वातावरणीय राजनीति र लोकतन्त्र

जसको लगानी छैन । कलकारखाना वा व्यापार छैन । केबलकारमा सेयर छैन । सुरुङमार्गमा गुडाउन कार छैन । शिवपुरीमा होटल छैन । कुनै राजनीतिक संगठनका लागि चुनाव जित्नु र संगठन चलाउनु छैन । तर, हामी सबैभन्दा बढी विनाशक विकासको उच्चट अभिकर्ताका रूपमा वातावरणीय संवेदनशीलताको खिल्ली उडाउँछौं !

वातावरणीय लोकतन्त्रले आम मानिसको प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्णय पर्याप्त समानतामा आधारित हुनुपर्छ भन्छ । निर्णयहरू कसरी लिइन्छन् र ती निर्णयको प्रतिफलबाट आममान्छे लाभान्वित भए कि भएनन् भन्ने कुरा जाँचिन्छ । कुनै पनि समुदायले आफ्नै भविष्यमाथि प्रभाव पार्ने वातावरणीय निर्णयमाथि प्रभाव पार्न सकुन् भन्ने यसको तात्पर्य हो । उदाहरणका लागि मुक्कुमलुङ केबलकार परियोजनामाथि भइरहेको बहस समुदायले आफ्नै भविष्यमा पार्ने प्रभावमाथि निर्णयाधिकार खोजेका हुन् । आजको युगमा संसारका प्रत्येक देश, समाज वा शासन व्यवस्थामा यो एक आम स्वीकारोक्ति हुन पुगेको छ ।

पर्यावरण वा वातावरण लोकतान्त्रिक अवधारणाको पछिल्लो पुस्ताको वैचारिक आयाम हो । फेमिनिज्मको अवधारणा आएको समयमा पनि मानिस अहिले पर्यावरण वा वातावरणीय चेतलाई झैं तिरस्कार गर्थे । सन् १४०५ मा प्रकाशन भएको क्रिस्टिन दे पिसानको ‘सहरी महिलाहरूको किताब’ नामक पुस्तकले नै महिलावादलाई बहसमा ल्याएको थियो । सन् १७९२ मा म्यारी वल्स्टोनक्राफ्टको ‘महिलाहरूको अधिकारको प्रमाण’ भन्ने पुस्तकले महिलाका दुःखदर्दलाई सतहमा ल्याइदियो । आज हेरौं त, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका राजनीतिक मञ्चलगायत प्रशासन, सेना, प्रहरी, निजी क्षेत्र समुदायका संस्थाहरूमा महिला सहभागिताको कानुनी व्यवस्था कस्तो छ !

वातावरण पनि पछिल्लो राजनीतिक वैचारिकी विषय हो । यसले राजनीतिक नीति र पद्धतिमा समाहित हुने अधिकार राख्छ । वातावरणीय अधिकार सम्बन्धमा पृथ्वी महासम्मेलन १९९२ को प्रमुख सिद्धान्तको बुँदा १० मा तीन मौलिक प्रस्थापन अघि सारिएका छन् । ती हुन्, सूचनामा पहुँच, सार्वजनिक सहभागिताको पहुँच र न्यायमा पहुँच । अधिकारमा पहुँचको सिद्धान्तले पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायित्वपूर्ण वातावरणीय शासनको कुरा गरेको छ । नेपाल सरकार यो महासम्मेलनको एक सदस्य हो र यी सिद्धान्तमा सहमति जनाएको छ ।

इकोलोजिज्म अर्थात् सम्पूर्ण पारिस्थितिकीलाई राजनीतिक विचारधारा मानिएको छ । परम्परागत राजनीतिक वैचारिकी वा सिद्धान्तमा आधारित भएर हेर्ने हो भने तथाकथित लिबरलहरू प्रकृतिलाई मानिस सन्तुष्ट पार्ने तत्त्वका रूपमा ग्रहण गर्छन् । कन्जरभेटिभहरू बरु मानिसलाई प्रकृतिको रक्षक ठान्छन् र समाजवादीहरू प्रकृतिलाई स्रोतका रूपमा सक्दो प्रयोग गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । पर्यावरणीय चुनौतीलाई पारिस्थितिकीय र वातावरणीय मुद्दा मान्न सकिएन भने प्रकृति, प्राकृतिक स्रोत र विकासबीचको सम्यक सम्बन्ध बिग्रन्छ ।

