नुवाकोटमा गुणात्मक महत्वका कार्यक्रम ल्याउने गरी सोचिरहेका छौं : मन्त्री तामाङ

नेकपा (माओवादी केन्द्र) नुवाकोट-काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिअन्तर्गत तेस्रो पालिका सम्मेलनलाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री तामाङले अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याउने बेला भएकोले नुवाकोटमा ऐतिहासिक योजना अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

लामो समयको अन्तरालपछि नुवाकोटबाट माओवादी पार्टीको मन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले संख्यामा भन्दा गुणात्मक काम गर्न चाहेको बताए । 'हामीले अहिलेको पालि सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा नुवाकोट जिल्लामा इतिहासले स्मरण गर्ने खालको, माओवादीले एकपटक सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा नुवाकोटका यो-यो गाउँमा यस्ता-यस्ता कार्यक्रम भए । झिना मसिना धेरै भएनन् तर जति भयो, त्यो ऐतिहासिक भयो । त्यो सधैंभरि सम्झनेलायकको भयो । संख्यामा भन्दा पनि त्यो गुणात्मक महत्वका खालका कार्यक्रम ल्याउने गरी सोचिरहेका छौं,' मन्त्री तामाङले भने, 'पछि परिणाम आउँदा अनपेक्षित खालको नहोस् भनेर मैले अहिल्यै भनेको हुँ । हामी गम्भीर भएर लागिरहेका छौं ।'

कम राजस्व उठ्ने भएकोले सरकारले बजेट ठूलो आकारमा नल्याउँदा जनताको धेरै अपेक्षा पूरा नभइरहेको उनको भनाइ थियो । 'मुलुकको अर्थतन्त्र जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ त्यो कारणले सरकारले बजेट ल्याउँदा नै भनेजस्तो आकारमा ल्याउन नसक्दा धेरै अपेक्षा पूरा नहुने अवस्था हामीले बुझेकै छौं । अहिले सरकारले उठाउने करबाट विकास निर्माण गर्नेभन्दा पनि चालु खर्च धान्ने खालको मात्रै । अथवा कर्मचारी, सेवा प्रदायक क्षेत्रमा संस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचाहरुलाई तलब, भत्तामात्रै दिन सक्ने अवस्था छ । हामीले २/३ खर्बमात्रै बजेट बढाएर ल्याउनसक्ने हो भने पनि केही हदसम्म जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।'

जिल्लाबाट मन्त्री बन्दा नेता, कार्यकर्ता र जनताको धेरै अपेक्षा हुने र त्यस अनुसार परिणाम नआउँदा निरास हुने प्रचलनबाट सचेत र सतर्कता हुनुपर्ने नुवाकोट १ बाट निर्वाचिन सांसदसमेत रहेका मन्त्री तामाङको आग्रह थियो । 'धेरै वर्षपछि नुवाकोट जिल्लाले एउटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दैगर्दा तपाईंहरुले धेरै किसिमको अपेक्षा, आशाहरु गरिराख्नुभएको होला । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, हामी धेरै आशा गर्ने, परिणाम त्यसअनुसार प्राप्त नगरिसकेपछि निरास हुने जुन प्रचलन छ, त्यसबाट अलि सचेत र सतर्कता हुन पर्नेछ,' उनले थपे, 'संविधान कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छौं । कुन तहको सरकारले कुन खालका कार्यक्रम घोषणा गर्छ भन्ने पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकाले फरक-फरक स्तरका कार्यक्रम ल्याउने भएकोले अपेक्षा गरेअनुसार नआउन सक्छ । त्यसको अर्थ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं भन्ने होइन ।'