सिटामोलको भरमा औषधि लिमिटेड

औषधिसँग सम्बन्धित कागजात राखिएका र अन्य ५ वटा कोठामा ताल्चा नखोलेको दशकौं बितिसक्यो । कार्यालय कोठाका टेबुल/कुर्सी धुलोले छोपिका छन् । औषधि ढुवानी गर्ने गाडी थन्किएको छ । म्याद गुज्रेका बोतललगायतका सामान यत्रतत्र छरिएका छन् ।

यो विजोग कुनै बेला टुथपेस्ट, तुल्सी चिया, एन्टिबायोटिक, स्लाइनपानी, मल्हमलगायत १ सय ४६ थरी औषधि उत्पादन गर्ने सरकारी स्वामित्वको एकमात्र एलोपेथिक औषधि उत्पादन गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेडको अवस्था हो । स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गर्ने उद्देश्यले २०२९ असोज १ मा लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । स्थापनाको करिब ३ दशक औषधि उत्पादनको अग्रणी संस्था बनेको लिमिटेड २०५९ सम्म नाफामै सञ्चालित थियो । अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अर्थ मन्त्रालयसँग ऋण लिनुपर्ने र लिमिटेडले लगाएको भाडाको रकममा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

स्थापनादेखि २०५९ सम्म लिमिटेडले राष्ट्रका लागि अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्थ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि लिमिटेडबाटै औषधि खरिद गर्थ्यो । पछि राजनीतिक हस्तक्षेप, नेताहरूको कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र, निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा कमी, अनियमिततालगायत कारणले संस्था धराशायी बन्दै गयो । विवाद बढ्दै गएपछि २०६५ देखि २०७२ सम्म उत्पादन ठप्प रह्यो । २०७३ देखि उत्पादन थाले पनि सिटामोल, जीवनजल, डिस्टिल्डवाटर, ग्लिस्रिनमा सीमित छ । विडम्बना ! छिटफुटबाहेक सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने ९८ थरीका औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको लिमिटेड अहिले जेनतेन सञ्चालनमा रहेको छ ।

धराशायी बन्दै गएको संस्थाको दिगो रूपमा विकास गर्न २०७९ चैत ३० मा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि र लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला समितिले तत्काल २० प्रकारका औषधि उत्पादन र बिक्री गर्न अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र उद्योग मन्त्रालयबीच सम्झौता गरेको थियो ।

लिमिटेडको दिगो रूपमा सञ्चालन सुनिश्चितता गर्न व्यावसायिक कार्ययोजनासहित उद्योग मन्त्रालय र लिमिटेडबीच सम्झौता गर्न, लिमिटेडलाई मेडिकल हबका रूपमा चलाउन र संस्थाको क्षमता विस्तार गर्न २४ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले ऋण उपलब्ध गराउनेलगायत निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई नियमित रूपमा आवश्यक पर्ने औषधि उत्पादन गरी बिक्री गर्न लिमिटेडलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो । अहिले लिमिटेड उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत छ । यसबीच २०८० पुस २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि लिमिटेडलाई तत्काल २० थरीका औषधि उत्पादन गर्न निर्देशन दिए । तर, न प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो, न त एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन आएको छ ।

लिमिटेडको औषधि उत्पादन क्षमता बढाउने र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बिक्री गर्नेबारेमा पटक–पटक गोष्ठी, सेमिनार र स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय छलफल हुने गरेको छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको पालामा पनि पटक–पटक यससम्बन्धी छलफल भएको थियो । २०८० फागुन २४ गते स्वास्थ्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका उपेन्द्र यादवले पनि हालसम्म केही पहल गरेको देखिँदैन । लिमिटेडको सुधार नहुनुमा नेपाल औषधि लिमिटेड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिँदै आएका छन् । नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन बढेमा निजी औषधि उत्पादक तथा आयात कम्पनीको व्यापार घट्ने भएकाले चलखेल गरी उत्पादन बढाउन नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार निजी कम्पनीसँगको मिलेमतोकै कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि लिमिटेडसँग औषधि खरिदका लागि सम्झौता गर्न पहल नगरेको बताइन्छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष डा. लक्ष्मीराज पाठकले यसलाई सुधार गर्न मुख्य गरी यसको व्यवस्थापन पक्षले चासो दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको प्राथमिकतामा छ/छैन भन्ने कुरा मुख्य होइन । पञ्चवर्षीय योजना तयारी अवस्थामा छ । आत्मनिर्भर कहिलेसम्ममा हुने भन्ने कुरा त्यसमा स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘२०७४ सालमा औषधि खरिद गरेर पछि निरन्तरता नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि खरिदलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार औषधिको बजार स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि उत्तिकै सम्भावना छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिमिटेडसँग औषधि खरिद गर्न टेन्डर आह्वान र कोटेसन पनि चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘सिधै सम्झौता गरेर खरिद गर्न सकिन्छ । यसमा खरिद ऐन बाधक छैन ।’

नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले लिमिटेडको कारणले नभई स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पटक–पटक छलफल गर्दा पनि मन्त्रालयले औषधि खरिद गर्न आनाकानी गर्दा समस्या भइरहेको बताए । ‘औषधि बिक्री गर्न सम्झौताका लागि सातै प्रदेशका स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र केही स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘औषधि व्यवस्था विभागबाट जुका, आउँ, एलर्जी, टन्सिलको औषधि उत्पादन गर्न लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेका छौं । जुका र टन्सिलका औषधि बजारमा पठाउन लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा छौं ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले २० थरी औषधि उत्पादन गर्न निर्देशन दिए पनि बजेट अभावका कारण गर्न नसकिएको हो । ‘बजेटका लागि प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने गरे पनि अस्वीकृत हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले उत्पादन भइरहेको सिटामोल र जीवनजल बिक्री गरेर हुने आम्दानीले तलबभत्ता दिन पनि पुग्दैन ।’

अहिले संघ (स्वास्थ्य सेवा विभाग), प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर वार्षिक करिब तीन अर्ब रुपैयाँको औषधि खरिद मात्रै गर्दै आइरहेको छ । नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष डा. पाठकले भने लिमिटेडले उत्पादन बढाउन चाहेमा बजेट अभाव ठूलो समस्या नभएको बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग औषधि उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद गर्न पेस्की लिन सकिन्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले नेपाल औषधि लिमिटेडले सबै माग पूर्ति गर्न नसक्ने र निजी कम्पनीसँग खरिद गर्दा मूल्यमा फरक पर्ने भएकाले खरिद गर्न नसकेको दाबी गरे । ‘निजी कम्पनीको दबाबमा लिमिटेडसँग औषधि खरिद नगरेको भन्ने कुरा सत्य होइन,’ उनले भने ।

नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञराज न्यौपानेले मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने सबै औषधि लिमिटेडले मात्र नभई निजी कम्पनीले पनि पूर्ति गर्न नसक्ने बताए । ‘मन्त्रालयले चाहेमा लिमिटेडबाट उत्पादन भएको औषधि खरिद गरेर अपुग औषधि टेन्डर गरी निजी कम्पनीसँग खरिद गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले चाहेमा सरकारी अस्पतालहरूले पनि लिमिटेडबाट खरिद गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन सक्छन् ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले सबैले पहल गरेमा सरकारी अस्पतालहरूले यसकै उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिष्दमा प्रस्ताव लैजान सकिने बताए । नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधानले नेपाल औषधि लिमिटेड चलेमा निजी औषधि उत्पादक कम्पनीलाई घाटा नभई फाइदा नै पुग्ने दाबी गर्छन् । ‘सबै औषधि एउटै कम्पनीबाट उत्पादन गर्न सकिँदैन । धेरै औषधि बाहिरबाट आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले लिमिटेडको उत्पादन नबढाउन कसैलाई दबाब दिएका छैनौं ।’

नेपाल औषधि आयात संघका महासचिव पवन आचार्यले नेपाल औषधि लिमिटेडले राज्यले निःशुल्क विरतण गर्ने ९८ थरीका औषधि उत्पादन गरेमा स्वागतयोग्य कार्य हुने बताउँछन् । ‘लिमिटेडको विरोध नभई क्षमता बढाउन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले लिमिटेडका बारेमा मन्त्रालयको संस्थान समन्वय शाखामा बुझ्न अनुरोध गरे । उद्योग मन्त्रालय संस्थान समन्वय शाखा प्रमुख अम्बिकाप्रसाद खनालले नेपाल औषधि लिमिटेडका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई जति लगानी गरे पनि उत्पादनमूलक नभएकाले लगानी नगरेको प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले भने यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

कोभिड र डेंगु संक्रमण तीव्र बनेका बेला मात्र नभई उपत्यकामा बेला/बेलामा सिटामोलको चरम अभाव हुने गरेको छ । तैपनि, सरकारी लगानीमा सिटामोल उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल औषधि लिमिटेडले बजारमा पर्याप्त मात्रामा सिटामोल पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । लिमिटेड भने कच्चा पदार्थ महँगो, खरिद ऐन झन्झटिलो, बजारभाउअनुसार औषधिको मूल्य समायानुकूल परिमार्जन नभएको र बजेट अभावका कारण पर्याप्त उत्पादन गर्न नसकेको दाबी गर्छ ।