प्रायः सबैखाले विद्वत् सभामा माानिसहरू ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ भन्ने पुस्तकको चर्चा गर्न भुल्दैनन् । तर स्मल इज ब्युटिफुलले जोड दिएर सार्वजनिक गरेका तथ्यमाथि कमै प्रकाश पार्ने गरिएको पाइन्छ । फ्रिट्ज सुमेकरले परम्परागत अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तहरूले दीर्घकालिक हितका वातावरणीय सोचलाई निषेध गरेका छन् भन्छन् । उनले सानो स्थानीय स्तरमा जोड दिने परियोजनाले मानिसको आवश्यकता पनि आपूर्ति गर्ने र इकोलोजिकल ब्यालेन्स पनि नबिगार्ने कुरा अघि सारेका छन् । जीवन जिउने अभ्यास टिक्ने किसिमको हुनुपर्छ भन्नुको उनको तात्पर्य वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रनु भनेको हो ।

जेम्स लभलकले ल्याएको गैया दर्शनको सारभूत अर्थ हामी बसेको पृथ्वी ग्रह आफैंमा एक जीवनयुक्त पद्धति भन्नु हो । यसमा आउने अति सानो परिवर्तन जस्तोः वायुमण्डलमा अक्सिजनको अनुपातमा थोरै मात्रामा कमी वा धर्तीको तापक्रममा आउने थोरै बढोत्तरीले धर्तीमा बसेका सबै जीवनलाई खतरामा पार्न सक्छ भनेका हुन् ।

विकास विद्वता वा सन्तुष्टि यसै धर्तीमा प्राप्त हुने हुन् । मान्छेले यसै धर्ती र वायुमण्डलमा प्राप्त तत्त्वलाई परिमार्जित प्रयोग मात्र गरेको हो । उदाहरणका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी कसैले बनाएको होइन वायुमण्डलमा प्राप्त एक तत्त्व न हो । वेभ संकेत वा हवाईजहाज उड्ने हावा, पानीजहाज तैरन समुद्र, मार्बल बनाइने कठोर पत्थर, फलामलगायत अन्य धातु, पानी, वनस्पति मानव निर्मित तत्त्व होइनन् । यिनलाई प्रयोग गर्ने सूत्र, ज्ञान र कला मात्र विकसित भएको हो । वातावरणीय लोकतन्त्र भनेको यस धरा र वायुमण्डलमा प्राप्त यिनै तत्त्वहरूको उद्विकासीय निरन्तरताको वकालत हो । यी तत्त्वहरूको प्राकृतिक बासस्थान सुरक्षित हुन पृथ्वीको स्वास्थ्य सुरक्षित हुनुपर्छ भनिएको हो । पृथ्वीको स्वास्थ्य प्राणी अनुकूलतालाई निरन्तरता दिने योजना नै वातावरणीय मुद्दाहरू हुन् । जेम्स लभलकले भनेझैं यसमा अलिकति पनि परिवर्तन आयो भने प्राणी जगत्माथि भयंकर खतरा आउनेछ । त्यसलाई रोक्ने प्रयोजनका नीति नियम निर्माण नै वातावरणीय शासन र राजनीति हुन् ।

पृथ्वीमा बग्ने पानीको प्रचुरता, आकाशबाट पर्ने पानीको नियमितता, वायुमण्डलमा हावाको शुद्धता, ग्रिनहाउस ग्यासहरूलाई अवशोषित गर्न पर्याप्त जंगल, पृथ्वीको स्वास्थ्य प्राणी अनुकूल राख्ने तत्त्व हुन् । हावामा प्राकृतिक अक्सिजन, नदीमा पानीको बहावमा आउने कमी, जंगल विनाश र ग्रिनहाउस ग्यासको मात्रा बढोत्तरी, हावाको ओसमा कमी र हावा ज्यादा सुक्खा हुनु, जमिनको चिस्यान घट्नु, घाँसे मैदान, सिमसार क्षेत्र मासिनु नै धर्ती अस्वस्थ हुनु हो । अस्वस्थ धर्तीमा मानिस स्वस्थ रहन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त नै वातावरणीय सिद्धान्त हो । यिनै सामान्य अर्थलाई वातावरणीय सचेतना र सचेत राजनीतिको मूल मुद्दा बन्नुपर्छ भनिएको हो । आजभन्दा तीन हजार वर्षअघि पृथ्वीको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै अथर्ववेदको भूमिसुक्तमा भनिएको छ, ‘हे धर्तीमाता, सेतो हिउँले ढाकिएका तपाईंका हिमाल र पहाडहरूले हामीमा शीतलता प्रदान गरुन्, तपाईंका हरिया वनले हामीमा आनन्दोत्सव गराउन्, विभिन्न फूलका रङहरूको दर्शन गराएर हामीमा मन्त्रमुग्ध विश्वरूप प्रदर्शन गराउनुहोस् । तपाईंको स्वरूप अपराजित, अभेद्य अटुट र स्थिर छ ।’ हजारौं वर्षअघि मानिसहरूमा आएको यो चेत स्मरणीय छ ।

निजी क्षेत्रको सम्पत्ति–भोक, सरकारको विनाशकारी विकास, प्रविधिको गलत प्रयोगलाई वातावरणीय कानुनले मात्र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । त्यसैले, मानवअधिकार कानुनले मान्छे संरक्षित भएसरह प्रकृतिको अधिकार कानुनद्वारा संरक्षित गरिनुपर्छ भन्न थालिएको छ । स्वीट्जरल्यान्डका सांसदहरूले सन् २०१७ मै आल्पस पर्वत संरक्षणको बिल संसद्मा पेस गरेका छन् । प्रकृतिको अधिकारअन्तर्गत यो अभियान थालिएको हो । यसले देखाउँछ भूमिको महत्त्व । भूमिसुक्तमा पृथ्वीको उपासना गर्दै भनिएको छ, ‘उनै मातामा समुद्र र नदी जोडिएर रहेका छन्, उनैमा खाना उपलब्ध छन्, वास्तवमा उनैमा सबै प्राणी आधारित छन्, हामीलाई जीवनका लागि उनको आशीर्वाद प्राप्त भइरहोस् ।’

जसरी महिला, दलित र जनजातीय सवाल राजनीति र शासनका विषयवस्तु हुन पुगेका छन्, त्यसरी नै वातावरण पनि राजनीति र शासनको अहम् विषय हुनुपर्छ । स्वच्छ हावा, बग्ने पानी, हरियाली, जमिनको प्राकृतिक स्वरूपको सुनिश्चय सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । शासन र राजनीतिमा समुदायका सामूहिक ज्ञान, सीप, दक्षता र उनीहरूका प्रकृति संरक्षणका मौलिक मान्यता र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नाले सरकारका कामका बोझ घट्छन् । यी कुनै नयाँ कुरा होइनन्, रियो महासम्मेलनमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका नीतिहरू हुन् । यिनलाई राजनीति र शासनका एजेन्डा मानिएको छ ।

पृथ्वीमा जीवन चलाउने क्रममा मानिसले ज्ञान, चेतना, सीप वा दक्षता सिकेका हुन् । सबभन्दा ठूलो शिक्षालय पृथ्वी आफैं हुन् । केही पुस्ताका लागि मात्र नभएर मान्छे अनादीकालसम्म यस धर्तीमा बस्न र बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच नै वातावरणीय चेत हो । मृत्युपछि परलोकमा विश्वास नगर्ने भौतिकवादीहरूका लागि यो लोक झनै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि यस उपरान्त जीवन छैन भने धर्तीमा आश्रित जीवन र धर्ती स्वयम्को जीवन नै लोक राजनीतिको अहम् सवाल हो ।

वातावरण मुद्दा राजनीति, विकास वा वादप्रतिरोधी होइन । बरु राजनीतिमा रहेको वातावरणीय चेतको सारभूत कमीलाई आपूर्ति गर्ने नयाँ वैचारिकी हो । मानिस प्राणी र चराचर जगत् अनुकूल चिन्तनधरा हो । राजनीति समकालीन हो । पृथ्वी, चराचर जगत्, पर्यावरण, मानिस, संस्कृति र चिन्तन शाश्वत हुन् । समकालीन संयन्त्र मनोविज्ञानले शाश्वत तत्त्वहरूको बर्खिलाप जानु हुँदैन । वातावरण आन्दोलन, कानुन, वातावरणीय राजनीति र लोकतन्त्रको सार यही हो । आगामी बजेटले पृथ्वी, प्रकृति र पर्यावरणका यी मुद्दालाई उपेक्षा गर्ने छैन भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

– शर्मा प्रकृतिको अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।