कालापानीमा चाहिएको कूटनीतिक अग्रसरता
भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो सिमानाभित्र पर्ने गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि लामो समयदेखि नेपालीहरूको भावनामा ठूलो ठेस पुर्याइरहेको एउटा राष्ट्रिय घाउ फेरि बल्झेको छ । सकारात्मक पक्ष, यस मामिलालाई लिएर मुलुक जसरी एकजुट भएको छ, त्यसलाई राष्ट्रिय हितका पक्षमा प्रयोग गर्न सकेमा यो घाउलाई सदाका लागि निको पार्ने अवसर यसले दिलाएको छ ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यमार्फत सरकारले यो विषयमा कूटनीतिक पहल थालिसकेको छ । परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको प्रयास भइरहेको छ । एकातिर, यो वार्ता माहोल तातेकै बेला जतिसक्दो छिटो गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर, नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नै कालीको उद्गम भएका प्रमाणहरू पनि पुग्दो जुटाउनुपर्छ । र, प्रक्रियागत वार्ताहरू त छँदैछन्, विषयको गम्भीरता र संवदेनशीलताअनुसार सार्थक परिणामका लागि राजनीतिक नेतृत्वबाटै यस विषयलाई सल्टाउन अग्रसरता लिइनुपर्छ ।
देशभित्र विरोध चर्कंदै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको जनाइसकेको छ । उता भारतले पनि आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले उक्त नक्साले ‘भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढंगले चित्रण गरेको’ उल्लेख गर्दै ‘नेपालसँगको सीमामा कुनै फेरबदल नगरिएको’ दाबी गरेका छन् । यद्यपि, दुई देशबीचको घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाअनुसार आपसी संवादबाट समाधान खोज्न भारत प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् । वार्ताबाट विवाद सल्टाउन इच्छुक रहेको भारतीय कूटनीतिक वृत्तबाट आएको खबर सकारात्मक छ । तर, छ दशकदेखि भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय प्रशासनिक तहबाट मात्र सायदै सल्टिन सक्ला । त्यसैले नेपालको प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै भारतीय समकक्षीसित यसबारे संवादको पहल गर्न आवश्यक छ ।
भारतसित वार्ता गरी कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न नेपालमा अहिले सबै हिसाबले अनुकूल परिस्थिति छ । बलियो जनसमर्थनमा बनेको सरकार मात्र छैन, राष्ट्रिय हित तथा सीमा रक्षाका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिबीच अभूतपूर्व एकता पनि देखिएको छ । सडक र सार्वजनिक वृत्तबाट पनि राष्ट्रियताका पक्षमा सरकारमाथि पर्याप्त दबाब छ । भारतीय नाकाबन्दीताका नेपाली नेतृत्व जसरी उभिएको थियो र त्यसप्रति जस्तो जनसमर्थन थियो, अहिले पनि माहोल र अवसर त्यस्तै छ । यस्तो अवस्थामा वार्ताको टेबलमा बस्दा स्वाभाविक रूपमै नेपाली पक्षको आत्मबल बलियो बन्न सक्ने स्थिति छ । तर आत्मस्वाभिमान र आत्मबलले मात्र वार्ताको नतिजा आफ्नो पक्षमा आउँदैन । त्यसका लागि नेपालले अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको बलियो तथ्यप्रमाण जुटाउनैपर्छ । र, संकलित सबुदहरूलाई वार्ताको टेबलमा दह्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यतिबेला मुलुकभित्र संगृहीत सम्पूर्ण शक्तिको प्रभाव नेपालले वार्ता कौशलमा देखाउन सक्नुपर्छ, जुन अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
नेपालले आफ्नो ‘पोजिसन’ जति बलियो बनाउँछ, त्यति नै वार्ता उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ । ब्रिटिस भारतकै पालामा भएको नक्साका आधारमा छलफल गरी सीमा निर्धारण गर्न नेपालले भारतलाई मनाउन सक्नुपर्छ । नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई दुई देशको सिमाना मानेको छ । त्यसैअनुसार १ फेब्रुअरी १८२७ मा प्रकाशित ‘गढवाल कुमाउ’ नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई ‘काली नदी’ भनिएको छ । यो लगायतका काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा अंकित गरिएका अरू नक्साहरूसमेत संकलन गरेर, विगतमा नेपालले भोगचलन गरेका तथ्यहरू जुटाएर काठमाडौंले दिल्लीसित आफ्ना अकाट्य प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्छ । औपचारिक रूपमा विभिन्न संयन्त्रमार्फत छलफल हुने भए पनि निष्कर्षमा पुग्ने र परिणाम आउने वार्ताका लागि मुख्य अग्रसरता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लिनुपर्छ । उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसित प्रत्यक्ष संवाद थालेर समस्या समाधानको प्रक्रिया आरम्भ गराउनुपर्छ । नेपाल–भारतबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने यो उचित अवसरको सदुपयोग गर्नबाट प्रधानमन्त्री चुक्नु हुँदैन ।
