कोशीमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद : सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख कार्यालय कोशी प्रदेशसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले रिट निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइबाटै यी विषयको निरुपण हुनुपर्ने आदेश दिएको हो । साथै सर्वोच्चले जेठ ९ मा अर्को पेशी तोकी विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।

'यस निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिँदा उक्त विषयहरूको निरुपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनु पर्ने देखिएकोले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

केदार कार्कीले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री जिम्मेवारीमा कुनै काम नगर्न/नगराउन र आफूलाई यथावत रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबारै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

झापा ५ (१) बाट निर्वाचित हिक्मतकुमार प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । २०७९ पुस २४ मा उनी माओवादी, जसपा, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि ०८० असार १५ मा पदमुक्त भए । ६ दिनपछि कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने । कांग्रेसका प्रदेश सभापति थापा माओवादीनिकट सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराएर मुख्यमन्त्री बनेका कारण आलोचित बने । उनलाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषित गर्दै पदमुक्त नै गर्‍यो ।

सभामुख गौतमको राजीनामापछि साउन १६ मा थापा पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । तर, भदौ २१ मा सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति पुनः बदर गरिदियो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका हिक्मतकुमारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि भदौ २२ मा उनी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्न पुगे ।

पहिलो पटक ६ महिना ६ दिन कुर्सीमा बसेका कार्की दोस्रो पटक २९ दिनमै बहिर्गमनमा परे । विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि असोज २० मा उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेता केदार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

पूर्ण सुनुवाइबाट निरुपण हुनुपर्ने विषय

१. संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मूख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरुले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८(२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनु पर्ने हो वा होइन?

२. धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्था भन्दाबाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?

३. धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टिकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

४. कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।१।२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो?

५. प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार को परिधि र सीमा के कसो हो?