सत्ता दलालीको विकृत राजनीति 

यो लेखमा नेपालमा विशेषतः अन्तरिम संविधान २०६३ मा संविधानसभाको गठन व्यवस्थामा राखिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको प्रावधानसँगै संस्थागत भएको दलाली चरित्रले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा निम्त्याएको चुनौतीका विषयमा विश्लेषण गरिएको छ ।

सामान्यतया राजनीतिमा दलालीलाई सत्ताकेन्द्रित व्यावहारिक अस्त्रका रूपमा स्विकारिएको छ । सत्ता दलाली प्रत्यक्षमा भन्दा बढी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग भएको छ । कतिपय मिश्रित प्रणाली अपनाएका देश खासगरी इटाली र फिनल्यान्डमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै गठबन्धन सरकार गठन भएका छन् र यी दुवै बारम्बार सरकार फेरिरहने देशमा पर्छन् । इटालीमा सन् १९४५ देखि २०२२ सम्म ७७ वर्षमा ६८ सरकार गठन भएका छन्, सबै बहुदलीय गठबन्धनबाट । ६ डिसेम्बर १९१७ मा फिनल्यान्ड स्वतन्त्र भएपश्चात् २०२३ सम्म यो देशमा ७८ वटा बहुमतीय गठबन्धनको सरकार बनेको इतिहास छ ।

तर पद्धति र नियम कानुन प्रभावी भएकाले फिनल्यान्ड उच्च विकासका साथै विश्वका सुखी राष्ट्रहरूको सूचीमा प्रथम १० भित्र पर्छ । राजनीतिशास्त्रका विद्वान्हरूले दोस्रो युद्धपछि नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका पश्चिम युरोपेली देश खासगरी स्क्यान्डिनेभियन देशमा प्रतिस्पर्धी दलबीच बहुदलीय गठबन्धन सरकार गठन र विघटनको प्रवृत्तिलाई अध्ययन गरेका छन् । राजनीतिक दलले गठबन्धन सरकार बनाउँदा सत्ता दलालीमा आपसमा कसरी सम्झौता गर्छन्, कुन कारण र परिस्थितिले गठबन्धन निर्धारित गर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट सैद्धान्तिक बहस पनि चलाउँदै आएका छन् । केही गठबन्धन सरकारका सिद्धान्तले दलहरूको पहिलो छनोट आफ्नो सिद्धान्त हो कि मन्त्री पद र मन्त्रालय भन्ने विषयमा पनि विश्लेषण गरेका छन् । यस्तै, कुनै सिद्धान्तले गणितका अस्त्रहरू (गेम थियरी) प्रयोग गर्दै दलका आपसी रणनीतिक व्यवहार र खासमा कसरी केहीले बढी हासिल गर्छन् र केहीले गुमाउँछन् भन्ने अध्ययन पनि गरेका छन् ।

सत्ता दलालीको राजनीति भनेको दल र तिनका नेताले आफ्नो स्वार्थ वृद्धि गर्ने र अरूको भन्दा वढी आफ्नो स्थिति सुरक्षित गर्ने व्यवहार हो । जब गठबन्धन सरकारमा आफ्नो सहभागिताको अपरिहार्यतालाई आधार मान्दै बढी माग राख्न र स्वार्थ पूरा गर्न अधिकतम शक्ति र विकल्प प्रयोग गरिन्छ, त्यो परिस्थितिलाई दलालीको विकृत रूपमा लिइएको छ । अमेरिकी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार एवं दार्शनिक रोबर्ट आन्टोन विल्सनले ‘षड्यन्त्रको अर्को नाम गठबन्धन हो’ भनेका छन् । राजनीतिक दलाली यसकारण विकृत हुन्छ, जब नेताले देश र जनताभन्दा आफू, परिवार, धनदौलत, मानमर्यादा र सानशौकतलाई शक्तिको उन्मादमा अलोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । सरकार जुन बिन्दुसम्म टिकिराख्छ, सहभागी मन्त्री या दलले त्यहीँसम्म आफ्नो हिस्साअनुसार फाइदा र बेफाइदाको हिसाब निकालेर सत्ताको प्रयोग गरिराखेका हुन्छन् । सत्ता दलालीको विकृत अवस्थामा पुग्दा संवैधानिक र कानुनी आधार कमजोर हुन्छन् भने राजनीतिक मूल्य मान्यता, नैतिकता र जनलाज सबै परित्याज्य हुन्छन् । अंकगणितीय बाध्यताको अधिकतम उपयोग गर्दै

आफ्नो सर्तमा सत्ता प्राप्त गर्नु र त्यसको माध्यमबाट धनदौलत, मानमर्यादा, सानमान, सरकारी स्रोतसाधन आफ्नो हित प्रवर्धनका लागि उपयोग गर्नु नै सत्ता दलालीको ध्येय हुन्छ । यस्तै, संवैधानिक (न्यायालयमा समेत) र सरकारी पदहरूमा आफ्ना परिवार र कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि जुन दलाली चरित्र प्रदर्शन गरिन्छ, त्यो नै यसको विकृत रूप हो ।

१६ औं शताब्दीका चर्चित कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक दर्शनशास्त्री निकोलो मेक्याभेलीले ‘द प्रिन्स’ नामक पुस्तकमा राजतन्त्रका लागि मात्रै नभएर गणतन्त्रमा पनि सत्तावादीहरू आदर्शवादीभन्दा यथार्थवादी हुनुपर्छ, जहाँ सत्ता प्राप्त गर्न र कायम राख्न नैतिकता, धार्मिक मान्यता, सद्गुण र आदर्शका शिक्षाको कुनै स्थान हुँदैन भनेका छन् । सत्ताका लागि धोका, विश्वासघात, छलकपट, बेइमानी र सन्त्रासको राजनीति आवश्यक पर्छ ।

मेक्याभेलीका अनुसार सत्ताका यी अस्त्रको प्रयोगले जनताको समर्थन र विश्वासचाहिँ जित्नुपर्छ । किनकि समस्या पर्दा सबैभन्दा ठूलो आधार भनेकै जनता हुन् । तर, नेपाललगायत बहुदलीय लोकतन्त्र अपनाएका कतिपय देशमा सत्ता दलाली यति विकृत भयो कि जनताको हितमा सत्ता प्रयोग हुन नसक्दा चरम निराशा र विद्रोहको भाव बढ्न थालेको छ । स्वीडेनको गोथेनबर्गबाट गरिएको लोकतन्त्रसम्बधी अध्ययन २०२४ ले निर्वाचित लोकतन्त्रमा क्रमिक ह्रास (२०२३ मा ४२ देशका लोकतन्त्र ह्रास भएका छन्) भएको, अधिनायकीकरणमा र सैन्य सत्ता कब्जा ‘कु’ मा वृद्धीकरण भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा सत्ता दलालीको विकृत रूप र त्यसको चरित्र २०४८ मा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि नदेखिएको होइन । हाम्रो समाज अर्धसामन्ती चरित्रको छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिक दलमा मध्यम र उच्च मध्यम वर्गको प्रभुत्व छ, जहाँ सत्ता राजनीतिक प्रभुत्वलाई कायम गर्न प्रयोग गरिन्छ । माओवादी दलको नेतृत्व त्यही अर्धसामन्ती वर्गको कब्जामा छ, जुन कांग्रेस, राप्रपा र मधेशवादी दलहरूमा पनि देखिन्छ ।

२०४७ देखि २०५९ को १२ वर्षमा ११ वटा सरकार बने, जसमा नदोहोरिएकाहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने ६ जना प्रधानमन्त्री भएछन् र २५० जना भन्दा बढी मन्त्री बनेछन् । गठबन्धनको स्वरूप हेर्ने हो भने २०५१ देखि २०५५ मा मात्रै ६ पटक सरकार परिवर्तन भए र दस पटक अविश्वासको प्रस्ताव पेस भयो । २०५२ भदौ २६ गते तत्कालीन एमालेका तर्फबाट बनेका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावनाले अघि बढाएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुपूर्व विपक्षी सांसदलाई होटलमा राखिएको घटना होस् वा कांग्रेसका तर्फबाट बनेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पेस गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा आफ्नै पार्टीका दुई सांसदलाई सोही पार्टीका नेताले अनुपस्थित गराएर सरकार ढालेका घटनालाई सत्ता दलालीको विकृत रूपमै लिन सकिन्छ ।

मतदान नभएसम्म सांसदहरूलाई होटलमा नियन्त्रित राखिने घटना भारतीय संसद्मा अप्रिल १९९९ मा प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दा नभएको होइन । जुन मतदानमा १ भोटको कमीले उनको सरकार ढल्ल्यो । तर, नेपालमा सत्ताका लागि खेलिएका विकृतिपूर्ण क्रियाकलाप अफ्रिकी, विश्वका अन्य गरिब, नवोदित लोकतान्त्रिक देशहरूको भन्दा कम छैन ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापश्चात् मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएपछि सत्ता दलाली झनै विकृत बनेको छ । २०६३ जेठदेखि २०७२ असोज (संविधान निर्माण हुने समय) सम्म आठवटा र २०७२ असोजदेखि २०७९ पुससम्म ६ गरी जम्मा १४ वटा सरकार गठन भए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सरकार गठबन्धन दल फेर्दै सरकार प्रमुखमा टिकिराख्ने अस्वस्थ अभ्यासका बीचमा सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने २१ फागुन २०८० सम्म १६ वटा सरकार गठन भए ।

संसद्मा भिन्न सैद्धान्तिक धारका कांग्रेस र कम्युनिस्ट ठूला दलको आपसी प्रतिस्पर्धाको फाइदा उठाएर तेस्रो दलले कहिले एउटा ढोका त कहिले अर्को ढोका धाउँदै प्रधानमन्त्री बनिराख्ने सत्ता लिप्साको अभ्यासले विकृत दलालीलाई बढावा दिएको छ । साथै जनतामा चरम वितृष्णा पनि उत्पन्न गराएको छ । यसको प्रमुख कारण व्यवस्थापिका संसद्को गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा २०६३ कै प्रावधानलाई २०७२ को संविधानमा पनि निरन्तरता दिनु हो ।

