भारतमा पहिलो चरणको लोकसभा चुनाव शुक्रबार 

पहिलो चरणमा २१ राज्यको १ सय २ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान हुन लागेको हो । उत्तर प्रदेशको ८, बिहारको ४, मध्यप्रधदेशको ६, राजस्थानको १२, उत्तराखंडको सबै ५ सिटका लागि मतदान हुनेछ ।

त्यस्तै, पश्चिम बंगालको ३, असमको ४, मेघालयको २, अरुणाचलको २ ,छत्तीसगढको १ महाराष्ट्रको ५, तमिलनाडुको ३९, मिजोरमको १, नागालैंडको १, सिक्किमको १ र त्रिपुराको १ सिटमा भोलि मतदान हुँदैछ ।

पहिलो चरणमा तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, अरुणाचल, मेघालय, अंडमान निकोबार द्विप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पड्डुचेरी र सिक्कमको सबै निर्वाचन क्षेत्रको मतदान पूरा हुनेछ ।

दक्षिणको सबैभन्दा ठूलो राज्य तमिलनाडुमा विपक्षी गठबन्धन बलियो मानिन्छ । अघिल्लो चुनावमा त्यहाँ भाजपाले एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन । यसपटक भाजपाले त्यहाँबाट सिट हात पार्न पूरा जोर लगाएको छ । उत्तर प्रदेशको पिलिभित, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुरमा भाजपालाई विपक्षी ‘ईन्डिया’ गठबन्धनले चुनौति दिँदैछ । त्यहाँ द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा मानिएको छ । बिहारको औरंगाबाद, गया, जमूई र नावादमा पनि द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

नेपालसँग सिमा जोडिएको उत्तराखण्डको अलमोडा र नैनिताल, त्यस्तै उत्तरप्रदेशको पिलिभित निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुँदैछ ।

पहिलो चरणमा केन्द्र सरकारका आठ जना मन्त्री, तीनजना पूर्व मुख्यमन्त्री प्रतिस्पर्धामा छन् । केन्द्रीय सडक तथा यातायात मन्त्री नितिन गडकरी नागपुर सिटबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

शुक्रबारको चुनावमा उनको भविष्यको राजनीतिबारे मतदाताले फैसला दिनेछन् । यद्यपी त्यसको परिणाम भने ४ जुनमा मात्रै आउने छ । त्यस्तै, केन्द्रीय मन्त्रीहरु किरण रिजिजु, सर्बानंद सोनेवाल, संजीव बालियान, जितेन्द्र सिंह, भुपेन्द्र यादव र अर्जुन राम मेघवालको विषयमा पनि मतदाताले आफ्नो निर्णय दिँदैछन् । त्यस्तै, कांग्रेस नेता गौरब गोगोई, तमिलनाडुको क्षेत्रीय पार्टी डीएमकेका ए राजाको हकमा पनि पहिलो चरणमै मतदाताले आफ्नो निर्णय विद्युतीय मतदान उपकरणमा कैद गराउने छन् ।

पहिलो चरणको मतदानका लागि मतदातालाई आफू तर्फ लोभ्याउन सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र भारतीय कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी इन्डिया गठबन्धनले अधिकतम बल लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगातार चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । त्यस्तै कांग्रेस नेता राहुल गान्धी र अन्य विपक्षी नेताहरुपनि मोदीलाई चुनौति दिन चुनावी सभाहरु गरेका छन् ।

सन् २०१४ देखि लगातार दोस्रो कार्यकाल भाजपाले चुनाव जितेको छ । नरेन्द्र मोदी १० वर्षदेखि प्रधानमन्त्री छन् । उनले आफूले तेस्रो कार्यकाल पनि जित्ने पूर्ण आत्मविश्वास देखाएका छन् । ‘अबकी बार चार सय पार’ अर्थात ५ सय ४३ मध्ये चार सय सिट आफूहरुले जित्ने उनले दाबी गर्दै आएका छन् । १० वर्षमा सरकारले गरेको काम र उपलब्धीहरुलाई मोदीले जनता समक्ष बताइरहेका छन् ।

भाजपाले आफ्नो घोषणा पत्रमा युवा शक्ति ,महिला शक्ति, किसान र गरीबलाई सशक्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएर हरेक वर्गको मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

कोभिडका बेला गरीबलाई दिन थालिएको निशुल्क रासनको अभियानलाई अर्को ५ वर्ष पनि निरन्तरता दिने, खाना पकाउने ग्यासको कनेक्सन र बिजुलीमा हरेक परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन हरेक घरमा सोलार बिजुलीको कनेक्सनको कुरा घोषणा पत्रमा गरिएको छ । त्यस्तै, ५ लाख रुपैयाँ सम्मको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टीलाई निरन्तरता, औषधिमा ८० प्रतिशत सम्म छुट भाजपा घोषणा पत्रको विशेषता छ ।

