अन्तरव्यवस्थापिका मञ्च गठनको तयारी भइरहेको छ : सभामुख घिमिरे 

लुम्बिनी प्रदेश संसद् सचिवालयले तानसेनमा राखेको अन्तरव्यवस्थापिका भेलामा बोल्दै सभामुख घिमिरेले संघीय र प्रदेश बीचको समन्वय गर्नका लागि मञ्च गठन गर्न लागेको बताएका हुन् । पूर्वविधायिकी र उत्तरविधायिकी कामहरुका महत्व के हुन् र हाम्रो देशमा किन महत्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि मञ्च गठन गर्ने तयारी भएको बताए । संघ र प्रदेशबीच समस्या, अनुभव, चुनौती के हुन् भन्ने विषयमा भेलामा छलफल गरिएको उनले बताए । ‘संघीय साथै सातै प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी कार्यान्वयन भएको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न भेला गरेको हो,’ उनले भने ।

सरकार फेरबदल हुँदा संघीय र प्रदेशसभाका संसद् नियमित चल्न नसकेको उनले बताए । संघीयजस्तै प्रदेशसभाहरु पनि अनेक कारणले गर्दा प्रभावित भएको भन्दै उनले प्रदेश अझै अन्योलतामा गएको र संघीयता नेपालमा हुँदैन भन्नेहरुलाई मलजल पुगेको उनले बताए ।

यस्तो बेला संघ र प्रदेशलाई प्रभावकारिता बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए । मुख्यगरी अनुभव आदानप्रदानका साथै संविधानसम्मत कानुन कति बनेका छन् र ती प्रयोग कति भएको छ भन्ने विषय उठान गरिएको सभामुख घिमिरेले बताए ।

प्रदेश र संघको बीचको सम्बन्धका साथै व्यवस्थापिकाको कामलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने संयन्त्रका रुपमा विकास गर्न लागिएको राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले बताइन् । विगतमा अनुभव आदानप्रदान र खास विषयमा मात्रै केन्द्रित गर्ने थलोको रुपमा आयोजना हुँदै आएको उनले बताइन् । अन्तरव्यवस्थापिका भेलालाई अब अन्तरव्यवस्थापिका मञ्च गठन गर्ने तयारी भएकोसमेत उनले बताएकी छन् । ‘संघ र प्रदेशको विधायन व्यवस्थापन लगायतका कामहरुमा सामान्जस्यता र एकरुपमता कायम गर्दै अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले मञ्च गठनको तयारी भएको हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन् ।

भेलामा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सचिव लगायतको सहभागिता रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले बताए । संघीयतालाई सवल बनाउँदै कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशको स्वायत्ततालाई स्थापित गर्ने र जनताको बलिदान, योगदानका साथ प्राप्त संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषय उठान गरिएको उनले बताए ।

संघीयताका विषयमा पैदा भएका आशंकाहरुको निवारण गर्दै भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्चाउन छलफल गर्ने थलोसमेत बनेको छ । संघीय र प्रदेश संसद् बीचको सहकार्य, समन्वयका साथै स्वायत्तताको महत्वलाई पनि स्थापित गर्ने गरी छलफल चलेको उनले बताए ।

भेलामा उत्तरविधायिकी परीक्षण, संसदीय बजेट सेवाका विषयमा समेत छलफल गरिएको छ । कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, सचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सचिव, प्रदेशसभाका सचिवहरुले समेत आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । भेलामा विद्यायिकालाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषयका साथै चुस्तदुरुस्त, छिटो छरितो कानुन पास गर्ने विषयमा छलफल भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाकी उपसभामुख मेनुका खाँड केसीले बताइन् । संघले कानुन बनाउन अझै धेरै बाँकी रहेकाले कानुन नबन्दा प्रदेशलाई कति असर परेको छ भन्ने विषय उठेको उनले बताइन् ।

कानुन निर्माणमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने विषय, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता, जनशक्ति व्यवस्थापनका विषय भेलामा उठेको छ । अब गठन गर्ने मञ्चले संविधानले व्यवस्था गरेको साझा अधिकारको सूची अन्तर्गतको विषयमा संघीय कानुनी निर्माणका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने, कानुन कार्यान्वयनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका साथै कानुन निर्माणमा क्रियाशील बनाउन भेलाबाट गठन गरिने मञ्चलाई प्रयोग गर्नुपर्ने संविधानविद् काशीराज दाहालले बताए । उनले व्यवस्थापिकाको प्रभावकारितामा अन्तरव्यवस्थापिका मञ्च गठनको औचित्य र भूमिका विषयका अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गरे ।

विधायनहरुले विद्यायन व्यवस्थापन र निगरानीको कार्यमा बढी सक्रियता हुनुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । उदीयमान व्यवस्थापिकाको रुपमा संघीय र प्रदेशसभालाई व्यवस्थापन गर्न, असल संसदीय अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान गर्न, क्षमता अभिवृद्धिको उद्देश्य राखी अन्तरव्यवस्थापिका मञ्चलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा विधायन व्यवस्थापन, निगरानीको कार्य, संसदीय मर्यादाको असल अभ्यासको सिकाईले व्यवस्थापिकाको प्रभावकारितामा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने संविधानविद् दाहालले बताए ।