कोशीमा नयाँ सरकार गठन आह्वान

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा प्रदेशसभाका ५२ जना सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता नभएको जानकारी आएकाले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न भनिएको छ । एमाले र माओवादीले पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ को प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको थियो ।

कांग्रेस नेता कार्की गत असोज २८ मा संविधानको सोही उपधाराअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसभित्रै विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाका सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए । गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि कार्की नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको थियो । गत चैत २६ मा एमाले र माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि उनी अल्पमतमा थिए । तर मुख्यमन्त्री कार्की विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा थिए ।

एमाले र माओवादीले बुधबार अपराह्न नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । आफू अनुकूल निर्णय आएपछि एमाले–माओवादी नेताहरू खुसी देखिएका छन् । एमाले र माओवादीले बिहीबार बिहान सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताए । यो गठबन्धनले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने जनाएको छ ।

कांग्रेस नेता कार्की २०८० असोज २८ मा एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछि माओवादीका १३ र कांग्रेसका अन्य २१ सांसदले पनि कार्कीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशसभाका ९३ सांसदमध्ये कांग्रेसका २९ र एकीकृत समाजवादीका ४ सहित ३३ सांसदको मात्र उनलाई साथ थियो । एमालेका ३९, माओवादीका १३, जनता समाजवादीका १ सहित ५३ सांसद उनको विपक्षमा उभिएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार अन्तिम विकल्पको सरकार भएको र दुई वर्षसम्म कसैले अविश्वासको प्रस्तावसम्म पेस गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले दाबी गर्दै आएका थिए ।