भारत विश्व शक्ति बन्न लागेको सन्देश दिन २०३६ मा ओलम्पिमको आयोजना देखि वन नेशन वन एलेक्सन अर्थात हरेक तहको चुनाव एकै दिनको विषयलाई पनि घोषणा पत्रको मुख्य मुद्दाका रुपमा राखिएको छ ।

भाजपाले भ्रष्टाचार र परिवारवादको विरोध गर्दै विपक्षीभन्दा आफू अब्बल पार्टी रहेको भन्दै आएको छ । एक पछि अर्का विपक्षी नेताहरुमाथि प्रवर्तन निर्देशनालयद्वारा गरिएको कारवाहीलाई देखाउँदै विपक्षी नेताहरु भ्रष्ट रहेको भाजपाका नेताहरुले चुनावी भाषणमा आरोप लगाएर मतदातालाई भ्रष्टाचारविरोधी शक्तिलाई मतदान गर्न आव्हान गर्दै आएका छन् ।

विश्वको पाँचौ आर्थिक शक्ति बनेको भारतलाई आगामी कार्यकालमा तेस्रो र सन् २०४७ सम्ममा विकसित राष्ट्रको पंक्तिमा उभ्याउने ‘मोदी ग्यारेन्टी’ का रूपमा प्रचार गरिएको छ ।

त्यस्तै, हिन्दु मतदातालाई आफू तर्फ ध्रविकृत गर्न हिन्दुत्वको कार्डलाई पनि भाजपाले सार्दै आएको छ । अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको जस लिंदै त्यसलाई चुनावी प्रचारको मुद्दा बनाएको छ । त्यस्तै, जम्मु कश्मिरले पाउँदै आएको विशेषधिकारको संवैधानिक धारा ३७० को खारेजी र मुस्लिम देशबाट भारत आएर बसेका गैर मुस्लिमलाई नागरिकता प्रदानको कानुन ल्याएको विषयलाई प्रचार गरेर हिन्दु मतदातालाई आफू तर्फ ध्रुविकृत गर्न अधिक बल लगाएको छ ।

कांग्रेसले भाजपामाथि बेरोजगारी, महँगी बढाएको र समाजलाई विभाजित गरेको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै, चुनावी बन्ड(इलेक्टोरल बन्ड) मार्फत सत्तारुढ भाजपाले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई भाजपा बिरुधी हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको छ ।

लगातार तेस्रो कार्यकाल जितको खण्डमा भाजपाले लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्‍याउने उसको आरोप छ । कांग्रेसले आफ्नो सरकार बनेको खण्डमा ३० लाख नोकरी, २५ लाखको स्वास्थ्य विमा, जातिगत सर्भे र जातिगत जनसंख्या अनुसारको सरकारी लाभ, गरीब परिवारको एकजना महिलालाई वाषिएक एक लाख रुपैयाँ, बेरोजगार स्नातकलाई वाषिक एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने विषयलाई घोषणा पत्रमा ल्याएको छ ।

कृषि उपजलाई न्यूनतम मूल्य तोकिने र मजदुरको दैनिक ज्याला बढाइने जस्ता विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । भाजपालाई चुनौति दिन देशैभर कांग्रेसले क्षेत्रीय पार्टीहरुसँग चुनावी तालमेल गरेको छ । तर, पश्चिम बंगाल, पञ्जाब र केरलमा गठबन्धनमै रहेका दलहरुसँगै कांग्रेसले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने स्थितिले विपक्षीहरुबीच देशैभर कसिलो गठबन्धन हुन सकेको छैन ।

यसै साता आएको दुईवटा चुनावी सर्वेक्षणको नतिजा भाजपाको पक्षमा देखिएको छ । इंडिया टिभी र एबिपी टिभीको सर्वे रिपोर्टमा भाजपा नेतृत्वको एनडिए गठबन्धनले अघिल्लो पटकको तुलनामा बढी सिट जितिरहेको दावी गरिएको छ ।

इण्डिया टिभीले एनडिएलाई र ३७८ सिट र कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनलाई ९८ सिट जित्ने सम्भावना देखाएको छ । त्यस्तै, एबीपीले एनडीएलाई ३७३ र विपक्षी गठबन्धन इन्डियालाई १५५ सिट दिएको छ । विपक्षी ‘ईन्डिया’ गठबन्धनले उक्त सर्वेलाई गलत भन्दै ईभिएमसँग(विद्युतीय मतदान उपकरण)सँग छेडछाड नगरिएको खण्डमा भाजपाले १ सय ८० सिट नकटाउने दाबी गरेको छ ।