स्वर्णलक्ष्मी सहकारीपीडितको उजुरी दर्ता, एक अर्ब फिर्ताको माग

वाग्मती प्रदेश कार्यालयबाट शुक्रबार उक्त सहकारीसम्बन्धी आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि उजुरी दर्ता भएको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन खनालले बताए ।

‘०८० फागुन २९ को दरखास्त वा सूचना प्राप्त भई यस प्रहरी कार्यालयको दर्ता किताबमा मिति ०८१ वैशाख २१ मा दर्ता भयो,’ प्रहरीले पीडितलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ । उक्त उजुरीको दर्ता नम्बर ८६७ रहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ । पीडितहरूको उजुरी भइसकेकाले अब आफूहरूले आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीले जनाएको छ । ‘पहिलो चरणमा ५ सय २८ जना पीडितले करिब १ अर्ब रकम फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिएका छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘उजुरी दर्तापछि पनि ५०/६० जना पीडितहरूको उजुरी प्राप्त भएको छ । थप उजुरी संकलन गरेर प्रहरीमा बुझाउँछौं ।’

ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष रहेका जीबी राईको समूहले काठमाडौंमा सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट मात्र १३ हजार बचतकर्ताको पौने ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको छ । ‘स्वर्णलक्ष्मीमा मात्र कुल बचतकर्ता करिब १३ हजार रहेको देखिन्छ । कतिपयको खाता दोहोरिएको होला,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘तर, सहकारीका व्यवस्थापकले दिएको जानकारीअनुसार करिब २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ ।’ सिधा हिसाबले बचत फिर्ता हुने नदेखिएपछि आफूहरूले प्रहरीमा उजुरी गरेको र थप कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको खनालले बताए ।

जीबी राईद्वारा पोखरामा सञ्चालित सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीका पीडितले तीन साताअघि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएका कम्पनी र ती कम्पनीका सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ, सहारा बचतपीडित संघर्ष समिति संयोजक शालिकराम दुवाडी र सुप्रिम सहकारीपीडित संघर्ष समिति संयोजक विजयकुमार नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती कम्पनीमा भएका लगानी फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

‘जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका सहकारी हाम्रो कृषि सहकारी संस्था, पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानोपाइला र नेपालगन्जको समानता सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ नेपाल सरकारको ऐन कानुन र सहकारी ऐनविपरीत लगानी गर्न नमिल्ने नाफामूलक विभिन्न कम्पनी तथा संघसंस्थामा लगानी गरी हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना हुँदासमेत यो सरकार मौन छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यी सहकारीबाट जीबी राई सम्हूको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि, नेचर हर्ब, नेचर नेस्ट, गोर्खा ग्रुप अफ इन्भेस्टमेन्ट, स्प्रिङउड रियल स्टेट एन्ड हाउजिङलगायत कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको छानबिन प्रतिवेदनमा जीबी राई समूहको संलग्नतामा विभिन्न कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरी अपचलन गरेको उल्लेख छ । चितवनको सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा समस्या देखिएपछि ०८० असोज ९ बाट छानबिन हुँदा बनेको प्रतिवेदनमा विभिन्न ९/१० वटा कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ जीबी राईलगायत अन्य व्यक्तिको मिलेमतोमा दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

०८० चैत ४ मा तीमध्ये ६ वटा कम्पनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पीडितले जाहेरी दरखास्त बुझाएका थिए । त्यति बेला कम्पनीको तीनपुस्ते विवरण नभएको भन्दै उक्त विवरण उपलब्ध गराएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । कम्पनी र तिनका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया हालसम्म अघि बढेको छैन ।

पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सम्बन्धमा ०८० भदौमा प्रहरीमा जाहेरी परेपछिको छानबिनमा जीबी राई समूहको संलग्नतामा करोडौं रुपैयाँ कम्पनीको नाममा ऋण लगानी गरेको फेला परेको थियो । ०८० माघ २२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीपीडितले १४ वटा विभिन्न कम्पनीविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त पनि हालसम्म अलपत्र बनेर प्रहरी कार्यालयमै थन्किएर संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए ।

‘यी सबै कामकारबाहीको विषयमा कुनै पनि कुरा अघि नबढ्नु, ती कम्पनीका सञ्चालक र उनीहरूको व्यापार, व्यवसाय र लगानी, ती कम्पनीका धनसम्पत्ति र आयस्रोत र कम्पनीको हालको अवस्थाबारे कुनै पनि छानबिन, अनुसन्धान र कारबाही नहुनु पछाडिको रहस्य हामीले बुझेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो सरकारले ती सम्पूर्ण कम्पनीको आयआर्जन र धनसम्पत्तिको कुनै अनुसन्धान र रोकछेक नगर्नुको पछाडिको कारण आम सहकारीपीडितलाई प्रस्ट पारियोस् ।’ प्रहरी प्रशासनले पनि सहकारीबाट बचत लगेर अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गर्ने कम्पनीविरुद्ध जाहेरी नलिनुको कारण प्रस्ट पार्नुपर्ने उनले जनाए ।

यसैबीच, सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । सिंहदरबारमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसहितको पदाधिकारी टोलीसँगको भेटघाटमा आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको दबाब अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको दाबी गरे ।

‘अर्थतन्त्र संकटउन्मुख पनि छैन, चलायमान पनि हुन सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक भएर पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन ।’ अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाइरहेको उनको भनाइ छ । भेटमा चेम्बरले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि अविलम्ब पहल गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिए । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा चरम आर्थिक मन्दीका कारण पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कुनै जरिवाना लाग्ने अवस्था आएमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’