ‘दुष्प्रयास’मा छन् ?
राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप र उनको गिरफ्तारीले आम आदमी पार्टी(आप) संकटमा परेको छ । परम्परागत र पुराना राजनीतिक पार्टीहरूलाई चुनौती दिन केजरीवालले साधारण मानिसलाई छुने गरी पार्टीको नाम नै ‘आम आदमी’ र चुनाव चिह्न ‘झाडू’ रोजेका थिए । 

केजरीवालको 'जेलयात्रा' : 'इन्डिया' गठबन्धन संकटमा छ ?

भारतमा १८औं लोकसभा चुनाव घोषणा भइसकेको छ । २५ दिनपछि १९ अप्रिलमा पहिलो चरणको मतदान हुँदैछ । देश चुनावमा होमिएको बेला गत बिहीबार राति केन्द्र सरकारमातहतको जाँच एजेन्सी प्रवर्तन निर्देशनालय(ईडी)ले केजरीवाललाई उनको सरकारी निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । मदिरा बिक्री वितरणको अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिने नीति ल्याएर केजरीवाल नेतृत्वको दिल्ली सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । उनी पक्राउ पर्ने आशंका केही महिना पहिलेदेखि नै थियो । ईडीले उनलाई ९ पटक हाजिर हुन आउने पत्र (समन) दिइसकेको थियो ।

उनले हरेक पटक त्यसलाई गैरकानुनी भन्दै ईडी कार्यालय जान अस्वीकार गरे । उनले सार्वजनिक रूपमै आफूलाई पक्राउ गर्न केन्द्र सरकारले ईडीमार्फत षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै आए । केही महिना अगाडि उनले पार्टी कार्यकर्तामार्फत दिल्लीका जनतामाझ आफू पक्राउ परे राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने विषयमा सर्वेक्षणसमेत गराएका थिए । दिल्लीका जनताले पक्राउ परेको स्थितिमा जेलबाटै सरकार चलाउने आदेश दिएको सर्भे रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो ।

त्यसैलाई टेकेर भारतको राजनीतिमा केजरीवालले ‘नयाँ अभ्यास’ सुरु गरेका छन् । उनी मुख्यमन्त्रीको पदमै रहेर हिरासतमा गएका छन् । राजीनामा नदिएर ईडीको हिरासतबाटै सरकारी आदेश पनि दिइरहेका छन् । यसअघि भ्रष्टाचारको आरोपमा कैयौं मुख्यमन्त्री पक्राउ परेका छन् । लालु यादवदेखि जयललितासम्मले जेल जानु अगाडि राजीनामा दिएका थिए । पछिल्लो उदाहरण हुन्, झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन । ईडीका अधिकारीले नियन्त्रणमा लिनुअघि जानुपूर्व उनले राजीनामा दिएका थिए । तर, आम आदमी पार्टीले भनेको छ, ‘केजरीवाल दिल्लीका मुख्यमन्त्री बनिरहेनछन्, चाहे जेलबाटै सरकार किन चलाउन नपरोस् ।’ आरोप लाग्दैमा केजरीवाललाई राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता भने छैन, कुरा नैतिकताको मात्र हो । दिल्लीमा केन्द्र सरकार चलाइरहेको भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले भने जेलबाट सरकार नचल्ने भन्दै राजीनामा माग्दै प्रदर्शन, धर्ना गरिहेको छ । भाजपाले उपराज्यपाललाई ज्ञापनसमेत बुझाएको छ ।

पार्टी स्थापनाकालका योगेन्द्र यादव, प्रशान्त भूषणजस्ता सहयात्रीले पहिल्यै केजरीवालको साथ छाडिसकेका छन् । केजरीवालपछि पार्टीको दोस्रो नम्बरमा रहेका दिल्लीका पूर्वउपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया एक वर्षदेखि मदिरा भ्रष्टाचारकै आरोपमा जेलमा छन् । अर्का प्रखर नेता राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंह पनि त्यही मुद्दामा केही महिनादेखि जेलमा छन् । केजरीवाल मन्त्रिपरिषद्का प्रभावशाली सदस्य पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री सत्येन्द्र जैन दुई वर्षदेखि जेलमा छन् । उनलाई ईडीले ‘मनी लाउन्डरिङ’ को मुद्दामा पक्राउ गरेको हो ।

