किताबमा फजुल खर्च

त्यतिन्जेलसम्म आधाउधी शैक्षिक सत्र सकिइसकेको हुन्थ्यो । कतिपय जिल्लाको अवस्था हामीले भोगेभन्दा पनि बढी कष्टकर थियो होला । सहरतिरबाट झिकाउन सक्ने साथीहरूले समयमै सेटै किताब पढ्न पाउँथे । त्यसो गर्न नसक्नेहरूले जिल्ला सदरमुकाम धाएर ल्याइएका एकसेट किताबबाटै काम चलाउन एउटा टोलमा दुई–तीन जनासम्मका समूह बनाइएका हुन्थे ।

त्यस्तो सास्ती खेपेर ल्याइएका ती किताबलाई भरसक प्लास्टिकको कभर लगाएर खुबै जतन गरिन्थ्यो । केरमेट गरिँदैनथ्यो, आफ्नो नामसम्म लेख्नेबाहेक । स्वाभाविकै पनि हो, धेरै दुःख गरेर जोडेको सामान छ भने जसलाई पनि माया लाग्छ नै । अर्को साल तिनै किताब आधा मूल्यमा अरूले किनेर लान्थे । यो क्रम पछिल्ला चार–पाँच वर्षसम्म चल्थ्यो । हामीजस्ता गरिब देशका नागरिकले यस्तै मितव्ययी व्यवहार गर्नुपर्ने हो ।

अहिले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले पनि समयमै र सजिलै पाठ्यपुस्तक पाउँछन् । त्यो पनि निःशुल्क । यो ज्यादै राम्रो कुरो हो । तर सरकारले उपलब्ध गराएको यो ‘सजिलै’ र ‘निःशुल्क’ ले हदैसम्म दुरुपयोग निम्त्याएको छ । त्यत्तिकै भेटेको वा पाएको कुनै पनि वस्तुको मूल्य र महत्त्व पनि त हुँदैन ।

बिक्री पनि नहुने, पुराना पनि पढ्नु नपर्ने भएपछि आजकल विद्यार्थीले किताबको जतन गर्नै पर्दैन । त्यसैले, कसैले परीक्षामा च्यात्छन् । कसैले चट्पटेवालालाई दिन्छन् । प्रायः विद्यालयको स्टोरमा थन्क्याइएका किताब कवाडीवालालाई बोलाएर बेचिन्छ । कतै डढाइन्छ ।

व्यक्तिले किनेका अन्य पुस्तक वर्षौर्संम्म दराजमा सजिन्छन् । पुस्तकालयमा राखिन्छन् । तर सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क बाँडिएका किताब पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा नबदलिएका र पढ्न मिल्ने हुँदाहुँदै पनि एक वर्षभित्रैमा नष्ट गरिन्छन् ।

एक वर्ष मात्र पढिएका किताब कसरी काम नलाग्ने हुन्छन् ? भाउ बढेको आयातित कागजमा किताब छपाउँदा, आखिर जनताकै कर खर्च भएको होला ? वैदेशिक ऋण लिनुपरेको भए, त्यो पनि तिर्नैपर्ला ।

पाठ्यपुस्तक अलि गुणस्तरीय कागजमा छपाउने अनि न्यूनतम मूल्यमा बेच्ने गरे किताबको पनि जतन हुने र सरकारी रकमको पनि बचत/सदुपयोग हुने थियो । के यति ज्ञान पनि सरकारलाई नभएको हो ? कि कागज खरिद र किताब छपाइमा पनि कमिसन आउने भएर यसो गरिएको हो ?

उता निजी विद्यालयका विद्यार्थीले भने बर्सेनि टन्न पैसा तिरेर महँगा किताब किन्नुपर्छ । ‘नयाँ किताब’ किनाउनका लागि बर्सेनि एक–दुई वटा पाठ बदल्ने गरिन्छ । ‘बुद्धि’ पनि कति आएको होला ! किताबको यस्ता फजुल खर्च घटाउन सरकारले सोच्ने कि ?
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा