गण्डकीमा विश्वासको मतविरुद्ध कांग्रेसको रिट
काठमाडौँ — गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले गत आइतबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य छन् । सभामुखबाहेक ५९ सदस्य रहेको र त्यसअनुसार अधिकारीले पाएको ३० मत बहुमत रहेको घोषणा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गरेका थिए ।
अधिकारीले लिएको मत अवैधानिक रहेकाले अब ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हिसाबले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले माग गरेका छन् । अदालतको आदेशविपरीत मुख्यमन्त्री भएको भन्दै अधिकारी तथा उनको नियुक्तिमा सहयोग गर्ने प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सभामुख धिताललाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।
कांग्रेसका नेता पाण्डे अघिल्लो गठबन्धनका बेला २०८० वैशाख १५ मा गण्डकीको मुख्यमन्त्री भएका थिए । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढल्ने अवस्थाका कारण उनले राजीनामा दिएका थिए ।
एमालेका अधिकारीले सभामुख धितालको मतसमेत मिलाएर दाबी पेस गरेपछि गत चैत २५ मा प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तटस्थ रहनुपर्ने सभामुखले सरकार गठनमा साथ दिएको भन्दै त्यसविरुद्ध पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको बहुमतको परीक्षण प्रदेशसभाबाटै हुने विकल्प बाँकी रहेकाले त्यसैको प्रयोग गर्न भन्दै सर्वोच्चले पाण्डेको रिट खारेज गरेको थियो ।
गत आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा राखिएको विश्वासको मतका प्रस्तावमा अधिकारीका पक्षमा ३० मत खसेको थियो । कुल ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सांसदले अधिकारीको विपक्षमा मत हालेका थिए भने २ सांसद तटस्थ बसेका थिए । रिटमा बहुमत संख्या ३१ भए पनि ३० लाई बहुमत मानेर अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गर्ने सभामुखको काम संविधानको व्यवस्था र अदालतको आदेशको बर्खिलाप भएको भन्दै त्यो बदरभागी भएको उल्लेख छ ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०८१ ०६:४४