लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ३० प्रतिशतले घट्ने

लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित १२ वटा मन्त्रालयमा धमाधम बजेट सिलिङ बनाउने तयारीमा छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुलाई चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३० प्रशिशत बजेट घटाएर बजेट योजना सिलिङ पठाएको छ । आर्थिक मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटेर आउने बताए । ‘बजेटको तयारीका लागि सिलिङ बन्दैछ, छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षभन्दा अहिले करिब ३० प्रतिशतमा घट्न सक्छ ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भैसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषयहरुका सम्बन्धमा सबैसँग सुझाव मागेको पनि छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पुँजीगतर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ फ्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । तर वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगर्त ७४ प्रतिशत मात्रै रकम संघ सरकारबाट आएको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

कार्यसम्पादनमा सात प्रदेशमध्ये निकै कमजोर रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा ९ महिनामा चैत मसान्तभित्र ३४.३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ३२.९८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३६.९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

बजेटको आकार घट्ने भएपछि त्यही अनुसारको सिलिङ बनाउन मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरु लागेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयले बजेट माग गर्दा अहिलेको बजेटमा पुँजीगततर्फ ७५ प्रतिशत र चालुमा ७० प्रतिशत भित्र रहेर योजना बनाउन भनिएको बताए ।

प्रदेशको स्रोत पनि वृद्धि नभएको र संघीय सरकारबाट आउने बजेटको आकार पनि घट्ने भएकाले आगामी बजेटमा ३० प्रतिशत घट्न लागेको उनले बताए । राजश्व परामर्श समितिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सवारी कर, घरजग्गा, उद्योग विस्तार नभएको र सबै क्षेत्रमा अपेक्षा गरे जस्तो राजश्व नउठेकाले घटाएर बजेट निर्माण गर्न पनि सुझा दिएको छ । राजश्व परामर्श समितिको संयोजक अर्थ सचिव रहने व्यवस्था छ ।

वन मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३० प्रतिशत घटाएर बजेट बनाउने दिएको निर्देशन अनुसार बजेटसम्बन्धी काममा वन तथा वातावरण मन्त्री अर्जुनकुमार केसी सहित कर्मचारीसँग गरिरहेका छन् ।

पहुँच र शक्तिका भरमा मनपरी नयाँ योजना ल्याइदा एउटै योजना सम्पन्न गर्न वर्षौ समय लाग्छे गर्छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा खानेपानी, सिचाई, पूर्वाधार निर्माण, स्कुल भवन निर्माण तथ मर्मत लगायका पूर्वाधार विकासका काम सम्पन्न गरिसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । राजनीति दाउपेजमा बजेट बाँड्दा नयाँ तथा पुराना योजना अलपत्र परेका छन् ।