कांग्रेस : असमान समानुपातिक सूची
हिजोआज सबैजसो दलमा समानुपातिक सूचीमा आपसी विरोध सुन्नमा आएका छन् । कुनै दलमा आफन्तमात्र ल्याएर विवाद छ, कुनैमा एकलौटी सभासद चयन भयो भन्ने विवाद छ, कुनै दलमा विवादका कारण शीर्षनेताहरू चयन प्रक्रिया नै बीचमा छाडेर हिंँडेका छन्, कुनै दलमा फलानो अटाएन भन्ने विवाद छ तथा कुनै दल त फुटेर नयांँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेका पनि छन् ।
तर यहांँ उठान गर्न खोजिएको विषय विवादभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सभासद चयनमा गरेको असमानतामाथि अति महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरूको विश्लेषण हो ।
कांग्रेसले समानुपातिकतर्फको ९१ सिट संस्थापन पक्षका ५५ र देउवा पक्षका ३६ नामहरू मिलाएर हिजो निर्वाचन आयोगमा बुझायो । निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस-आर्य आदि सन्तुलन गरेर अन्तिम सूची तयार पारेको देखिन्छ, जसका कारण दलमा समर्पित प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू पनि ९१ जनामा नअटाएको अवस्था हो ।
अलि फरक कोणबाट नियाल्दा कांग्रेसले सूचीलाई मूर्तरूप दिनेक्रममा निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरेको दुई महत्त्वपूर्ण मापदण्डलाई बेवास्ता गरेको सूचीमा प्रस्टैसँंग प्रतिविम्बित छ । यिनै दुई छुट भएका महत्त्वपूर्ण आधारहरूलाई केलाउने प्रयास हो ।
पहिलो आधार भनेको भौगोलिकता अनुसारको बाँंडफाँड हो र हिजो बुझाइएको सूचीमा ३२ वटा जिल्लाको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । मधेस प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै जिल्ला छुटेका छन्, जनजातिको बाहुल्यता भएका जिल्लाहरू समावेश भएका छैनन् आदि । धनुषा, काठमाडौं, मोरङ, झापा, बांँके, सिरहा, दाङ, चितवन, तनहुंँ र कैलाली जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व ४५ जना रहेको छ, जुन कुल संख्याको आधा नै हो । ९ सिट पाएको धनुषा राष्ट्रपति रामवरण यादव, केन्द्रीय नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना र लीला कोइरालाको गृहजिल्ला हो र त्यस्तै ५ सिट प्राप्त गरेको काठमाडौं महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको गृहजिल्ला
हो । ५ सिट पाउने अर्को जिल्ला मोरङ कोइराला परिवारको आधारक्षेत्र हो । ५-५ सिट निर्धारण गरिएको अन्य दुई जिल्ला झापा र बांँके क्रमशः महामन्त्री कृष्ण सिटौला र सभापति सुशील कोइरालाका गृहजिल्ला
हुन् । कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवको सिरहा जिल्लामा पनि ४ सिट उपलव्ध गराइएको छ भने सभापति सुशील कोइरालाको चितवन, खुमबहादुर खड्काको दाङ, उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको तनहुंँ र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको कैलालीलाई पनि क्रमशः ३-३ सिट बाँंडफांँड गरिएको छ ।
त्यस्तै दोस्रो मूल्याङ्कन नभएको आधार भनेको प्राप्त मत हो । नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको कुल मतको २७.८० प्रतिशत मत ल्याएका धनुषा, काठमाडौं, मोरङ, झापा, बाँंके, सिरहा, दाङ, चितवन, तनहुंँ र कैलाली जिल्लाहरूले कुल सिटको आधा सिट पाएका छन् । धनुषा जिल्लामा कांग्रेसले ६१६२० मत -कांग्रेसको कुल मतको २.५५ प्रतिशत) प्राप्त गरेको थियो भने धनुषाको भागमा परेको सिट संख्या ९, जुन झन्डै कांग्रेसले पाएको समानुपातिक सिट संख्याको १० प्रतिशत हुन्छ, अलि असहज बांँडफांँड देखिन्छ । त्यस्तै काठमाडौं- ११५७७ -४.६१५) , मोरङ- ९०८६४ -३.७६५), झापा- ८५५६६ -३.५४५), बांँके- ४३६५६ -१.८१५), सिरहा- ४२५५८ -१.७६५), दाङ- ६१४३१ -२.५४५), चितवन- ६३३६१ -२.६२५), तनहुँ- ४७४१७ -१.९६५) र कैलाली- ६४३०१ -२.६६५) जिल्लाहरूले क्रमशः ५ देखि ३ सम्म सिट पाएका छन् । अरु ४६ सिट बांँडफाँड गरिएका ३३ वटा जिल्लाले कांग्रेसलाई लगभग ४६ प्रतिशत मत जोडेका थिए । बांँकी २६ प्रतिशत मत ल्याउने जिल्लाहरूलाई शून्य र पार्टीको भोट संख्या उकास्न सर्वस्व सुम्पेका सोही जिल्लाका समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सभासद हुने सपना असहज बाँडफाँडले तुहिएर गएको छ ।
यो गणीतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कांग्रेसले पार्टी पदाधिकारीहरू र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरूकै आ-आफ्ना जिल्लाका निकटतम व्यक्तिहरूलाई संविधानसभाको गेटपास दिएको प्रस्ट हुन्छ ।
समानुपातिक सूचीमाथि कांग्रेस लगायत अन्य दलमा उत्पन्न विवाद, चयन प्रक्रिया, असमान सिट निर्धारण, केही सीमित घेराका व्यक्तिहरूलाई संविधानसभा छिर्ने 'फास्ट ट्रयाक' आदिले समानुपातिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । समानुपातिकको चयनमा गरेको गलत निर्णयबाट भएको क्षतिलाई केही हदसम्म टालटुल गर्न २६ मनोनीतको अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्छ । यदि २६ को पनि सदुपयोग भएन भने कांग्रेसले भविष्यमा निक्कै ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने र पश्चाताप गर्नु पर्नेछ ।