नेपालमा अपनाइएको बहुदलीय व्यवस्थाको एउटा उपज के हो भने यो अवधिमा पाँच जना प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष भएका व्यक्तिलाई छोडेर अधिकांश समय तिनै व्यक्ति दोहोरिएका छन् । अधिकांश प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट दलबाट छन् । प्रदेश सरकारहरूको गठन, विघटन र पुनर्गठनको तथ्यांक झनै निराशाजनक छ । गएको सात वर्षमा दुई दर्जनभन्दा बढी मुख्यमन्त्री बने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको संख्या झनै निराशाजनक छ । अघिल्लो फागुनयता १५ महिनामा २१ पटकभन्दा बढी सरकार फेरबदल भएका छन् र सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा यो विकृति देखिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर अर्को समीकरण बनाएपछि प्रदेशमा सहभागी दलबीच मन्त्रालयको किचलोले न्यायालय गुहार्ने, दलाली गर्दै सरकार छोड्ने र माग पूरा भएपछि फेरि सहभागी हुने क्रमले दलालीको विकृत चरित्र उदांगिएको छ । कोशी र गण्डकीमा संवैधानिक र कानुनी मान्यता तोड्दै गठन भएका सरकारका विकृत चरित्र यसको उदाहरण हो ।

दुई ठूला दलमध्ये गणितीय आवश्यकताले सरकारमा र विपक्षमा हुनेलाई अत्यधिक दलाली शक्ति मिलेको छ । यसले संख्यात्मक रूपमा दुई ठूला दलपछिका अन्य दलमा पनि दलाली शक्ति बढाइदिएको छ, जसले चरम दुरुपयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका लागि सहकारी ठगीको आरोप लागेका वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री सरकारमा तेस्रो ठूलो दलका नेता छन् । उनले सो ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाए र आफूले राजीनामा दिनुपरे सरकारबाट आफ्नो पार्टी नै बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । सत्तालिप्साकै कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री यस्तो विकृत दलाली सहेर बस्न बाध्य त छन् नै ती मन्त्रीको बचाउमा पनि लाग्नुपरेको छ । अन्य गणितीय महत्त्व बोकेका दलको पनि दलालीको राजनीति त्यस्तै छ ।

सत्तासीन दलले सत्ताको आयु जति अनिश्चित महसुस गर्छन्, त्यत्ति नै बढी सत्ताको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढ्छ । सबै तहका सरकार/निकायका भ्रष्टाचारका समाचारले डिजिटल र छापामा हेडलाइन समाचार बन्छन् । राज्यका संवैधानिक निकाय (न्यायालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोग), प्रशासनिक र प्रहरी संरचनामा चरम राजनीतीकरण हुने, विशेष दलको प्रभावले सुशासन कायम गर्न गाह्रो भएको कुरा वर्तमान गठबन्धन बन्नुपूर्व अहिलेका प्रधानमन्त्रीले यस पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए ।

अस्थिर सरकारका कारण प्रशासनिक संरचना जकडिएर बसेको छ । सत्ताको विकृत दलालीको राजनीतिले सरकार कर्मचारी प्रशासन र अख्तियारको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको घेराबन्दीमा छ । प्रधानमन्त्री स्वयं निरीह छन् । सरकारको कार्य सम्पादन कर्मचारीतन्त्रको आफ्नो स्वार्थमा मात्रै चलायमान हुन्छ । संवैधानिक दृष्टिकोणबाट राज्य शक्तिको पृथकीकरण विशेषतः सार्वभौम संसद् र न्यायालयको अधिकार धमिलिएको छ । राज्यका अंग राजनीतिक प्रभाव र अस्थिर सरकारकै कारण निष्प्रभावी बनेका छन् । आवश्यक परे राजनीतिक दलका नेतृत्वको इच्छा पूरा गर्न (जस्तोः कुनै एक दलको नेताले संसद् भंग गर्दै लोकतान्त्रिक अधिनायकवादको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने प्रयास गरे) प्रयोग भइरहेका छन् ।

करिब दुई दशकको यो विकृत राजनीतिक दलालीको खेल र यसबाट उत्पन्न अस्थिर सरकारका कारण जनता चरम निराशाबाट अब विद्रोहको चरणमा छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश र स्थानीयको संख्यामा पुनरावलोकन, संवैधानिक निकायमा सेवा आयोग गठन, कर्मचारी प्रशासन र प्रहरीमा राजनीतीकरणको अन्त्यजस्ता आधारभूत सुधारका लागि कमसेकम ठूलो जनादेश पाएका दलले यथाशीघ्र सरकार गठन गरी केही साहसी निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा पनि भ्रष्टाचारीविरुद्ध अत्यावश्यक साहसी कदम चाल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । तर, अहिलेकै सरकार गठन प्रणालीमा निरन्तरता हो भने यो व्यवस्थाको अन्त्यको भारी हामीले नै बोक्नुपर्ने निश्चित छ ।