श्रमिकलाई अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि खारेज

गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका बिषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्या लगायतका बिषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले गत चैत २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत पुस २७ गते नै श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो ।

कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम भएको छ । तर, कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिने भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ ।

समितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको बिषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ । त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णय समेत खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परिक्षा दिनुपर्ने छैन ।

यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेको छ । कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो । मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणिकरणको काम सम्बन्धीत मुलुकमा रहेका दुतावासले नै गर्नेछन् ।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अन्य सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भै रहेको छ । प्राप्त सुझावहरु क्रमश: कार्यान्वयन गर्दे जाने मन्त्रालयलले जनाएको छ ।