कांग्रेस नेतृत्वको मनमोहन सिंह सरकारको दोस्रो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा १२ वर्ष अगाडि दिल्लीको सडकमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चर्किएको थियो । अन्ना हजारेले त्यसको अगुवाइ गरेका थिए । अरविन्द केजरीवाल त्यसमा सक्रिय थिए । भारतीय राजस्व सेवामा आयकर अधिकारीको पदबाट राजीनामा दिएर उनी सुशासन, पारदर्शिताको वकालत गर्दै भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमा होमिएका थिए । केजरीवालसहितको अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले मनमोहन सिंह सरकारको जग हल्लाइदिएको थियो । २०१४ को लोकसभा चुनावमा त्यसको असर देखियो । कांग्रेस नराम्रो पराजय भोग्यो भने भारतीय जनता पार्टीले बहुमत ल्यायो ।

भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएका केजरीवालले राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीलाई आफ्नो केन्द्र बनाए । २६ नोभेम्बर २०१२ मा दिल्लीको जन्तरमन्तरबाट पार्टी घोषणा गरे । एक वर्षभित्रै भएको विधानसभा चुनावमा दिल्लीका मतदाताले केजरीवालको पार्टीलाई रुचाए, आपले ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभामा पहिलो पटक नै २८ सिट जित्यो । तर बहुमतबाट थोरै टाढा ।

केजरीवाल र भाजपाको लहरले सत्तासीन कांग्रेस पार्टी ८ सिटमा खुम्चिन पुगेको थियो । भाजपा ३२ सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको थियो । केजरीवालले दिल्लीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शिला दीक्षितलाई पराजित गरेका थिए । राजनीतिमा होमिएको वर्ष दिनभित्रै कांग्रेसको समर्थनमा केजरीवाल दिल्लीको मुख्यमन्त्री बने । २८ डिसेम्बर २०१३ मा मुख्यमन्त्री बनेका केजरीवालले कांग्रेससँगको खटपटपछि ४९ दिनमै राजीनामा दिएका थिए । कसैको सरकार नबन्ने परिस्थितिका कारण केही समय राष्ट्रपति शासन लागू भयो ।

२०१५ मा भएको विधानसभा चुनावमा आपले सबैलाई चकित पार्दै ७० मध्ये ६७ सिट जित्यो । बाँकी ३ सिट भाजपाले जित्दा कांग्रेस शून्यमा झर्न पुगेको थियो । केजरीवालको लोकप्रियता चुलिँदै थियो । तर, त्यो लोकप्रियता दिल्लीको सहरिया मतदातामाझ मात्रै केन्द्रित रह्यो । २०१४ को लोमसभा चुनावमा उनले नरेन्द्र मोदीविरुद्ध वाराणसीमा उम्मेदवारी दिएका थिए । देशैभर ४ सय ३४ उम्मेदवार उतारेका थिए । तर, पञ्जाबमा चार सिटमा जितबाहेक कतै पनि सफलता हात लागेन । दिल्लीका मतदाताले पनि लोकसभा चुनावमा आपलाई रोजेन । २०१९ को लोकसभा चुनावमा पनि त्यस्तै देखियो । दिल्लीका ७ वटै लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रमा आप पराजित भयो । देशभरबाट पञ्जाबमा एक सिट मात्रै जित्न सफल भएको थियो ।

