टु ह्विलरका आधा दर्जन ब्रान्डको एसेम्ब्लिङ नेपालमै

सरकारले अन्तःशुल्क, भन्सारलगायतमा छुट सुविधा दिएसँगै स्वदेशमै एसेम्बल गर्ने उद्योगको संख्या अहिले बढ्दो छ । सरकारको उक्त नीतिकै कारण पछिल्लो एक दशकमा एसेम्बल उद्योगमा उद्योगी–व्यवसायीको आकर्षण बढेको हो । सरकारको सहुलियतसँगै मुलुकमा खपत हुने वस्तुको मुलुकमै उत्पादन र भ्यालु एडिसन हुनुपर्छ भन्दै उद्योगीहरूले सवारीसाधन एसेम्बल गर्न थालेको बताउँछन् ।

बजारमा चलेका बजाज, टीभीएस, यामाहा, सुजुकी, हिरो, होन्डा, रोयल इनफिल्डलगायत ब्रान्डका दुईपांग्रे सवारीसाधनको एसेम्बल सुरु भइसकेको छ । यी सबै ब्रान्डका सवारीसाधन कम्प्लिट्ली नक्ड डाउन (सीकेडी) अर्थात् पार्टपुर्जा आयात गरी निर्माण (एसेम्बल) गरिएको छ ।

नेपालको हकमा दुईपांग्रे सवारीसाधनमा सबैभन्दा पहिले बजाज ब्रान्डका मोटरसाइकल एसेम्बल गर्न थालिएको हो । बजारमा पल्सर बाइकको बिक्री ह्वात्तै बढेपछि गोल्छा ग्रुपको हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीअन्तर्गत ‘हुलास अटोक्राफ्ट’ ले एसेम्बल सुरु गरेको छ । २०७१ असोजमा उद्योग विभागमा दर्ता भए पनि २०७५ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको गोल्छा ग्रुपले जनाएको छ ।

बजाजको मोटरसाइकल स्वदेशमै एसेम्बल गर्न २४ करोड रुपैयाँ लगानीमा दर्ता भएको अटोक्राफ्टमा हालसम्म १ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको हुलास अटोक्राफ्टका सञ्चालक शेखर गोल्छाले बताए । ‘दुईपांग्रे सवारीसाधनको माग अहिले घटेको छ, त्यसकारण उत्पादन पनि घट्दो छ,’ उनले भने, ‘दैनिक ३ सय मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि सय वटाको हाराहारीमा मात्रै अहिले उत्पादन भइरहेको छ ।’

मुलुकमै भ्यालु एडिसन गर्नुपर्ने भन्दै बजाजले पहिलो पटक दुईपांग्रे सवारीसाधनको एसेम्बल गर्न सुरु गरेको गोल्छाले प्रस्ट्याए । बजाजको एसेम्बल उद्योगमा मात्रै २ सय जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । दुईपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बल गर्नेमा हुलास अटो क्राफ्ट पहिलो भए पनि एसेम्बल उद्योगमा ‘नेपाल इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्डस्ट्री कम्पनी’ २०५३ मा दर्ता भएको थियो ।

शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्सले २०७६ अन्तिमदेखि टीभीएस ब्रान्डका मोटरसाइकल, स्कुटर र तीन पांग्रे टेम्पो उत्पादन गरिरहेको छ । २०७५ मंसिरमा २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगानीमा ‘जगदम्बा अटो ग्रुप’ उद्योग दर्ता गरेको थियो । उद्योग दर्ताको १ वर्षपछि मात्रै व्यावसायिक उत्पादन गर्न थालिएको शंकर समूहका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालले बताए ।

