सरकारी स्कुलमा 'दुर्दशा’ छैन

तर यथार्थमा निजी स्रोत, राहत र अनुदान कोटामा नियुक्ति गर्दा कतैकतै परेको नातावाद, कृपावाद र दलीय प्रभावबाहेक सरकारी स्कुलमा त्यस्तो ‘दुर्दशा’ देखिँदैन । २०४८/४९ सालमा एक वर्ष शिक्षण गरेका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्दा अक्षम शिक्षकहरूलाई पनि चिट्ठा परेको थियो । तर अब त्यस्ता शिक्षक केही मात्र सेवारत होलान् ।

त्यसपछि २०६२/६३ मा ५० प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइयो । २०५२ सालयता शिक्षक सेवा आयोगले खुला विज्ञापन नगरेको हुँदा उक्त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कडा भएको थियो । त्यसैले अक्षम शिक्षक छानिने कुरै भएन । २०६९ सालमा बल्ल शिक्षक सेवा आयोगले खुल्ला विज्ञापन खोल्यो ।

त्यसपछि लगातार विज्ञापन खुलाउँदा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरूले आन्दोलन गरे । २०७५ सालमा उत्तीर्णांक ल्याए स्थायी हुने हिसाबले प्रतिस्पर्धा गराइयो । त्यसो गर्दा पनि स्थायी हुन नसकेकालाई ‘गोल्डेन ह्यान्ड सेक’ दिएर बिदा गरिसकिएको छ । यसरी के बुझिन्छ भने सरकारी विद्यालयमा सक्षम शिक्षकहरूको कुनै कमी छैन ।

अझ पछिल्लो समयमा त शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनोटका लागि लोक सेवा आयोगले जस्तै परीक्षा प्रक्रिया (लिखित र अन्तर्वार्ताभन्दा अघि प्रथम पत्र परीक्षा) अपनाउन थालेको छ । देशमा शिक्षित बेरोजगारी बढेको हुँदा आधारभूत तहमै पनि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षार्थी भिडेर सरकारी विद्यालयमा स्थायी शिक्षक हुँदै छन् ।

बरु सरकारीमा स्थायी हुन नसकेका कम योग्यताका शिक्षक पनि कतिपय बोर्डिङ स्कुलमा देख्न पाइन्छ । यो अवस्थामा, सरकारी स्कुलमा राम्रो पढाइ नहुने भएर अभिभावकले बोर्डिङ स्कुल रोजेका हुन् भन्न पनि सकिँदैन ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वागीश्वरी मावि, भक्तपुर