तर, २०२० को विधानसभा निर्वाचनमा दिल्लीका जनताले पुनः केजरीवाललाई रोजे । ७० मध्ये ६२ सिट आपले जित्यो । केजरीवाल लगातार तेस्रो पटक दिल्लीको मुख्यमन्त्री बने । ९ वर्षदेखि उनी दिल्लीको मुख्यमन्त्री छन् । अन्ना आन्दोलनबाट ‘भ्रष्टारविरोधी प्रखर नेता र सत्यको योद्धा’का रूपमा पछिल्लो दशकमा उदाएका व्यक्ति हुन केजरीवाल । भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले उनलाई नयाँ उचाइ र अवसर एकैसाथ प्राप्त भयो । दिल्लीका मुख्यमन्त्रीका रूपमा निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारका लागि ल्याएका योजनाहरुले उनी थप लोकप्रिय हुँदै आए । निःशुल्क बिजुली, पानी, सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ल्याएको बदलाव, महिलालाई निःशुल्क बस यात्रा जस्ता योजनाले दिल्लीका जनताले प्रचण्ड बहुमत दिँदै आएका छन् ।

२०२२ को अन्त्यमा भएको दिल्ली नगर निगम चुनावमा आपले मोदीको लहरलाई परास्त गर्न सफल भयो । नगर निगममा १५ वर्षदेखि भाजपाको कायम सत्तालाई केजरीवालले विस्थापित गरे । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र दिल्लीको विकास मोडलको प्रचारले केजरीवाललाई २०२२ मा पञ्जाब विधानसभा चुनावमा जित दिलायो । दिल्लीपछि पञ्जाबमा आम आदमी पार्टीको सरकार छ । उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव लडे पनि उपलब्धि शून्य रह्यो । गोवा र गुजरात चुनावमा पनि केजरीवालले सक्दो जोडबल लगाएका हुन् । गोवामा २ र गुजरातमा ५ सिट जितेर स्थापनाको १० वर्षभित्रै केजरीवालको आम आदमी पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको दर्जा पाउन सफल भयो ।

२०२४ को लोकसभा चुनावका लागि पार्टीले तयारी गरिरहेका बेला केजरीवाल र उनीपछिका प्रभावशाली नेताहरू जेल पुगेपछि आम आदमी पार्टीका अगाडि चुनौती थपिएको छ । भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपमा माथिल्लो पंक्तिका नेताहरू जेल पर्नुले पार्टीमा ‘स्टार प्रचारक’कै अभाव देखिएको छ । पार्टीमा केजरीवाल र सिसोदियाको अभावले सिंगो पार्टीलाई एकत्रित राख्ने अनुहारको अभाव देखिन्छ । चुनावअघि नै केजरीवाल जेलबाट रिहा भएनन् भने पञ्जाबका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता भगवन्त मनलाई पार्टीले प्रचारकका रूपमा अगाडि सार्न सक्ने देखिन्छ । डिजिटल प्लाटफर्मको सुरुवात हुनुअघि नै भगवन्त मान पञ्जाबका घरघरमा सुनिएका र रुचाइएका पात्र हुन् । राजनीतिक व्यंग्यका लागि उनी निकै परिचित पनि छन् । सन् २०११ देखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका मान सन् २०१९ मा लोकसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । लोकसभा बैठकमा समेत उनका भाषण निकै रोचक हुने गर्थे । पञ्जाबमा लोकप्रिय भए पनि पूरा भारतभर भने उनले केजरीवालले जस्तो प्रभाव पार्न सक्ने छैनन् ।

मोदीको प्रखर आलोचक र दिल्लीमा रहेर केन्द्र सरकारसँग निरन्तर भिडिरहने केजरीवालको अनुपस्थितिले विपक्षी ‘इन्डिया’ गठबन्धनलाई धक्का पुगेको छ । मुख्य रूपमा कांग्रेससँग ‘शत्रुतापूर्ण’ व्यवहार गरेर उनी राजनीतिमा स्थापित भएका हुन् । तर, यतिबेला उनको साथमा कांग्रेस पार्टी उभिएको छ । मोदीको लोकप्रियताका कारण खुम्चिँदै गएको कांग्रेस केजरीवालका कारण दिल्ली र पञ्जाबको सत्ता गुमाइसकेको छ । २०१४ को लोकसभा चुनावमा कांग्रेसले नराम्रो पराजय भोग्नु पछाडिको प्रमुख कारणमा पनि अन्ना–केजरीवालको आन्दोलन मानिन्छ ।

