उधारो कारोबार नियमनका लागि कानून निर्माण गर्न कोशीका उद्योगीको माग

'विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छँदैछ । त्यसबाहेक व्यवसायिक क्षेत्रमा विद्यमान उधारो कारोबार चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ,' उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने, 'व्यवसायी-व्यवसायी बीच विश्वासका आधारमा बस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्दा हुने उधारो लेनदेनलाई नियमन गर्ने कानूनको अभावमा समस्या झन् विकराल बन्दै गएकाले उधारो कारोबार नियमन गर्न कानूनको जरुरी भएको छ ।'

बित्तीय संस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण लगानी गर्दा धितो राख्ने र ऋण नतिर्दा त्यही धितो लिलामी गरेर असुली गर्ने प्रचलन छ । सुरानाले भने, 'तर उद्योगले आफ्नो उत्पादन बजारमा धितो विना नै उधारोमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । व्यवसायीले उधारो नतिर्दा उद्योगले उधारो असुली गर्ने विकल्पै नहुँदा उधारो असुली कानूनको आवश्यक भएको सुरानाको भनाई छ ।

कोशी प्रदेशका उद्योगको बजारमा ७ अर्ब भन्दाबढी उधारो असुली हुन बाँकी रहेको अवस्था छ । सुरानाले भने, 'त्यो रकम असुली नहुँदा अधिकांश उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । भारतमा उधारो कारोबार व्यवस्थापनका लागि साना तथा मझौला उद्योग अन्तर्गत भएका व्यवसायीले वस्तु बिक्री गर्नु पहिला रकम भुक्तानीका विषयमा दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेको खण्डमा ४५ दिन र नगरेको अण्डमा १५ दिन भित्रमा पहिलो पक्षको रकम भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने तथा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा उधारो बाँकी रकम खरिद कर्ताको आयमै गणना गरी आयकर असुली गरी उधारो कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने कानूनी व्यवस्था छ । सुरानाले भने, 'नेपालमा पनि त्यस्तै प्रावधानको व्यवस्था भए आर्थिक संकटमा पुगेका उद्योगलाई राहत पुग्ने थियो ।'

व्यवसायमा उधारो कारोबारको ठुलो हिस्सा रहँदै आएपनि यसको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि हालसम्म कुनै स्पष्ट कानून नभएको वर्तमान अवस्थाले राज्यले व्यवसाय व्यवसाय बीचको व्यवसायिक सम्बन्धलाई आत्मसात गर्न नसकेको र यसबाट व्यवसायिक जगत उधारो कारोबारले थप समस्याग्रस्त र बिकृत हुँदै गएकाले यसको नियमनका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीको सामुहिक माग गरेका छन् ।

राजश्व सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न राजश्व न्यायाधिकरण, वित्तीय संस्थाको ऋण असुली गर्न ऋण असुली न्यायाधीकरण जस्ता निकायको व्यवस्था भए झैँ उधारो असुली सम्बन्धमा पनि न्यायिक निकायको गठन गरिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीका सामुहिक माग रहेको सुरानाको भनाई छ ।