Kantipur-qatar

Kantipur

मिति | बुधवार, २०७१ कार्तिक ५     Login | Register | Issue No. 284
समसामयिक»

आप्रवासीे अधिकारबारे सम्मेलन

काठमाडौ, मंसिर ७ -
आप्रवासी कामदारको अधिकारबारे राष्ट्र संघद्वारा अपि|mकाको मौरिसरमा 'आप्रवासन र विकास सम्बन्धी विश्व मंच' -जीएफएमडी) को सम्मेलन भएको छ । सम्मेलनमा राष्ट्र संघ अन्तगर्तका राष्ट्रहरू सहभागी छन् ।

सम्मेलनमा सहभागी नेपाली टोलीले साझा अवधारणा पेश गर्ने गत साता काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताएको थियो । जीएफएमडीमा पेस गर्न कस्तो अवधारणा बनाउने विषयमा सोमबार राजधानी आप्रवासी कामदारको हकको लागि कार्यरत संस्थाहरूद्वारा आयोजित कार्यक्रममा साझा अवधारणामा जोड दिएका हुन् ।

२००७ मा बेल्जियमको ब्रसेल्स

सुरु भएर हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको जीएफएमडी सम्मेलन छैटौंपटक मौरिसरमा हुन लागेको हो । सम्मेलनमा २००८ मा फिलिपिन्सको मनिला, २००९ मा ग्रीसको एथेन्स, २०१० मा मेक्सिकोको मेक्सिको

सिटी र २०११ मा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा भएको थियो ।

राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरू प्रतिनिधित्व हुने सम्मेलनमा सरकारी अधिकारी र आप्रवासी कामदार सम्बन्धी संस्थाहरूले साझा धारणा प्रस्तुत गर्न सके त्यो प्रभावकारी हुने विगतको सम्मेलनमा सहभागीहरूले समेत बताए । मौरिसरमा मंसिर ४ र ५ गते नागरिक समाज दिवस तथा ६ र ७ गते सरकार दिवसमा रूपमा छलफल छ ।

नागरिक दिवसमा पारित प्रस्तावहरूलाई एजेन्डाको रूपमा पास गर्न ६ गते नागरिक र सरकारी दुवै प्रनिनिधिहरूबीच संयुक्त बैठक हुन्छ । मौरिसर सम्मेलनपछि राष्ट्र संघबाट आप्रवासीको हक अधिकारका विषयमा कार्यरत छुट्टै निकाय गठन हुन सक्ने जनाउँदै सहभागीहरूले यो सम्मेलनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छन् ।

'यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण भएकोले हामी कामदारको हक हितको लागि साझा अवधारणा लैजान्छौं,' श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव खिमानन्द भुसालले भने, 'नेपालको प्रस्तुति सामूहिक हुन्छ ।'

सम्मेलनमा सरकारी प्रनिनिधिमा भुसाल, गृह मन्त्रालय निजामती कर्मचारी प्रशासनका शाखाका अधिकृत र परराष्ट्रबाट अधिकृत दुर्पदा सापकोटा सहभागी छन् । आप्रवासी कामदारको लागि कार्यरत संस्थाबाट प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डे, महिला बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत संस्था एट्विनबाट बेनुमाया गुरुङ र अधिवक्ता दलबहादुर धामीले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विदेश जाने कामदारलाई स्तर अभिवृद्धि तालिम, कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा, फर्केका कामदारलाई रोजगारमा सहभागिता, रेमिटेन्सको सदुपयोग, रोजगारदाता मुलुकलाई कामदारको हक अधिकार दिलाउन लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए । घरेलु महिला कामदारलाई कानुनी सुरक्षा तथा सरकारी नीति स्पष्ट गर्नुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो ।

सम्मेलनमा दुईपटक सहभागी भइसकेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि सूर्य देउजाले नागरिक समाजको कुरा सरकार र सरकारको कुरा नागरिक समाजले सुन्ने भएकोले आफ्ना एजेन्डाहरू स्पष्ट

लैजानुपर्ने बताए ।

'अनडकुमेन्टेड कामदारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ हामी कुरा उठाउँछौं,' पूर्व सम्मेलनमा सहभागी हुँदै आएका प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष पाण्डेले भने, 'ती कामदारको कानुनी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न तत्काल रोजगारदाता देशले केही नीति बनाउन जोड दिन्छौं ।'

सम्मेलनमा कस्ता एजेन्ड प्रस्तुत गर्नेबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले मूलतः  कामदारको अधिकारका विषयमा जोड दिन आग्रह गरे । छलफलमा सहभागी एनआरएन कतारका अध्यक्ष अमृत गुरुङले रेमिटेन्सको देश धानेकोले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न जोड दिनुपर्ने

जनाए । उनले जुलाईमा श्रम सचिव सोमलाल सुवेदीसहितको टोली कतार आउँदा अन्तक्रिर्यामा प्रस्तुत अवधारणा राख्दै त्यसको कार्यान्वयनमा लागि सरोकार निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

   वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले आप्रवासनलाई र विकासलाई जोडेर लैजानुपर्छ भन्दै नेपालले बनाएका तथा नपुग नीतिबारे छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'आप्रवास कामदारको हित राज्य र नागरिक समाजको हित हो' ३ पटकका सम्मेलनमा सहभागी उनले भने, 'सरकारी र नागरिक प्रतिनिधि जो सहभागी भए पनि आप्रवासी कामदारका अधिकारलाई सहज बनाउन एउटै आवाज हुनुपर्छ ।'

 

प्रकाशित मिति: २०७१ कार्तिक ५ ०५:३०
Today's Paper
The Kantipur in Print

FROM THE PAST 7 DAYS

ENTER / SELECT DATE


e.g. 2001-04-01 (yyyy-mm-dd)


अविन

धम्की नै दिन्छु भनी आ'... घुर्की मात्र देखाएम् ! ... योभन्दा बढी कति देखाउनु लचकता ?
  हाम्रा प्रकाशनहरु :
Our Publication