सरकारले सिटामोलको मूल्य एक रुपैयाँ तोकेको छ । यही मूल्यमा पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ठेक्का पाएका कम्पनीले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । नेपाल औषधि लिमिटेडका सूचना अधिकारी अर्यालले धेरै औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीले मात्र सस्तोमा औषधि दिन सक्ने दाबी गर्छन् । ‘हामीजस्तो एक/दुई औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीले यति सस्तोमा दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले सिटामोलको मूल्य समायोजन नगरेसम्म समस्या समाधान हुन मुस्किल छ ।’ मुलुकमा बर्सेनि १२ करोड चक्की सिटामोल खपत हुन्छ । लिमिटेडका सूचना अधिकारी आर्यालका अनुसार यस वर्ष अहिलेसम्म लिमिटेडले दुई करोड चक्की मात्रै उत्पादन गरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगमा गुड म्यानिफ रिङ् प्राक्टिस (जीएमपी) अनिवार्य गरेको १६ वर्ष बितिसक्यो । तर, नेपाल औषधि लिमिटेडले अझैसम्म यसलाई लागू गर्न सकेको छैन । जीएमपीमा नगइकन औषधि व्यवस्था विभागले नयाँ औषधि उत्पादन गर्न अनुमति दिँदैन । जीएमपीमा जान २०७८/७९ मा अमेरिकी संस्था यूएसएआईडीले प्राविधिक सहयोगका साथै २ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो । तैपनि, अहिलेसम्म जीएमपीमा जान सकेको छैन । नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक पनेरुले जीएमपी सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न चाँडै नै औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन दिने तयारीमा रहेको बताए ।

लिमिटेडको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी १९४ मध्ये ५९ जना मात्र अहिले कार्यरत छन् । त्यसमा पनि फार्मासिस्ट एक जना पनि छैनन् । औषधि कम्पनीमा चाहिने प्राविधिक जनशक्ति र अधिकृतस्तरको कर्मचारीको पनि अभाव छ । ४ र ५ औं तहका कर्मचारी बढी छन् । आठौं, नवौं, दसौं र एघारौं तहका कर्मचारीको दरबन्दी सबै खाली छ । लिमिटेडका महाप्रबन्धक पनेरुले प्राविधिक जनशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्न स्थायी कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस)मार्फत बिदा गर्ने फाइल उद्योग मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए । ‘यसले हालको नियमित तलब भत्ता खर्च तथा भविष्यमा बढ्दै जाने अवकाश भुक्तानी दायित्वसमेत न्यूनीकरण गर्नेछ,’ उनले भने, ‘संगठन पुनःसंरचना गरी दरबन्दी समायोजन गर्ने पनि योजना छ ।’

लिमिटेडमा करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कवाडी सामान छ । जुन लिमिटेडको भवनमा लथालिंग अवस्थामा राखिएको छ । लिलामी गर्न सकेको छैन । लिमिटेडका महाप्रबन्धक पनेरुले अनुदानमा प्राप्त मेसिन भएकाले लिलामी गर्न कानुनी अड्चन भएकाले यी सामान त्यसै थन्किएको बताए ।

सधैं घाटामा

नेपाल औषधि लिमिटेडले सरकारसँग लिएको ऋण १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र ब्याज ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भाका नाघेको ऋण र ब्याज १ अर्ब ४० करोड छ । साथै, ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक वर्ष घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । २०७४/७५ मा औषधि बिक्री, घर भाडाबापत ५० लाख ९५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएकामा ११ करोड ४२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७५/७६ मा २ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएकामा ११ करोड २६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

२०७६/७७, २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० मा क्रमशः ५ करोड ४६ लाख २५ हजार रुपैयाँ, ५ करोड १ लाख १६ हजार रुपैयाँ, २ करोड ४३ लाख २२ हजार रुपैयाँ र साढे ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकामा क्रमशः १३ करोड १३ लाख १८ हजार, १८ करोड ७४ हजार ८८ लाख, १५ करोड ९१ लाख ७८ हजार र १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

लिमिटेडको सञ्चित नोक्सानी २०७८/७९ सम्म १ अर्ब ९८ करोड ४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । लिमिटेडका सूचना अधिकारी टीकाराम अर्यालले सिटामोल घाटामा उत्पादन गरिरहेकाले अहिले पनि कम्पनी घाटामा गएको बताए ।