अपांगता भएकालाई सवारी लाइसेन्स दिन राज्य उदासिन

कार किनेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलोभर्‍याङमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन फारम भरेका थिए । बायोमेट्रिक विवरण दिन सोही यातायात कार्यालय पुगे । यातायातका कर्मचारीले राजको खुट्टाले राम्ररी काम नगर्ने (शारीरिक अपांगता) हुँदा निरोगिताको प्रमाणपत्र पाउन नसक्ने र ट्रायल दिँदा ट्रायल सेन्टर (सबलांग मानिसले नै चलाउने कार) को सवारी चलाउनुपर्ने भएकाले नमिल्ने भनेर फर्काए । ‘हामी (अपांगता भएका) ले चलाउन सक्छौं, लाइसेन्स देऊ भन्दा पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘डेलिगेसन गएर हुन्छ कि मुद्दा गरेर हुन्छ कि कानुन संशोधन गरेर हुन्छ, हामीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराइनु पर्‍यो ।’

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा ४५ ले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरीकन कसैले पनि सवारी साधन चलाउन पाउँदैनन् । चालक अनुमति पत्रबिनै सवारी चलाएको पाएमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि खटिएका ट्राफिक प्रहरीले दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउँछन् । तीन दशकअघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा अपांगता भएकालाई सवारी चालक अनुमति पत्र दिने प्रावधान उल्लेख गरिए पनि स्पष्ट छैन । ऐन अनुसार रातो, हरियो, पहेंलो ट्राफिक रंग छुट्याउन नसक्ने दृष्टिदोष भएका तथा रतन्धो भएका व्यक्तिले चालक अनुमतिपत्र पाउँदैनन् । साधारण ध्वनि संकेत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी श्रवणशक्ति गुमाएका व्यक्तिको सवालमा उनीहरूको चालक क्षमता परीक्षण गरेर तोकिएबमोजिमका मापदण्ड पूरा भएका सडकमा मात्र सवारी चलाउन पाउने गरी चालक अनुमति पत्र दिने व्यवस्था ऐनमा छ । यसैगरी हातखुट्टा शक्तिहीन (शारीरिक अपांगता) भएका व्यक्तिको हकमा खास किसिमले बनेको सवारी साधन चलाउन पाउने गरी सवारी चालक अनुमति पत्र पाउँछन् । ऐनले श्रवणशक्ति गुमाएका व्यक्तिका लागि कस्तो मापदण्डको सडक हुनुपर्ने र शारीरिक अपांगताका लागि खास किसिमले बनेको सवारी साधन कस्तो हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट खुलाएको छैन । यसकारण राजजस्तै अपांगता भएका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन मुस्किल छ । पाइहाले पनि झन्झटिलो प्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्षेत्रहरूमा एक दशक भन्दा बढी काम गरिसकेका कृष्ण गहतराजले ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कारको सवारी चालक अनुमति पत्रको दरखास्त दिए । तर, चालक अनुमति दिनेबारे व्यवस्था नभएको भनेर यातायात कार्यालयले फर्कायो । गहतराज भन्छन्, ‘सवारी साधन किनेर चलाउन सक्नेका लागि चालक अनुमति त सरकारले दिनुपर्‍यो नि !’

त्यस्तै हेटौंडाका ४१ वर्षीय इन्द्र बस्नेत ६ वर्षअघि आफैले चलाएकै ट्रक दुर्घटनामा परेर दाहिने खुट्टाको घुँडामुनिको भाग गुमाए । ९० वर्षका बुवा, श्रीमती र एक छोरासहित चार परिवारको लालनपालनको जिम्मेवारी उनैमाथि भएकाले दुर्घटनाको चोटपटक निको भए पनि तीनपांग्रे अटो चलाउने काम थाले । चार वर्षदेखि अटो चलाएर घरखर्च धान्दै आएका छन् । उनले ट्रक चलाउँदाखेरी निकालेको चालक अनुमतिपत्रकै आधारमा हेटौंडादेखि चितवन, धादिङ, बारा, नवलपरासीसम्म अटो लिएर जाने गरेका छन् । ‘तर दुर्घटना भयो भने अथवा अरूले क्षति पुर्‍याए भने आइपर्ने जोखिमको डर छ, लाइसेन्स बनाउन यातायातमा गयो भने दिन मिल्दैन बरू पहिलेको पनि खोसिन्छ भन्छन्,’ उनले भने ।

यातायात कार्यालयहरूले चालक अनुमति पत्र नदिएका नै भने होइनन् । स्पाइनल कर्ड इन्ज्युरी भएका पोखराका ६१ वर्षीय गंगाबहादुर खड्काले गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा धेरै पटक धाएर सवारी चालक अनुमति पत्र पाए । ‘मैले निवेदन दिन थालेर चालक अनुमति पत्रको परीक्षा दिन पाउन्जेलसम्म झण्डै डेढ वर्षजति लागेको थियो,’ उनले भने । खड्काले चार वर्षयता कार चलाउँदै आएका छन् । उनको कारमा ‘ह्यान्ड किट’हरू थप गरेर अपांगमैत्री बनाएर चलाउँदै आएका छन् । सवारी तथा यातायात ऐन अनुसार खड्काको जस्तै आवश्यकताका आधारमा सवारीधनीले यातायात कार्यालयको स्वीकृति लिएर रंग, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिस परिवर्तन गर्न पाउँछन् ।

कानुनी अस्पष्टता भएका कारण यातायात कार्यालयहरूले आफूखुसी चालक अनुमति पत्र दिने गर्छन् । अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले समूह बनाएर जाँदा वा त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले सहजीकरण गरिदिंदा यातायात कार्यालयले बेलाबखत सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने गर्छन् । ‘यो पहुँच सबैलाई हुन्छ भन्ने हुँदैन, अपांगता भएकाले स्वयम् यातायात कार्यालय गएर चालक अनुमति पत्र पाउनुपर्ने हुनुपर्छ नि !,’ खड्का भन्छन्, ‘ट्रायल दिने बेलामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने लगायत अपांगतामैत्री तरिका अपनाउनुपर्‍यो, अपांगता नभएकाको जसरी ठानेर हुन्न ।’

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष अनिता घिमिरेले चारपांग्रे स्कुटर प्रयोग गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमति पत्र दिनेबारेमा प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भए पनि पाउन कठिनाइ भैरहेको गुनासो आउने गरेको बताइन् । ‘ट्रायल दिन नदिने, दिइहाले पनि ढाँटेर छलेर दिनुपर्ने जस्ता यावत् जटिलता छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, हाम्रो फोकल मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।’ राष्ट्रिय शारीरिक अपांग संघ नेपालमा निवर्तमान अध्यक्ष किरण शिल्पकारले अपांगतामैत्री यातायात सेवासुविधाबारे सरकारले कानुनी स्पष्टताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०६९ चैत २९ मै बहिरा व्यक्तिको हकमा सडकको स्तरोन्नति र सुधार गरेर एवं ट्राफिक चिन्ह राखेर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलाई संशोधन गरी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले कार्ययोजना नै बनाएर एक वर्षभित्रमा ऐन संशोधन र सडक पूर्वाधार सुधार गर्न भनेको थियो । तर हालसम्म सो आदेश अनुसारको काम भएको छैन । देशभर निर्माण भएका सडकमा बहिरा भएका व्यक्तिले सवारी सञ्चालन गर्न मिल्ने भनी कुनै पनि सडकलाई नतोकिएको सडक विभागले बहिरा महासंघलाई पत्र लेखेर जानकारी गराएको छ । तर, आवाज सुन्न नसक्ने र दुर्घटनाको जोखिम हुने भनेर बहिरा व्यक्तिलाई चालक अनुमति पत्र दिन यातायात कार्यालयले भने इन्कार गर्दै आएका छन् ।

अधिकारकर्मी समेत रहेका कृष्ण गहतराजले पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमति नदिएर सरकारले मानव अधिकारको हनन गरिरहेको तर्क राख्छन् । त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरेको अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) धारा ९ अनुसार सरकारले अपांगता भएकालाई अरूसरह सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने गरी यातायात सुविधा र पहुँच प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरोकारवालासित नीतिगत समन्वय गरिरहेको भन्दै अपांगतामैत्री सडक पूर्वाधार र चालक अनुमतिपत्रका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग पहल भइरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखा उपसचिव जमुना मिश्रले बताइन् । ‘गत वर्ष एक जनाले यसैबारेमा निवेदन दिएपछि महिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवज्यूहरूले छलफल गर्नुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘कार्यविधि संशोधन गर्छौं भनिएको थियो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा, यसपछि के भयो भन्ने उतै सोध्नुपर्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको काठमाडौं मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले संशोधनको क्रममा रहेको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ मा स्पष्ट व्यवस्था राखेर सम्बोधन गर्ने बताए । ‘प्रचलित ऐनमा स्पष्ट नभएर उहाँ (अपांगता भएका) हरूले चालक अनुमति पत्र पाउन गाह्रो भएको हो, ऐनलाई हामी संशोधन गर्दैछौं,’ रिजालले भने, ‘यसमा स्पष्ट हुने गरी सम्बोधन गर्दैछौं, सोही अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने प्रदेशका यातायात कार्यालयले कार्यान्वयन गर्छन् ।’

नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार शारीरिक अंग वा प्रणालीमा भएको समस्या वा कठिनाइका आधारमा अपांगतालाई १० भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार अपांगता भएको जनसंख्या देशभर ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ छ । यो देशको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हो । अपांगता भएका व्यक्तिको जनसंख्यामध्ये सबैभन्दा धेरै शारीरिक अपांगता भएका ३७.१ प्रतिशत छन् ।

विदेशमा के छ त व्यवस्था ?

हङकङको विशेष सरकारी प्रशासनिक क्षेत्र यातायात विभागले ‘सबैका लागि यातायात’ सुविधा लागू गरेको छ । त्यहाँ अपांगता भएकालाई सवारी चालक अनुमति पत्र पाउन रोकटोक छैन, यसका लागि प्रक्रियागत सुविधा छन् । सन् १९९७ को सडक यातायात (चालक अनुमति) नियम अनुसार अपांगता भएकाले चालक अनुमतिपत्र पाउने सरकारी प्रावधान छ । अपांगता भएकाले सवारी साधन के कति चलाउन सक्छन् भन्ने लेखाजोखा गरेर अनुमति दिइन्छ । यसका लागि सेवाग्राहीले उक्त यातायात विभागमा सम्पर्क गरेर ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन पाउँछन् ।

अपोइन्टमेन्टका आधारमा चालक सेवा शाखाले लेखाजोखा, मूल्यांकन गर्छ । विशेष स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ । आवश्यकता अनुसार अधिकारप्राप्त अस्पतालमा सामुदायिक पुनःस्थापना सेवा प्रदान गरिन्छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सवारी चालक हुन कति सक्षम छन् भन्ने थप जाँचबुझ हुन्छ । अपांगता भएकाले सवारी साधन परिवर्तन गर्न जरुरी छ कि छैन भनेर जाँच हुन्छ । यी लेखाजोखापछि अनुमति दिइएको सवारी साधनमा मात्रै सवारी चलाउन सिक्नका लागि अनुमति दिइन्छ । सिकेपछि सवारी चालक अनुमतिको परीक्षण हुन्छ । पास भएको खण्डमा परीक्षणकालको अनुमति दिइन्छ, सो पछि मात्रै पूर्ण रुपमा चालक अनुमति पत्र दिइन्छ ।

उपयुक्त चस्मा वा अन्य सुधारात्मक लेन्स, श्रवण सहायताका उपकरण लगाउनु पर्ने सर्तमा अनुमति पत्र दिइएको छ भने सोही अनुसार सवारी चलाउनुपर्ने हुन्छ । हङकङमा दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका पैदलयात्रीलाई जेब्राक्रसिङमा सहजताका लागि आवाजयुक्त ट्राफिक संकेतको सुविधासमेत छ । भारतमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्न कानुनी अवरोध छैन । तर, भारत सरकारको नीति अनुसार श्रवणशक्ति गुमाएका व्यक्तिलाई चालक अनुमति पत्र नदिएको विषयलाई लिएर भारतको राष्ट्रिय बहिरा महासंघ लगायतले दिल्लीस्थित उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । श्रवणयन्त्रहरू प्रयोग गरेर सुन्न सक्ने व्यक्तिलाई चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने दिल्लीस्थित उच्च अदालतले सन् २०११ मा आदेश दिएको थियो । यो भारतका सुनाइसम्बन्धी अपांगता भएकाको पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय भएको भनेर हिन्दुस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको थियो ।