प्रकाशित : पुस १७, २०७० १०:२४
कांग्रेसले समानुपातिकतर्फको ९१ सिट संस्थापन पक्षका ५५ र देउवा पक्षका ३६ नामहरू मिलाएर हिजो निर्वाचन आयोगमा बुझायो । निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस-आर्य आदि सन्तुलन गरेर अन्तिम सूची तयार पारेको देखिन्छ, जसका कारण दलमा समर्पित प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू पनि ९१ जनामा नअटाएको अवस्था हो ।
अलि फरक कोणबाट नियाल्दा कांग्रेसले सूचीलाई मूर्तरूप दिनेक्रममा निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरेको दुई महत्त्वपूर्ण मापदण्डलाई बेवास्ता गरेको सूचीमा प्रस्टैसँंग प्रतिविम्बित छ । यिनै दुई छुट भएका महत्त्वपूर्ण आधारहरूलाई केलाउने प्रयास हो ।
पहिलो आधार भनेको भौगोलिकता अनुसारको बाँंडफाँड हो र हिजो बुझाइएको सूचीमा ३२ वटा जिल्लाको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । मधेस प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै जिल्ला छुटेका छन्, जनजातिको बाहुल्यता भएका जिल्लाहरू समावेश भएका छैनन् आदि । धनुषा, काठमाडौं, मोरङ, झापा, बांँके, सिरहा, दाङ, चितवन, तनहुंँ र कैलाली जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व ४५ जना रहेको छ, जुन कुल संख्याको आधा नै हो । ९ सिट पाएको धनुषा राष्ट्रपति रामवरण यादव, केन्द्रीय नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना र लीला कोइरालाको गृहजिल्ला हो र त्यस्तै ५ सिट प्राप्त गरेको काठमाडौं महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको गृहजिल्ला
हो । ५ सिट पाउने अर्को जिल्ला मोरङ कोइराला परिवारको आधारक्षेत्र हो । ५-५ सिट निर्धारण गरिएको अन्य दुई जिल्ला झापा र बांँके क्रमशः महामन्त्री कृष्ण सिटौला र सभापति सुशील कोइरालाका गृहजिल्ला
हुन् । कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवको सिरहा जिल्लामा पनि ४ सिट उपलव्ध गराइएको छ भने सभापति सुशील कोइरालाको चितवन, खुमबहादुर खड्काको दाङ, उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको तनहुंँ र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको कैलालीलाई पनि क्रमशः ३-३ सिट बाँंडफांँड गरिएको छ ।
त्यस्तै दोस्रो मूल्याङ्कन नभएको आधार भनेको प्राप्त मत हो । नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको कुल मतको २७.८० प्रतिशत मत ल्याएका धनुषा, काठमाडौं, मोरङ, झापा, बाँंके, सिरहा, दाङ, चितवन, तनहुंँ र कैलाली जिल्लाहरूले कुल सिटको आधा सिट पाएका छन् । धनुषा जिल्लामा कांग्रेसले ६१६२० मत -कांग्रेसको कुल मतको २.५५ प्रतिशत) प्राप्त गरेको थियो भने धनुषाको भागमा परेको सिट संख्या ९, जुन झन्डै कांग्रेसले पाएको समानुपातिक सिट संख्याको १० प्रतिशत हुन्छ, अलि असहज बांँडफांँड देखिन्छ । त्यस्तै काठमाडौं- ११५७७ -४.६१५) , मोरङ- ९०८६४ -३.७६५), झापा- ८५५६६ -३.५४५), बांँके- ४३६५६ -१.८१५), सिरहा- ४२५५८ -१.७६५), दाङ- ६१४३१ -२.५४५), चितवन- ६३३६१ -२.६२५), तनहुँ- ४७४१७ -१.९६५) र कैलाली- ६४३०१ -२.६६५) जिल्लाहरूले क्रमशः ५ देखि ३ सम्म सिट पाएका छन् । अरु ४६ सिट बांँडफाँड गरिएका ३३ वटा जिल्लाले कांग्रेसलाई लगभग ४६ प्रतिशत मत जोडेका थिए । बांँकी २६ प्रतिशत मत ल्याउने जिल्लाहरूलाई शून्य र पार्टीको भोट संख्या उकास्न सर्वस्व सुम्पेका सोही जिल्लाका समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सभासद हुने सपना असहज बाँडफाँडले तुहिएर गएको छ ।
यो गणीतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कांग्रेसले पार्टी पदाधिकारीहरू र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरूकै आ-आफ्ना जिल्लाका निकटतम व्यक्तिहरूलाई संविधानसभाको गेटपास दिएको प्रस्ट हुन्छ ।
समानुपातिक सूचीमाथि कांग्रेस लगायत अन्य दलमा उत्पन्न विवाद, चयन प्रक्रिया, असमान सिट निर्धारण, केही सीमित घेराका व्यक्तिहरूलाई संविधानसभा छिर्ने 'फास्ट ट्रयाक' आदिले समानुपातिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । समानुपातिकको चयनमा गरेको गलत निर्णयबाट भएको क्षतिलाई केही हदसम्म टालटुल गर्न २६ मनोनीतको अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्छ । यदि २६ को पनि सदुपयोग भएन भने कांग्रेसले भविष्यमा निक्कै ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने र पश्चाताप गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया
