बेरोजगारीले निम्त्याएको पारिवारिक पीडा

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ ।

न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय तहमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसमेत रहेको छ ।

पन्ध्रौं योजनाले सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने सोच लिएको थियो । नेपाल सरकारले क्षेत्रगत रूपमा दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धिमार्फत सुरक्षित रोजगारीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । १६ औं योजनाको अवधारणापत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव पुँजी निमाण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको श्रम बजारमा प्रतिवर्ष ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी नयाँ युवा जनशक्ति प्रवेश गर्छन् । विडम्बना विद्यमान व्यवस्थाका बाबजुत पनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर २५ सयको हाराहारीमा बाहिरिने तथ्यांक छ । बेरोजगारीका कारण साँझ–बिहानको हातमुख जोर्न धौधौ भएकै कारण युवाहरूलाई मातृभूमि छोड्न बाध्य बनाइएको परिस्थिति छ । परिवारलाई एक छाक मीठो मसिनो खुवाउन, एकसरो राम्रो लुगा किनिदिन, सानो पक्की घर बनाउन, बुबा, आमा, श्रीमती, छोराछोरीका चाहना पूरा गर्न, राम्रो विद्यालयमा पढाउनकै लागि विदेशिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । युवाहरू विदेशिँदाको पीडाको असर आमा वा श्रीमतीमा अझ बढी परेको छ ।

पंक्तिकारले नजिकबाट भोगेको एउटा घटना यहाँ सान्दर्भिक होला । आमाको हात समाउँदै स्कुल जाने गरेको बालक हेर्दाहेर्दै रोजगारीकै लागि विदेशिन बाध्य भयो । उसले कक्षा १२ को अध्ययन मात्रै पूरा गरेको थियो । उनकी आमा आँखाभरि आँसु पार्दै पीडा पोख्छिन्, ‘बिहे गरेको महिना दिन नपुग्दै स्वदेशमा केही गरी खाने काम नपाएपछि श्रीमान् मेरो र बाबाआमाको खुसी खोज्नका लागि साउदीतिर लागे । कृषक परिवार भएको हुँदा खेतीपातिमा नै समर्पित भए । अरूका श्रीमान्, श्रीमती साथमा हिँडेको देख्दा पनि आफ्नो जीवनसँग तुलना गर्थें । लाऊँलाऊँ र खाऊँखाऊँको बेलामा जीवन दुःखमै बित्यो । अहिले बिहे गरेको २० वर्ष भयो ।’ कम्तीमा छोरा त साथमा थियो । अब ऊ पनि विदेशिएपछि उनको बेचैनी बढेको छ । ‘सबै जोड्यो भने ५ महिना पनि श्रीमान्सँग समय बिताउन पाएकी छैन । सबै परिवार सँगै रमाइलो गरी बस्ने दिन आउनेछ भनी पर्खेर बसेकी थिएँ, हेर्दाहेर्दै छोरा पनि यहाँ बसेर के गर्नु जागिर पाइँदैन भन्दै सानै उमेरमा विदेशियो,’ उनले आफ्नो पीडा सुनाइन् ।

देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ । व्यापार व्यवसाय संकुचित हुँदै गइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वहरू सत्ता मोहमा लिप्त छन् । कामको पनि सम्मान गर्ने परम्परा छैन । जसका कारण उनका छोराजस्ता नौजवान आफ्नो भूमि छाडेर पराई भूमिमा पसिना बगाउन गइरहेका छन् । उमेरमा धेरै दुःख गरेकाले उनलाई रोगले समात्न थालेको छ । माया, सहयोग र सहारा चाहिने बेलामा न साथमा श्रीमान् थिए, अब न छोरा नै छ ।

यस्तै पीडा छिमेकी साथीको पनि छ । उनकी छोरी १२ कक्षाको अध्ययन गर्नेबित्तिकै विदेश लागिन् । श्रीमान् काममा व्यस्त हुन्छन् । बिहान हिँडेको राति अबेर घर फर्किन्छन् । उनलाई रोगले च्याप्न थालेको छ । तातोपानी दिने साथमा कोही हुँदैन । धन्न उनका श्रीमान् त यहीं छन् तर श्रीमान् विदेशमा रहने महिलाको पीडा अझ दर्दनाक छ । घरपरिवार र समाजले यस्ता महिलालाई हेर्ने दृष्टिमा फरक हुने रहेछ ।

यी घटना हाम्रै समाजका प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । तर, आमा, श्रीमतीहरूको व्यथामा मल्हम लगाउन राज्यले के गरिरहेको छ ? युवालाई स्वदेशमै नै न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने हो भने कैयौं आमाहरूले आँसु बगाउनुपर्ने थिएन । मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर हुन जरुरी छ । आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय तहमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउने उद्देश्यले ल्याएको प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई अझ बढी रोजगारी सिर्जना गरी धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई सहभागी बनाउनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । विप्रेषण भित्र्याउने विश्वको शीर्ष १० मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो  । अर्थ मन्त्रालयको आँकडाअनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २०६७/६८ मा १८.५५ प्रतिशत, २०७२/७३ मा २९.५२, २०७५/७६ मा २२.६३ र २०७९/८० मा २३.१ प्रतिशत रहेको छ । तत्काल विप्रेषण भित्र्याउने कार्य दिगो नहुने र यसको असर कालान्तरमा डरलाग्दो हुनेछ । कुनै समय नेपालमा विदेशबाट सक्रिय जीवन व्यतीत गरी रोगी बनी स्वदेश फर्केको शरीर, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्र भई स्वदेशका लागि चाहिने सक्रिय युवाशक्तिलाई अयन्त्र मुलुकबाट भित्र्याउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यस विषयमा सरकारले बेलैमा युवाहरूलाई स्वदेशमा केही गरी खाने वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

नेपालमा कामको सम्मान गर्ने परम्पराको विकास गर्न आवश्यक छ । काम गर्न लाज मान्ने प्रवृत्तिले स्वयं आफैंलाई हानि गरिरहेको छ । टेलर, पेन्टर, डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, ठेलागाडामा पानीपुरी वा चटपटे बेच्ने, कपाल काट्ने, मोटरसाइकल मर्मत गर्नेलगायतका काममा छिमेकी मुलुक भारतबाट प्रशस्त युवा भित्रिएका छन् । तिनले नेपालबाट करोडौं रकम भारत पठाएका छन् । हामीमा भने स्वदेशमा सानोतिनो काममा आँखा नलगाउने र विदेशमा जस्तो पनि काम गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति छ । कामको सम्मान गर्ने परम्पराको विकास गरी युवालाई स्वदेशमै टिकाइराख्ने वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

अथाह अवसरका रूपमा रहेको जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी हामीसँगै छन् । दैनिक विदेशिने युवाशक्तिलाई भरपूर उपयोग गर्न सरकारले विशेष नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नीति कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारले समन्वय, सहकार्य, साझेदारी र पारस्परिक सहयोगको माध्यमबाट अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ । परिवारको खुसीसँगै सानो सुन्दर संसारको निर्माण गर्नका लागि विदेशिने युवालाई स्वदेशमा रोक्न सक्नुपर्छ ।

दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजनाबाट क्रियाशील युवालाई परिचालन गर्न उनीहरूको ज्ञान, पुँजी र प्रविधिलाई जोड्नुपर्छ । परिवारका सबै सदस्य सँगै बसी समृद्ध नेपाल सुखी र खुसी नेपालीको नारालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । भएका कानुनी व्यवस्थाको पनि उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

– आचार्य मानवअधिकार अधिकृत हुन् ।