शिलान्यासको एक वर्षपछि सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको अनुमति

अहिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर वन विभाग र लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच सम्झौता भएपछि निर्माणको बाटो खुलेको हो । वन विभाग सँगको सम्झौतापछि गौतम बुद्ध वन डिभिजन कार्यालय चन्द्रौटाले अस्पताल निर्माणको काम थाल्न बैशाख ९ गते वन प्रवेशको अनुमति दिइसकेको छ ।

५० बेडको अढाई तले सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छ । गत फ्रेबुअरी २४ मा अस्पताल निर्माणका लागि २० करोड ९६ लाखमा बुटवलस्थित स्काई सगुन जेभीले सन् २०२५ फ्रेबुअरी २३ सम्म काम सक्ने गरी सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री अर्जुन केसीले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि आफूले ३ वर्षमा ३२ पटक काठमाडौं धाउनु परेको बताए । ‘आउन जानै चार/पाँच लाख व्यक्तिगत खर्च भयो,’ उनले भने, ‘बल्ल अनुमति पाएपछि ढुक्क भएको छु ।’

लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु पन्थीले ०७९ चैत्र २९ गते अस्पतालको शिलान्यास गरे पनि निर्माण सुरु नै हुन सकेको थिएन । डिभिजन वन प्रमुख बेसिन्द्रराज सुवेदीले साईड क्लियरेन्सका लागि अनुमति दिइसकेको र त्यहा ७९ रुखमध्ये आवश्यकता अनुसार काटिने बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले दक्षिण राजमार्ग, पश्चिम हाट बजार, पूर्व शिवराज उद्यान जाने बाटो र उत्तर जवई नाला चार किल्ला खोलेर ६ दशमलव १ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र अस्पतालका लागि उपलब्ध गराएको छ । ‘चन्द्रौटामा राजमार्गसँगै छोएर जग्गा पाउँदा अस्पताल बन्ने भयो भनेर निक्कै खुसी भएको थियौं,’ शिवराज नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष नेत्र बेल्बासेले भने, ‘प्रक्रिया पुर्‍याउनै निकै गाह्रौ रहेछ ।’

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) गर्दा ७९ रुख काट्नु पर्ने देखिएको छ । ईआईए पनि जग्गा प्राप्त गरेको अढाई वर्षपछि गत ०८० असार २३ गते स्विकृत भएको थियो ।

कोरोना महामारीका बेला संघीय सरकारले हरेक प्रदेशमा एउटा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा देवदहमा बनाउने निर्णय गरे पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई कन्भिन्स गरेर आफूले चन्द्रौटा सारेको मन्त्री केसीले बताए ।

वन नियमावली अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि प्रति हेक्टर एक हजार ६ सय विरुवा रोप्नुपर्ने र काट्नु पर्ने ७९ रुख बराबर प्रतिरुख १० वटा विरुवा रोप्नु पर्ने र त्यसको ५ वर्षको हेरचार खर्च ब्यहोर्नु पर्छ । जग्गाको मात्र प्रतिहेक्टर ३५ लाखका दरले २ करोड १० लाख वन विभागलाई तिर्नुपर्ने थियो ।

बाँकी रकम बृक्षारोपण र ५ वर्षसम्म त्यसको रेखदेख र सुरक्षाकालागि तिर्नु पर्छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई २०८० भदौ १ गते वन विकास कोषमा २ करोड ९२ लाख ७७ हजार २७९ रुपैयाँ जम्मा गरी सम्झौता गर्न आउनु भनेर पत्र लेखेको थियो । तर त्यतिबेला रकम नहुँदा बल्लतल्ल प्रदेश सरकारले एक करोड वन विकास कोषमा जम्मा गरेर काम गर्न अनुमति लिएको हो ।

बाँकी रकम किस्तामा ४ वर्षभित्र प्रदेश सरकारले बुझाउने सम्झौता भएको मन्त्री केसीले बताए । रकमको जोहो गर्न नसक्दा यसअघि साईट क्लियरेन्स र रुख काट्ने अनुमति प्राप्त नभएर समस्या भएको थियो ।