सहकारी ठगी प्रकरणबारे लामिछानेसँग प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीको चासो

बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले उठाएका प्रश्नहरुबारे गृहमन्त्री लामिछानेसँग दाहाल र ओलीले चासो राखेका थिए ।

लामिछानेले यसबारे आफ्नो कुनै कमजोरी नभएको भन्दै कांग्रेसले राजनीतिक मुद्दा बनाएको तर्क गरेका थिए । सहकारी प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानको राजीनामा माग्ने तयारी गरिरहेका बेता तीन नेताबीच छलफल भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरिरहेको बेला सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । कांग्रेसले आगामी बजेट अधिवेशनमा समेत यो विषयलाई निरन्तरता दिने बताइसकेको छ ।

छलफलपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले तीन नेताबीच समग्र राजनीतिक विषयमा समीक्षा भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘शीर्ष नेताहरुबीच निरन्तर छलफल भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘तर केहीदिन देखि छलफल हुन पाएको थिएन । अब कसरी जाने ? के गर्ने भनरे कुराकानी भएको हो । यो नियमित भेटघाट हो ।'

प्रतिपक्ष कांग्रेसले गोर्खा मिडिया प्रालिको प्रवन्ध निर्देशकका हैसियतले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको तथ्य देखिएको उल्लेख गर्दै समीकरण जोगाउन छानविन समिति गठन गर्न तयार नभएको बताएको छ ।

प्रदेश सरकारको पूर्णताबारे छलफल

फाुगन तेस्रो साता नयाँ समीकरण बनेपछि भागबण्डाको किचलोको कारण प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको उल्झन कायम रहेको छ । कोशी र गण्डकीमा संवैधानिक जटिलता छ भने कर्णाली, सुदूर पश्चिम र वाग्मतीमा सरकार गठन भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।

पूर्व सहमति अनुसार सुदूर पश्चिममा मुख्यमन्त्री नपाएको झोकमा सत्ता समीकरण छाड्ने धम्की दिएपछि एमाले र माओवादी तयार भए । बिहीबार मात्र दुबै दलले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन सहमति जनाए ।

लामो छलफलपछि सुदूर पश्चिम सरकारको गाँठो फुकाएका प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच गण्डकी, कोशी सरकार निर्माणका साथै कर्णाली र सुदूर पश्चिमको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरेका छन् । छलफलमा गृहमन्त्री लामिछाने पनि सहभागी भए ।

छलफलपछि लामिछानेले प्रदेशमा देखिएको विवादका कारण केन्द्रमा त्यसको असर नपर्ने बताए । ‘त्यस्तो केही छैन । समझदारीमा गइसकेको विषयलाई लिएर उहाँभन्दा अर्को उपयुक्त हुन्छ कि भनेर हो’ उनले भने । उनले इलामको चुनावमा शिर्ष नेताहरु व्यस्त भएका हुनाले अप्ठ्यारो परिस्थितिको आंकलनका लागि छलफल नभएको बताए ।

गत साता कर्णाली प्रदेशमा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि माओवादीको अडानका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । माओवादीले एमालेको सभामुखले राजीनामा दिएर आफ्नो हुनुपर्ने, अर्थसहित चार मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडानका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेका छैन ।

सुदूर पश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री भए पनि एमाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन आनाकानी गरेपछि अन्तिम समयमा समर्थन गरेपछि मुख्यमन्त्री सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै कोशीमा पनि संवैधानिक जटिलताका कारण समीकरणको सरकार बन्न सकेको छैन ।

एमाले माओवादीले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्त बदर गर्न माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।