कांग्रेस सांसद खड्काद्वारा स्काउटको १२ रोपनी जग्गा र भवन कब्जा

संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद् खड्कालाई स्काउटलाई फिर्ता गर्नु भनी पाटन उच्च अदालतले दुई वर्षअघि फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसलासमेत नमानेको भन्दै स्काउटले जग्गा तथा भवन फिर्ता गराउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, सबै सांसद, संसदीय समितिहरू, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीलगायत राज्यका सबैजसो निकायलाई पत्राचार गरेर हारगुहार गरिसकेका छन् । तर कतैबाट पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

अझ, स्काउटको तालुक मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा विराजभक्त श्रेष्ठ आएपछि अदालतको आदेशअनुसार जग्गा र भवन खाली गराउनुको सट्टा छानबिन समिति गठन गरेका छन् ।

खड्का सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटसँग २०६५ मा सम्झौता गरी ३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । सम्झौताको म्याद २०७५ मै सकिए पनि सम्झौताअनुसार भाडाबापत्को ६ करोड ३० लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी खड्काले भुक्तानी नगरेको स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले राज्यका सबैजसो निकायलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

खड्काको कम्पनीले ३ रोपनी जग्गा लिएको थियो । लगत्तै उनले आसपासको थप ९ रोपनी जग्गा १५ वर्षदेखि हडपेर दुरुप्रयोग गरिरहेका छन् । भाडामा लिएको ३ रोपनी जग्गामा खड्काले लैनचौर ब्याकेट र माई च्वाइस रेस्टुरेन्टलाई भाडामा लगाएका छन् । बैङ्केट र रेस्टुरेन्टको संरचना ५ रोपनीमा फैलिएको छ । बाँकी करिब ७ रोपनी जग्गामा सशुल्क पार्किङ राखेका छन् । उनले स्काउटकै जग्गामा पार्टीको झन्डासहित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलका थिए । स्काउटले जग्गा फिर्ता लिन ताकेता बढाएपछि सम्पर्क कार्यालय भने हटाएका छन् ।

लैनचौर चोकको स्काउट भवनको ३६ वटा सटर/कबल पनि खड्काले १५ वर्षदेखि भाडामा लिएका छन् । भाडामा दिएको भवनमा विद्युत् र पानीको महसुलसमेत स्काउटको नाममा उठ्थ्यो । त्यो थाहा पाएपछि अहिले स्काउटले विद्युत् र पानीको लाइन काटिदिएको छ । जग्गा छाड्न पटक–पटकको तोकेतापछि वैशाख १ देखि खाली गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि खड्काले पनि पूरा नगरको भट्टराईले बताए । ‘बक्यौता तिरेर जग्गा छाड्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘वैशाख १ देखि छाड्छौं भन्ने पत्र खड्का ल्यान्ड प्रालिले पठाएको थियो तर अझै खाली गरिएको छैन ।’

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले स्काउटको जग्गाका विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको जनाए । ‘स्काउटबाट निवेदन आएको छ, गृह मन्त्रालयको सूचनासँगै अतिक्रमित जग्गाका विषयमा अरू पनि थुप्रै उजुरी, गुनासा आएका छन्,’ उनले भने, ‘स्काउटको निवेदनलाई पनि सँगै राखेर हेरेका छौँ, कैफियत भेटिए कारबाहीमा जान्छौँ ।’

सांसद दीपक खड्काको खड्का ल्यान्ड प्रालिले भाडामा लगाएको लैनचौरस्थित नेपाल स्काउट भवन । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘सम्झौता नगरी अनधिकृत व्यक्ति/संघसंस्थाले जग्गा कब्जा गरेर स्थायी संरचना निर्माण गरी सक्दासमेत कारबाही नगर्ने नेपाल स्काउटका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न’ २०७५ को मंसिर २८ मा पत्राचार गरेको थियो । पत्रका आधारमा स्काउटले २०७५ माघ १० मा प्रालिलाई जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि स्काउटको उक्त जग्गासम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालत काठमाडौं हुँदै उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले कम्पनीकै क्षमा आदेश दिए पनि २०७९ असार १३ मा उच्च अदालत पाटनले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै स्काउटको पक्षमा फैसला गरेको छ । जग्गा भाडा सम्झौता नवीकरण नभएपछि अदालतको आदेशअनुसार प्रालिले जग्गा छाड्नुपर्नेमा कब्जा गरिराखेको छ । यसरी अदालतको आदेश हुँदा पनि जग्गा खाली गराउन काठमाडौं महानगर, जिल्ला प्रशासन र खेलकुद मन्त्रालयले तत्परता देखाएका छैनन् ।

अदालतको आदेशअनुसार सिधै सरकारले जग्गा खाली गर्न सक्ने भए पनि युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले समेत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रालयका उपसचिव रमा भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा भूमि व्यवस्था, कानुन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘वैशाख १४ सम्म छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन भनिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रीज्यूले एक्सनमा जाने भन्नुभएको छ ।’

जग्गा हड्प्ने खड्का ल्यान्ड प्रालिका सञ्चालक सांसद खड्काले पहिले आफू कम्पनीमा रहे पनि दुई वर्षअघि त्यसबाट अलग भइसकेकाले यसमा आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको दाबी गरे । ‘म कम्पनीमा हुँदा नै सरकारी जग्गा र भवन भाडामा लिएबापत्को हिसाबकिताब गरेर एकएक रुपैयाँ तिर्न तयार छु,’ उनले भने, ‘ममाथि राजनीतिक रूपमा आक्रमण भएकाले भिडिरहेको छु ।’

स्काउटले साढे ६ करोड बक्यौता बाँकी भने पनि खड्काले ३ करोड मात्रै तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरे । ‘भाडामा दिएको भवनको बिजुली पानी काटेर दुःख दिइयो, कोभिडका बेला भाडा उठ्न र तिर्न ढिला भएको हो, कम्पनीले पनि स्काउटबाट भाडामा लिएर भाडामा नै लगाउने हो । तिर्नेले नतिरेपछि मैले कसरी तिर्नु ?,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७५ मा आफ्ना विश्वासपात्र लोकबहादुर भण्डारीलाई स्काउटको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेपछि आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ ‘आक्रमण’ सुरु भएको खड्काले आरोप लगाए । ‘भाडावालाले पानी, बिजुली पार्किङ, शौचालय दिनुपर्ने सर्वमान्य मान्यता हो । तर स्काउटका अन्य अनियमितता ढाकछोप गर्न पानी, बिजुली, काटेर पार्किङको जग्गामा बखेडा झिकियो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘मैले १२ वटा सटर भाडामा नलिएपछि ५ वर्षदेखि खाली छ ।’

जग्गा भाडामा लिएर संरचना बनाएपछि ५ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गर्दासमेत स्काउटले नमानेको गुनासो उनले गरे । ‘उच्च अदालतको फैसला पुनर्विचार गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छु,’ उनले भने, ‘सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, मलाई हटाएर सेटिङमा जग्गा अरूलाई नै दिन खोजिँदै छ ।’