कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२९

लप्चीबासीको सीमा पास बन्यो, लिन आएनन्

दोलखा — सीमा पास नहुँदा चीनका खर्कमा चौंरी चराउन नपाएका लप्चीका बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले पास उपलब्ध गराउन थाले पनि भौगोलिक विकटताका कारण सदरमुकाम आउन सास्ती भएपछि वितरण हुन सकेको छैन । प्रशासनले पहिलो चरणमा सीमा क्षेत्रका ४० देखि ५० जनालाई पास उपलब्ध गराउने गरी सीमा पास बनाएको छ ।

लप्चीबासीको सीमा पास बन्यो, लिन आएनन्

भौगोलिक विकटताका कारण सीमाबासी लप्चीका स्थानीय सदरमुकाम आउन नसेकाका कारण पास प्रशासनमै थन्किएको छ ।

चीनसँग सीमा जोडिएको दुर्गम लप्चीबासीको चरन क्षेत्र चीनतर्फ पर्छ । चीनतर्फ जान सीमाबासीलाई पास अनिवार्य गरेपछि स्थानीयले प्रशासनलाई पास उपलब्ध गराईदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । विगु गाउँपालिका–१ लप्चीका स्थानीयले याक चौंरीलाई चरन क्षेत्रदेखि खाद्यन्न जोहो गर्ने मुख्य बजार चीनतर्फ छ ।

चीन सरकारले लप्चीको रामदुङ नाका स्थानीयका लागि ५ वर्षपछि पूर्ण रुपमा खुला गरेको छ । तर चीनको बजार र चरण क्षेत्रमा चौंरी चराउन नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई उपलब्ध गराएको पास अनिवार्य गरेको छ । मुख्यगरी हिउँददेखि बर्षासम्म लप्चीका स्थानीय गोठाला याक चौरी खेदेर उतातिरको चरण क्षेत्रमा गोठ लैजाने गर्छन् । विगतमा नागरिकताका आधारमै चीनका सुरक्षाकर्मीले सीमामा आउजाउ गर्न दिए पनि हाल भने पास अनिवार्य गरेको छ ।

चीनका बजारमा आउजाउ र चौंरी चराउन चरण क्षेत्रमा जाने गोठालाका लागि प्रशासनले पास बनाइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले बताए । हालसम्म २ जनाले पास लगेको उनले बताए । सीमा पास लिनेमा विगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष संजिव ओली र सीमा जोडिएको वडा १ अध्यक्ष मेम्वा तामाङ रहेको उनले बताए ।

‘पास नभएपछि चीनका खर्कमा चौंरी चराउन नपाएको सीमाबासीले गुनासो गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नमुना मागेर छापेका छौं,’ उनले भने, ‘भौगोलिक विकटताका कारण वितरण गर्न सकेका छैनौं, सीमाबासी पनि लिन आएका छैनन् ।’

गाउँपालिका र स्थानीयसँग समन्वय गरेर लप्ची पुगेर पास वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । गत असोजमा चीनले अनौपचारिक सीमा खुला गरेपछि स्थानीयले चौंरी बाच्छा र घिउ बेचेर खाद्यान्न जोहो गरेका थिए । सोही आधारमा हिउँदमा लप्चीबासीले चरनका लागि याक चौंरी लैजान खोज्दा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले सीमामा नै रोकेर पास अनिवार्य लिएर आउनु भनेपछि स्थानीयले सीमा पासको माग गरेका हुन् ।

लप्ची नाकाबाट चिनियाँ बजारमा जाँदा स्थानीयले हालसम्म पास प्रयोग गर्ने गरेका थिएनन् । उनीहरु नागरिकता देखाएर चिनियाँ बजारमा जाने गरेका थिए । तर चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै अनिर्वाय आधिकारिक पास मागेपछि सीमाबासी नेपाल सरकारसँग पास उपलब्ध गराईदिन आग्रह गरेका थिए । यसअघि लप्चीबासीले चिनियाँ पक्षको मौखिक सहमतिमा सीमा आउजाउ गर्ने गरेका थिए ।

लप्चीवासीका लागि प्रशासनले पास तयार गरिदिएकाले छिटै स्थानीयलाई सीमा पास गाउँमा बनाईदिने गरी समन्वय भैरहेको वडा नं–१ का अध्यक्ष मेम्वा तामाङले बताए । ‘लप्चीका पास चाहिने स्थानीय सबैका नागरिकता संकलनको काम भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई भौगोलिक विकटताका कारण लामावगर बोलाउन सम्भव नभएकाले जेठको दोस्रो हप्तासम्मप्रशासन र वडाको टोली पुगेर पास बनाईदिन्छौं ।’

भौगोलिक विकटता र बाटोसमेत जलविद्युत आयोजनाले विगारिदिएका कारण स्थानीयलाई चरिकोट ल्याउन निकै कठिन र खर्चालु हुने स्थानीय फुर्वाथार्के शेर्पाले बताए । ‘निकै कठिन भौगालिक अवस्था छ, त्यसमाथी बाटो बिगारिदिएर डोरीमा झुण्डिएर जोखिम मोलेर हिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चरिकोट पास लिन आउन कम्तीमा ३ दिन लाग्छ, आउन जानै खर्च पनि धेरै हुन्छ ।’

वडा र पालिकाले समन्वय गरेर गाउँमै टोली ल्याइदिने भनेकाले केहिदिन ढिलो भए पनि पर्खेको उनले बताए । लप्चीका स्थानीयले पालेका याक चौंरीको मुख्य चरन क्षेत्र चीनको राम्दुङलगायतको क्षेत्र हो । खाद्यन्नदेखि सबै कुरा उताकै बजारमा निर्भर हुनपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । पास नभएका कारण हालसम्म चीनका चरन क्षेत्रमा चौंरी लान नसकिएको उनले बताए । पछिल्लो समय सीमाबाट सुन तस्करीका गतिविधी भएपछि सीमामा कडाई भएको उनले बताए ।

४८ घर रहेको लप्चीमा करिब १ सय ५० जनसंख्या रहेको छ । लप्चीबासीको खाद्यन्न लगायतको किनमेलको मुख्य बजार पनि चीनको राम्दुङ हो । यी परिवारको १ हजार भन्दा बढी याक चौंरी छन् । लप्चीबासीको याक र चौंरी चरन क्षेत्र पनि चीनतर्फको खर्क हुन् । सीमाका स्थानीयले याक चौंरी चराउन चरन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत ७ सय ५० ग्राम घिउ चीन सरकारलाई बुझाउने गरेका छन् ।

सीमामा आउजाउ बन्द गरिएपछि प्रतिपरिवार ४ सय केजी चामल ढुवानी गरेर लप्ची लानुपर्ने बाध्यता सीमाबासीको छ । पास बनेपछि भने सीमाबासीको दैनिकी सहज हुने रेछेन शेर्पाले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०८१ १४:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?