बाराको सिमरामा रहेको उद्योगबाट वार्षिक दुईपांग्रे सवारीसाधन (मोटरसाइकल र स्कुटर) १ लाख युनिट र तीन पांग्रे टेम्पो १० हजार युनिट उत्पादन क्षमता छ । मागमा कमी आएपछि वार्षिक २५ हजार मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादन गरिरहेको अग्रवालले बताए । वार्षिक १० हजार तीन पांग्रे सवारीसाधन उत्पादन क्षमता रहे पनि ५ सय वटा मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ । हालसम्म कम्पनीको कुल लागत ८० करोड पुगिसकेको अग्रवालले बताए ।

विशाल समूहअन्तर्गतको भिजी अटोमोबाइल्सले फागुनमा सुजुकीका मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बल गर्न २०७८ माघमा ‘ग्लोबल अटोमोबाइल्स’ उद्योग दर्ता गरेको थियो । विशाल समूहले ४६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लगानीमा पर्साको विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा सुजुकीको एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गरेको हो । गत फागुनदेखि सुजुकीले परीक्षण उत्पादन गरिरहेको छ । सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटरका सबै मोडल स्वदेशमै उत्पादन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

यामाहाको आधिकारिक वितरक मोरङ अटो वर्क्स (एमएडब्लू) इन्टरप्राइजेजले एसेम्बलकै लागि २०७८ असोजमा उद्योग दर्ता गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार १ अर्ब ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी ‘एमएडब्लू अटो प्रालि’ उद्योग दर्ता गरिएको छ । विभागका अनुसार कम्पनीले उक्त प्लान्टबाट वार्षिक ३१ हजार युनिट मोटरसाइकल र १९ हजार युनिट स्कुटर उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त उद्योगमा १ सय ४४ जना दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । यामाहाका एफजेड सिरिज, एमटी १५, आर १५ जस्ता मोटरसाइकल चल्तीका मोडल हुन् भने फसिनो र रेजेडआर स्कुटर पनि छन् । पछिल्लो समय हिमाल मोटोले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा भैरहवामा होन्डाको एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गरेको छ । वार्षिक १ लाख युनिट मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादन गर्ने यसको क्षमता छ । यामाहा र होन्डाको एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा आइसके पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छैन ।

चौधरी समूहअन्तर्गतको सीजी मोटर आधिकारिक विक्रेता नियुक्त भएसँगै नेपालमै हिरोका मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बल गरेर औपचारिक रूपमा बिक्री सुरु गर्न लागेको छ । सीजी मोटरले हिरोका चार मोडल नेपालमा एसेम्बल गर्न थालेको हो । सय र ११० सीसी सुपर स्प्लेन्डर, एक्सपल्स मोटरसाइकल र जुम स्कुटर एसेम्बल गरेर बिक्रीमा ल्याउन लागेको छ । २०७९ भदौमा ३३ करोड लगानीमा हिरो मोटरसाइकलको एसेम्बल गर्न ‘एनजीएम इन्जिनियरिङ एन्ड सेल्स’ कम्पनी दर्ता भएको थियो ।