भाजपालाई हराउन आपले कांग्रेससँग पहिलो पटक चुनावी सहकार्य गदै आपले दिल्लीको ७ सिटमा ३ सिट कांग्रेसलाई दिने गरी गठबन्धन गरेको छ । केजरीवालको गिरफ्तारीले विपक्षी पार्टीलाई एकजुट हुन सघाएको छ । छरिएर रहेका विपक्षी पार्टी उनको गिरफ्तारीविरुद्ध एकजुट भएर उभिएका छन् । विपक्षी दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोग पुगेर चुनावको मुखमा विपक्षी पार्टीमाथि सरकारी संयन्त्रबाट भइरहेको कारबाहीलाई रोक्न भनेका छन् ।

भाजपाले सरकारी संयन्त्रलाई विपक्षीविरुद्ध प्रयोग गरेर चुनावी लाभ लिन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । ईडीद्वारा गरिएको कारबाहीले पनि त्यो संकेत गर्छ । २०१४ यता ईडीले १ सय २१ नेतामाथि कारबाही चलाएकोमा त्यसमध्ये १ सय १५ जना विपक्षका नेता छन् । ईडीको कारबाहीमा ९५ प्रतिशत विपक्षी दलका नेता परेका छन् । जबकि केन्द्रदेखि अधिकांश राज्यमा भाजपा नेतृत्व वा गठबन्धनको सरकार छ । भाजपामा प्रवेशपछि ‘ईडी’ को कारबाहीबाट कतिपय नेता चोखिएका उदाहरण पनि छन् । त्यही भएर विपक्षी खेमाले भाजपालाई ‘वासिङ मेसिन’ पनि भन्दै आएको छ ।

पछिल्लो डेढ महिनायता विपक्षी खेमाका दुई जना मुख्यमन्त्री नै जेल पुगेका छन् । एकपछि अर्को विपक्षी नेताहरू सरकारी एजेन्सीको ‘जालो’मा पर्नुलाई विपक्षी नेताहरूले देशमा संकटकालीन स्थिति र अलोकतान्त्रिक व्यवहार भनेर टिप्पणी गरेका छन् । पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानले विपक्षी नेताहरूलाई जेलमा राखेर मोदीले रूसको पुटिन मोडलमा चुनाव गराउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

केजरीवालको गिरफ्तारीले भारतीय राजनीतिमा कैयौं प्रश्न उठेको छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता केजरीवाल साँच्चिकै भ्रष्ट नेताको सूचीमा चढेका हुन् ? वा मोदी आफ्नो तेस्रो पटकको सत्तारोहणका लागि एक्लैले दुई तिहाईभन्दा बढी सिट ल्याउन चुनावअगाडि सम्पूर्ण विपक्षी कित्तालाई भ्रष्ट देखाउने ‘दुष्प्रयास’मा छन् ?

त्यही रणनीतिबाट भाजपा केजरीवालसहित विपक्षी नेतामाथि आक्रामक आरोपका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । दिल्लीमा केजरीवालका समर्थकले प्रदर्शन गरिरहँदा भाजपाले पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनलाई जोड दिएको छ । चुनाव नजिकिएसँगै केन्द्रमा सत्तासीन भाजपा र विपक्षीबीच टकराव बढ्दैछ । केजरीवालको जेल यात्राको लाभ भाजपाले पाउने हो कि त्यसको सहानुभूतिको लाभ विपक्षी कित्ताले पाउनेछन्, केही महिनामै थाहा हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०८० २१:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

'फेक न्युज' उत्पादन गरी प्रकाशित प्रसारित गर्ने मौलाउँदो प्रबृत्ति नियन्त्रणका लागि मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?