कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
३१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

सहकारी समस्या जटिल भयो, मन्त्रिपरिषद्‌बाट योजना आउँछ : प्रधानमन्त्री

'कुनै नेतालाई ताकेर होइन समग्र समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाएर हल गर्न सकिन्छ कि भनेर पहल भइरहेको छ'

काठमाडौँ — सहकारी रकम अपचलन गरेको विषय जटिल बन्दै गएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । सहकारी समस्यालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि आरोप लगाइरहेको अवस्थामा संसद् चल्ने कि नचल्ने भन्ने पनि यकीन नभएको दाहालले बताए । 

सहकारी समस्या जटिल भयो, मन्त्रिपरिषद्‌बाट योजना आउँछ : प्रधानमन्त्री

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी समस्या र त्यसले संसद्मा पर्ने प्रभावबारे आफ्ना धारणा राखेका हुन् । संसद् अधिवेशन आह्वान गरे पनि चल्ने हो वा होइन भन्ने अनिश्चित रहेको उनको भनाइ थियो । 'संसद् अधिवेशन बोलाइयो तर चल्ने, नचल्ने निश्चित छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूबीच संवाद जारी छ तर निचोड निस्किइसकेको छैन । केही दिनमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर निकास खोज्ने तयारीमा छु,' दाहालको भनाइ उल्लेख गर्दै एक सांसदले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीको बचत रकम अपचलनको समस्या जटिल बनेको बताएका थिए । उनले सहकारीको समस्या समाधान गर्नका लागि एउटा नेतालाई मात्रै दोष देखाउन नहुने पनि बताएका थिए ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा दाहालले उक्त विषयको निकास खोज्ने बताएका हुन् । 'सहकारीको समस्या जटिल बनेको छ । अर्को क्याबिनेटमा यसबारे ठोस योजना आउँछ,' दाहालले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई भनेका थिए, 'कुनै नेतालाई ताकेर होइन समग्र समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाएर हल गर्न सकिन्छ कि भनेर पहल भइरहेको छ,' दाहालले भनेका थिए ।

सत्ता समीकरण भत्काउन सकिन्छ कि भनेर कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लगाएको हो कि भन्ने आशंका दाहालले संसदीय समितिमा राखेका थिए । प्रतिपक्षमा जाने बित्तिकै सत्ता समीकरण भत्काउनका लागि विभिन्न चलखेल गर्ने परम्पराअनुसार नै कांग्रेसले सहकारी समस्या उठाएको हो कि भन्ने दाहालको आशंका थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा सरकार लागिरहेकाले सांसदहरूलाई सोहीअनुसार तयारी थाल्न पनि दाहालले निर्देशन दिएका थिए । कानुन निर्माण र संसदीय समितिमा उपस्थित भएर आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई उनको निर्देशन थियो ।

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन बैशाख २८ का लागि बोलाइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०८१ १२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?