रोयल इन्फिल्डले गत जेठदेखि नेपालमा नै मोटरसाइकल पूर्ण एसेम्बल गर्न थालेको छ । त्रिवेणी समूहसँगको सहकार्यमा रोयल इन्फिल्डले वीरगन्जमा स्थापना गरेको प्लान्टबाट वार्षिक २० हजार युनिट मोटरसाइकल उत्पादन गर्न सकिनेछ । प्लान्टमा हाल मध्यम आकारको (२५० सीसी–७५० सीसी) का मोटरसाइकल एसेम्बल हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । पछिल्लो समय नाम चलेका सबै ब्रान्डका सवारीसाधनको एसेम्बल प्लान्ट नेपालमा स्थापना भइसकेको छ । केही पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन छन् भने केही आंशिक क्षमतामा छन् । केही परीक्षण चरणमै छन् । तर आजको दिनमा शिथिल अर्थतन्त्रका कारण समग्र सवारीसाधनको माग घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । समग्रमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको माग ७० प्रतिशतले घटेको उनीहरूको भनाइ छ । बजार चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न काम गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अटोमोबाइल उद्योगको समग्र इकोसिस्टम बनाउन पहिलो चरणमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापना भएपछि त्यसका पार्ट्सका निम्ति अन्य उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । हाल मुलुकमै टायर र ब्याट्री बन्न थालिसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । एसेम्बल प्लान्ट फस्टाएसँगै अन्य उद्योगहरूसमेत क्रमिक रूपमा सञ्चालनमा आउने हुलास अटोक्राफ्टका सञ्चालक गोल्छा बताउँछन् । ‘एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि सवारीसाधनलाई आवश्यक पर्ने पार्ट्सका उद्योगहरू पनि आउँछन्,’ उनले भने, ‘टायर, ब्याट्री नेपालमै बन्न थालिसके, अन्य उद्योग पनि आउने क्रममा छन् ।’ समग्रमा आयातितबाट उत्पादनतर्फ जाने भनेकै सुरुमा एसेम्बलबाटै हो । एसेम्बल प्लान्टपछि अन्य पार्ट्सका उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँछन् । लगत्तै मुलुकमै सवारीसाधन निर्माण गर्न सकिने उनको तर्क छ । एसेम्बल उद्योगका लागि सरकारले स्थिर नीतिसँगै दीर्घकालीन सोच लिएर अघि बढेको खण्डमा अटोमोबाइल्स उद्योगको इकोसिस्टम बन्ने गोल्छाको भनाइ छ । यहाँ एसेम्बल हुन थालेपछि मुलुककै भ्यालु एडिसन हुने उनको भनाइ छ । मुलुकमै एसेम्बल हुन थालेपछि आयातित सवारीसाधनको तुलनामा मूल्यमै १५/२० हजार कम परिरहेको र रोजगारीसमेत सिर्जना भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । समग्र एसेम्बल उद्योगमा दुई हजारभन्दा बढी दक्ष जनशक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका छन् ।

बजार सानो भए पनि मुलुकमा चल्ने हरेक ब्रान्डको एसेम्बल प्लान्ट आइसकेकाले नेपाल बिस्तारै आयातबाट उत्पादनतर्फ अगाडि बढेको साहिल अग्रवालले बताए । ‘अधिकांश ब्रान्डको एसेम्बल उद्योग मुलुकमा दर्ता भइसक्यो, ठूलो रिभोल्युसन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गरिरहनुपर्‍यो ।’ सानो बजार भएकाले एसेम्बल उद्योगलाई ग्रोथ गर्न गाह्रो भइरहेको उनको भनाइ छ ।

एसेम्बल तथा अनएसेम्बल सबै प्रकारका सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सारमै सडक निर्माण दस्तुर लिइन्छ । अनएसेम्बल सामान ल्याई ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदा २ देखि ३ महिना लाग्ने हुँदा बजारमा गइसकेपछि सडक निर्माण दस्तुर लगाउनुपर्ने अग्रवाल बताउँछन् । सुरुमै सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्दा मूल्यांकनमा भार पर्ने उनको भनाइ छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रले ठूलो योगदान दिए पनि सरकारले यसको बजार बढाउन ध्यान नदिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले विगतदेखि एसेम्बल उद्योगका लागि आयात गर्ने सवारीसाधनका स्पेयर पाटर््स आयातमा छुट दिँदै आएको छ । अनएसेम्बल अवस्थाका दुईपांग्रे सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी सवारीसाधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । सरकारले एसेम्बल प्लान्ट लगाउँदा उत्पादन सुरु गरेको ५ वर्षसम्म अन्तशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको छ । बजाज र टीभीएसले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको ५ वर्ष पुग्दैछ ।

आर्थिक ऐन, २०७८ मा अनएसेम्बल अवस्थाका दुईपांग्रे तथा चार पांग्रे सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । विद्युतीय र पेट्रोलियम गरी दुईपांग्रे सवारीसाधन एसेम्बल गर्न एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । यद्यपि, सबै उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय एसेम्बल उद्योगले गति लिन थालेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि थप सुविधा दिन थालेसँगै एसेम्बल उद्योगमा आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ । ‘विगत ५/७ वर्षदेखि अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन थालेको थियो तर पनि एसेम्बल उद्योग बढ्न सकेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्कसँगै अनएसेम्बलका लागि आयात हुने स्पेयर पार्ट्स आयातमा २५ प्रतिशत छुट दिन थालियो । त्यसैले एसेम्बल उद्योग आउन थाले ।’ भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने तयारी र एसेम्बलका लागि ल्याइने सवारीसाधनको संख्यामा केही मात्रै अन्तर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन–फागुनसम्म ४४ हजार ४ सय २७ युनिट अनएसेम्बल बाइक तथा स्कुटरका स्पेयर पाटर््स आयात भएका छन् । तयारी स्कुटर तथा बाइक ३७ हजार २ सय ८३ युनिट आयात गरिएको विभागको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ६९ हजार ४ सय ४४ युनिट तयारी बाइक तथा स्कुटर आयात हुँदा ४१ हजार ८ सय ९१ युनिट अनएसेम्बल बाइक तथा स्कुटर आयात भएको थियो । मुलुकमा सबै ब्रान्डका सवारीसाधन एसेम्बल प्लान्ट स्थापना भए पनि केही मोडलहरूको मात्र एसेम्बल भइरहेका छन् । त्यसैले पनि अनएसेम्बलका तुलनामा तयारी सवारीसाधन नै धेरै आयात हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख ८४ हजार ४ सय ६६ युनिट तयारी बाइक तथा स्कुटर आयात भएका थिए । सोही अवधिमा १ लाख ४ हजार ३४ युनिट अनएसेम्बल बाइक तथा स्कुटर आयात भएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ लाख ५५ हजार ५ सय ८० युनिट बाइक तथा स्कुटर आयात गरिएकामा ३ सय ११ युनिट मात्रै अनएसेम्बल बाइक तथा स्कुटर आयात गरिएका छन् ।

सरकारले छुट सुविधा दिएकै कारण एसेम्बल उद्योगमा लगानी बढ्न थाले पनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले लिन नसकेको सर्वत्र गुनासो छ । सवारीसाधन बिक्री गर्ने कम्पनीले सरकारी छुट सुविधा लिई स्वदेशमै एसेम्बल गरे पनि त्यसको लाभ अर्थतन्त्र र उपभोक्ताले पाउन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले प्रश्न उठाइसकेको छ । ‘बजाजका मोटरसाइकल कम्प्लिटली नक्ड डाउन (सीकेडी) अवस्थाका उल्लेख गरी ५ अर्ब २८ करोड २५ लाख ८ हजार मूल्यको पैठारी गर्दा भन्सार जाँचपासका क्रममा ७६ करोड ७० लाख ४७ हजार राजस्व छुट लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले दिएको राजस्व छुट बराबरको पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा राजस्व छुटको लाभ पैठारीकर्ताले मात्रै प्राप्त गरेको पाइयो । त्यसबाट अर्थतन्त्र एवं उपभोक्तालाई योगदान पुगेको देखिँदैन ।’

सरकारले छुट नदिएको भए बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको सवारीसाधनको मूल्यमा थप १० प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । बजारमा पाइने सवारीसाधनमा अहिलेको मूल्यमा थप २० देखि २५ हजार रुपैयाँ बढी पर्ने उनीहरू बताउँछन् । सरकारले छुट नदिएको भए सवारीसाधन अझै महँगिने हुलास अटोक्राफ्टका सञ्चालक गोल्छाले बताए । एसेम्बल उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारीसमेत दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले छुट दिएकै कारण यो मूल्यमा सवारीसाधन बिक्री भइरहेका हुन्,’ उनले भने, ‘सरकारले छुट नदिएको भए थप १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुन्थ्यो ।’